युवराजको नियुक्तिले पार्टीमा लफडा

काठमाडौं । भ्रष्टाचार र कुशासनका कारण नेपाल वायुसेवा निगम ४७ अर्ब ऋणमा डुबेको छ । पञ्चायतकालमा सरकारलाई राजस्व तिर्ने संस्थानमध्ये निगम पहिलो स्थानमा थियो । त्यतिबेला निगमले ३० भन्दा बढी आन्तरिक उडान गथ्र्यो भने, सार्कलगायत युरोपका १२ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा निगमको जहाज पुग्थ्यो ।

पञ्चायतको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुवातसँगै निगमको ओह्रालो यात्रा सुरु भयो । त्यसको एउटै कारण कुशासन हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कार्यकाल र त्यसपछि धमिजा, लाउडा, चेज एयर, चिनियाँ विमान भाडा प्रकरण आदिले गर्दा निगम बद्नाम मात्र भएन, अर्बौ रुपैयाँ क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । त्यतिबेलासम्म निगममा बोइङ ४ वटा ट्वीनअटर ८ वटा जहाज थिए । ती जहाजमध्ये पनि कोइरालाको कार्यकालमा दुईवटा बोइङ ७२७ बिक्री गरियो । त्यसै दिनदेखि निगमको ओरालो यात्रा सुरु भयो । निगम राजनीतिक दलका नेता, बिचौलिया र हवाई माफियालाई ठगी खाने भाँडो बन्यो ।

त्यो अवस्थाबाट निगमलाई उकास्न २२ वर्ष लाग्यो । सुगतरत्न कंशाकार निगममा महाप्रबन्धकको रुपमा प्रवेश गरेपछि निगमले पुर्नजन्म पायो । कंशाकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि दुईवटा वाइडबडी, दुईवटा न्यारोबडी एयरबस ल्याए । हवाई माफियाहरुलाई कंशाकारको यो निर्णय मन परेको थिएन । त्यसैले उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कठघरामा पु¥याइयो । पछि, सर्वोच्च अदालतले कंशाकारलाई न्याय दियो ।

नेपाल टेलिकममा व्यवस्थापनको राम्रो अनुभव भएका कंशाकारले निगम सुधारको दीर्घकालीन ‘भिजन’ बनाएर अगाडि बढेका थिए । तर, त्यो कुरा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चित्त बुझेन र ओलीले झापाकै मदन खरेललाई महाप्रबन्धक नियुक्त गरे । निगमकै जागिरे खरेलले व्यवस्थापन सम्हाल्न सकेनन् र उनी बीचमै राजीनामा दिएर विदेश पलायन भए । ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि फेरि उनले तिनै भगौडा खरेललाई विदेशबाट बोलाएर कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिए । त्यसबीच महाप्रबन्धक कंशाकार जिम्मेवारविहीन बनाइए । निगममा कंशाकारले निरन्तरता पाएको भए अहिलेसम्म वाइडबडी ४ वटा, ६ वटा न्यारोबडी हुने थियो । नेपाल भ्रमण वर्ष सन् २०११ लाई लक्षित गरेर कंशाकारले निगमको गुरुयोजना बनाएका थिए ।

त्यसपछि यती र बतास समूहको सेटिङमा ओलीले डिमप्रकाश पौडेललाई निगमको महाप्रबन्धक बनाए । यो सेटिङअनुसार निगमको सम्पत्ति कौडीको मोलमा यती र बतास समूहलाई बेच्नु थियो । तर, निगम कर्मचारीहरुले त्यसको विरुद्ध तीन महिनासम्म आन्दोलन गरे र निगम कौडीको मोलमा बेचिनबाट जोगियो ।

यसैबीच सरकार परिवर्तन भयो । पर्यटनमन्त्री प्रेम आले बने । त्यसको फाइदा युवराज अधिकारीले उठाए । अधिकारी तिनै व्यक्ति हुन्, जसविरुद्ध निगममा यौन दुव्र्यवहारको मुद्दा छ । अख्तियारलगायत सतर्कता केन्द्रमा उनी कमर्सियल डाइरेक्टर हुँदा ट्राभल एजेन्टसँग साँठगाँठ गरेर भ्रष्टाचार गरेको उजुरी तामेलीमा परेको छ ।

निगम स्रोतका अनुसार इलाममा ‘मण्डले’ भनेर चिनिएका अधिकारीको कम्युनिष्ट राजनीतिसँग कुनै साइनो छैन । तर पनि, हवाई माफियाको लगानीमा झलनाथ खनालको सिफारिसमा अधिकारीलाई पर्यटनमन्त्री आलेले निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरे । पार्टीको औपचारिक सिफारिसबिना अधिकारीको नियुक्ति भएपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा उक्त नियुक्तिका विषयमा उजुरी परेको छ ।

