संविधान मिचेर ल्याइएको अध्यादेशको आडमा संवैधानिक अंगमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध दायर भएका रिटमाथि शुक्रवारदेखि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
ती रिटमा बहस गर्दै रिट निवेदक कानुन व्यवसायीहरूले निरन्तर सुनुवाइको माग राखेका छन् । बहसमा निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाको समयमा न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासबाट अन्तरिम आदेशमार्फत गरिएको अवरोध खुलाउनसमेत माग गरिएको छ ।
अब संवैधानिक अंगमा भएको अवैध नियुक्तिका विषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्की, न्यायाधीश मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वभर श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडा संलग्न इजलासमा सुनुवाइ हुने छ ।
शुक्रबार भएको सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले यसअघि सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले सुनुवाइ रोक्ने गरी जारी गरेको अन्तरिम आदेशले संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्धमा परेका मुद्दाको सुनुवाइमा अवरोध गरेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।
ओली सरकार अवैध रहेको अवस्थामा नियुक्ती लिएर पदासिन हुने पदाधिकारीलाई कानुनी र नैतिक संकट देखिएको छ । ओलीले एक पक्षीय रुपमा गलत ढंगले गरेका नियुक्ति उल्ट्याएर संविधान र विधिको शासनको रक्षा गर्ने आशा पलाएको छ ।
यदी, त्यो आदेश कायम रहे न्यायमा अड्चन ल्याई अराजकता सिर्जना हुने भएकाले पहिले खारेज हुनुपर्ने माग अर्यालले गरेका थिए । यति मात्र होइन त्यो आदेशका कारण न्यायमा अवरोध उत्पन्न भएकाले संवैधानिक इजलासबाट न्यायमा विचलन भएको ‘न्यायिक टिप्पणी’ लेखिनुपर्ने मागसमेत अर्यालले गरे ।
अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दिएको एक रिटमा न्यायाधीश फुँयालको एकल इजलासले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक निकायका नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न आदेश जारी गरेपछि सुनुवाइ अबरुद्ध हुँदै आएको थियो ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश जारी गर्दै संवैधानिक परिषदमा बहुमतका आधारमा अख्तियारलगायत संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति गरेपछि संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उब्जिँदै आएको छ ।
संवैधानिक इजलासले संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटलाई ‘हेर्दा हेर्दै’ मा राखेको छ । अब अर्को सुनुवाई भोलि बुधबार हुने छ । सर्वोच्च अदालतको गत असार २८ गतेको फैसला अनुरुप प्रधानमन्त्री पदमा ओली अवैध घोषित भएसँगै राजनीतिक नियुक्तिका विषयमा पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
ओली सरकार नै अवैध रहेको अवस्थामा सोही सरकारको नियुक्ती लिएर पदासिन हुने पदाधिकारीलाई कानुनी र नैतिक संकट देखिएको छ । ओलीको ‘कब्जा’ रणनीति अन्तर्गत संवैधानिक निकाय, राजदूत, अर्धन्यायिक निकाय, समिति, संस्थान, प्रशासन सवैतिर आसेपासेलाई खल्तीबाट नियुक्ति गरेका थिए ।
स्वतन्त्र संवैधानिक निकायमा ओली र चोलेन्द्रका आसेपासेको भर्ती गरिएको छ । संवैधानिक परिषद् ऐन अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी दुई–दुई पटक संवैधानिक अङ्गहरुमा नियुक्ति दिलाइएको थियो । संसदीय सुनुवाइविनै संविधान मिचेर भटाभट लोकसेवा, अख्तियार, मानवअधिकार, निर्वाचन, समावेशी, दलित आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिलाइएको छ ।
निजी सुविधाका लागि कानुनी प्रक्रियानै फेरेर संवैधानिक परिषदमा निर्णय गर्दा बहुमत भए पुग्ने व्यवस्था राखिएको थियो ।
संवैधानिक परिषद् ऐनमा संशोधन गरी वहुमतको आडमा निर्णय लिन सकिने गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मिलेमतोमा अध्यादेश जारी गरिएको तथ्य दिउँसोको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । ती नियुक्तिमा बाध्यात्मक रुपमा गरिनुपर्ने संसदीय सुनुवाइको संवैधानिक पालना भएको छैन ।