सरकारी नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउन र इमान्दार, स्वच्छ छवि भएका विज्ञहरुलाई नियुक्त दिन राजेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा राज्य व्यवस्था समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिको सिफारिस बमोजिम पार्टीले नियुक्त गर्नुपर्ने व्यक्तिको नाम सम्बन्धित मन्त्रीलाई दिनुपर्ने हो । तर, अधिकारीको नियुक्तिको हकमा यी कुनै पनि विधि, पद्धतिलाई पर्यटनमन्त्री आलेले पालना गरेनन् । त्यसैले अधिकारीको नियुक्तिसँगै मन्त्री आलेको नैतिकतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

पार्टी स्रोतका अनुसार उक्त उजुरीका विषयमा गत कात्तिक ९ गते बसेको सचिवालय बैठकमा कुरा उठेको थियो । उक्त सचिवालय बैठकले अधिकारीको नियुक्ति पार्टी विधि, विधान र पद्धतिविपरीत भएकोले सच्याउन माग गरिएको छ । निगमका एकीकृत समाजवादी पार्टी निकट कर्मचारीहरुले उक्त निर्णय सच्याउन नेताहरुलाई दबाब दिएका छन् ।

पार्टी स्रोतका अनुसार सरकारी नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउन र इमान्दार, स्वच्छ छवि भएका विज्ञहरुलाई नियुक्त दिन राजेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा राज्य व्यवस्था समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिको सिफारिस बमोजिम पार्टीले नियुक्त गर्नुपर्ने व्यक्तिको नाम सम्बन्धित मन्त्रीलाई दिनुपर्ने हो । तर, अधिकारीको नियुक्तिको हकमा यी कुनै पनि विधि, पद्धतिलाई पर्यटनमन्त्री आलेले पालना गरेनन् । त्यसैले अधिकारीको नियुक्तिसँगै मन्त्री आलेको नैतिकतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल इटहरी गएको बेला समाजवादीका सम्मानित नेता खनालले मन्त्री आलेलाई फोन गरेर अधिकारीलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्न दबाब दिएका थिए । सोझा मन्त्री आलेले त्यति ठूलो नेताले भनेको कुरा कसरी काट्ने भनेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ठाडो प्रस्ताव लगेर अधिकारीलाई निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरे ।

यो निर्णय सुन्नासाथ अध्यक्ष नेपाल आश्चर्यचकित परे । अध्यक्ष नेपालले मुख्यसचिवसँग फोन गरेर बुझे । त्यसपछि केही दिन अधिकारीको नियुक्ति रोकियो । अन्ततः खनालको दबाबमा अधिकारी कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त भए । यो तीन महिनामा ‘खानेदाऊ’बाहेक व्यवस्थापन सुधारमा अधिकारीले कुनै योजना बनाउन सकेका छैनन् । उल्टै सरकारसँग १५ अर्ब माग गरेका छन् । तर, अर्थ मन्त्रालयले उक्त रकम दिन इन्कार गरेको छ ।

निगम वर्तमान व्यवस्थापनबाट अगाडि बढ्न नसक्ने र धराशयीको बाटोमा जाने अर्थ सचिव मधु मरासिनीले बताएका छन् । ४७ अर्बभन्दा बढी ऋणमा डुबेको र ब्याजसम्म तिर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ थियो । संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको उपसमितिको गत सोमबारको बैठकमा अर्थ सचिव मरासिनीले सरकारले निगममा थप लगानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका थिए ।

समितिको बैठकमा अर्थसचिव मरासिनीले भने– ‘अहिले निगममा दुई कार्यकारी रहेका छन् । एउटा संस्थामा दुई कार्यकारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था छ । सञ्चालक समिति बैठक बस्न सकेको छैन । यसो भनेर ताली बजाउने अवस्था हैन । राष्ट्रिय ध्वजावाहकको यो अवस्थाले हामीलाई पनि गम्भीर बनाएको छ ।’

निगममाथि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र चिनिया एभिकको गरी ४७ अर्ब ऋण रहेको सचिव मरासिनीले जानकारी दिए । निगमले कर्मचारी र सर्वसाधारणले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गरेको रकम तिर्नुपर्ने उनले बताए ।

व्यापारिक योजनाअनुसार निगम नचलेकाले अहिलेको अवस्था आएको उनको भनाइ थियो । एक व्यापारिक योजना राख्ने र त्यसअनुसार नचल्ने संस्थालाई सहयोग गर्न नसकिने धारणा उनले राखेका थिए । अहिले निगम ब्याजसम्म तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनले बताए । समितिमा उपस्थित भएका अध्यक्ष अधिकारीको अनुहार कालोनिलो भएको स्रोतले बताएको छ ।