अध्यादेशमार्फत संविधान नै संशोधन गरिएको छ । संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिको विषयमा संसदले परिक्षण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था मिचिएको छ । संवैधानिक अङगमा सिफारिस भएपछि ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए स्वतः नियुक्त हुने भन्दै ठाडो बल मिच्याईं गरिएको थियो । सर्वोच्चबाट संसद पुनःस्थापना भएपछि अध्यादेशको टेको दिइएका संवैधानिक नियुक्तिसमेत बदर हुनुपर्ने माग अहिले सर्वत्र उठिरहेको छ ।
यति मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सभामुखको समेत अनुपस्थितिमा एकलौटी नियुक्ति गरिएको थियो । यी विषयमा संवैधानिक प्रश्न उब्जाउँदै सभामुख अग्नि सापकोटा स्वयम् रिट लिएर सर्वोच्च अदालतको ढोकामा पुगेका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र सन्तोष भण्डारीले पनि नियुक्ति बदर गरी संविधानको रक्षा गर्न मागसहित सर्वोच्च गुहारेका छन् । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको सुनुवाइसँगै ओली सरकारबाट एक पक्षीय रुपमा गलत ढंगले गरिएका नियुक्ति उल्ट्याएर संविधान र विधिको शासनको रक्षा गर्ने आशा पलाएको छ ।
अर्कातर्फ, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश फुँयालको एकल इजलासले क्षेत्राधिकार मिच्ने गरी अन्तरिम आदेश दिएपछि उतिबेलै संवैधानिक इजलासको भविष्य नै गम्भीर संकटमा फसेको आंकलन भएको थियो । नियमित इजलासमा पेशी तोकिएको रिटलाई संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पठाइएन । एकल इजलासबाटै सुनुवाई रोक्न अन्तरिम आदेश दिइयो ।
संविधानतः गम्भीर संवैधानिक प्रश्नसँग सम्वन्धित मुद्दाको सुरुको कारबाही र अन्तिम किनारा लगाउने क्षेत्राधिकार संवैधानिक इजलासको हो । यस्तो इजलासबाट हुनुपर्ने कामबारवाहीलाई नै अबरुद्ध पार्ने गरी न्यायाधीश फुँयालको एकल इजलासले दिएको आदेश अप्राकृतिक रुपमा आएको टिप्पणी संविधानविद्बाटै हुने गरेको छ ।
रिटमा संवैधानिक प्रश्न देखिएमा न्याय सम्पादनका लागि संवैधानिक इजलासमा पठाउनुपर्ने अभ्यास हो । तर फुयालले संवैधानिक विवादहरूलाई नियमित इजलासबाटै सुनुवाइ हुनेगरी आदेश दिए । यस आदेशले संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै कानुनी क्षेत्रमा मात्र होइन, सदनदेखि सडकसम्म आलोचना भइरहेको छ ।
न्यायाधीश फुँयाल ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला हरिकृष्ण कार्कीपछि महान्यायाधिवक्ता थिए । आफै प्रमुख सल्लाहकार बनिसकेको अवस्थामा यस्ता विवाद ‘हेर्न नमिल्ने’ भन्नुपथ्र्यो । यदी मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाई भइहाले पनि संवैधानिक इजलासमा पठाउनुपथ्र्यो । तर प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा नबस्ने भनेर बाहिरिएको बेला संवैधानिक इजलासले मुद्दा नै हेर्न नपाउने गरी दिएको अन्तरिम आदेश अस्वभाविक छ । उक्त आदेश संविधान र नियमावलीसित कतै मेल खाँदैन ।
संविधानको धारा १३७ (४) मा संवैधानिक इजलासको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सर्वाेच्च अदालतले निर्धारण गरे बमोजिम हुने भनिएको छ । सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ अनुसार उक्त इजलासले मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने भन्ने छ । तर इजलासको हात नै बाँध्ने गरी संविधान र नियमावलीको ठाडो बर्खिलाप आएको अन्तरिम आदेश आएको छ । संवैधानिक इजलास भनेको विशेष प्रकृतिको इजलास हो । यसैले यसको नियमावलीसमेत भिन्नै छ ।
प्रधानन्यायाधीश नहुँदा संवैधानिक इजलास बस्न मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्ने प्रश्न संवैधानिक इजलासबाटै निरुपण हुने विषय थियो । संवैधानिक इजलासबाट छिनोफानो हुनुपर्ने विषयमा संवैधानिक इजलास ठूलो कि एकल इजलास भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
यसरी एकल इजलासले मुद्दा नै नहेर्न आदेश दिँदा न्यायको मान्य सिद्धान्तविरुद्ध मात्र नभइ न्यायमै अवरोध सिर्जना गर्ने देखिएको छ । न्यायाधीश फुँयालले सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ अनुसार प्रधानन्यायाधीश इजलासमा बस्न मिल्ने वा नमिल्ने भनेर ‘मेरिट’ मै प्रवेश नगरी अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।
यस्तो अमिल्दो र अस्वाभाविक आदेश खारेज गरेर न्यायको जगेर्नाका लागि संवैधानिक इजलासलाई ‘ट्रयाक’ मा ल्याउन कदम उठाउनु पहिलो कर्तव्य हो ।
