काठमाडौं । नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनासाथ उसलाई छिमेकी भारतले प्राथमिकतामा राखेर भारत भ्रमणको औपचारिक निम्तो दिने गरेको छ । यो परम्पराबाट पनि नेपाल–भारत सम्बन्ध कति घनिष्ट छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ ।
भर्खरै मात्र पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका छन् । देउवाको यस भ्रमणबाट जलस्रोतको विकासमा महत्वपूर्ण सहमति भएको छ ।
भारतले नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्ने मात्र होइन, नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत, भूटान, बंगलादेशसम्म विस्तार गर्ने जुन सहमति गरेको छ, त्यो कार्यान्वयन भएमा त्यसले नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा दिने छ ।
किनभने, नेपालले पेट्रोल, डिजेल उत्पादन गर्न नसके पनि त्यसलाई विस्थापित गर्न विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छ । जसले भारतसँग बढ्दो व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्छ भने, नेपालमा वैदेशिक लगानीका उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्छ । तर, भारतले विगतमा गरेका सहमतिहरु कार्यान्वयन नगरेका कारण नेपालले समस्या भोग्नुपरेको छ ।
आजभन्दा २६ वर्ष अगाडि पञ्चेश्वर परियोजना समयमै सम्पन्न गर्ने सम्झौता भारतसँग भए पनि अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयन नहुँदा नेपालले धेरै घाटा व्यहोर्नुपरेको छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीले पटक–पटक प्रतिवद्धता जनाएको कुरा समयमै कार्यान्वयन नहुँदा त्यसले मोदीको प्रतिष्ठा र विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउने हुन्छ । त्यसैले नेपाल–भारत सम्बन्ध साँच्चै नै समाधान गर्ने हो भने भारतीय पक्षको ‘नियत’ ठिक हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सम्झौता र सहमति गरिहाल्ने तर, त्यसलाई वर्षौँ वर्षदेखि थन्क्याइरहने प्रवृत्ति नसच्चिएसम्म नेपाललाई फाइदा हुन्छ भनेर मख्ख पर्नु मुर्ख बन्नु मात्र हो ।
पञ्चेश्वर परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयंले पटक–पटक प्रतिवद्धता जनाएका थिए । समयमै त्यो प्रतिवद्धता पूरा भएको भए यसपटक फेरि तिनै पुरानो कुरामा प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने आवश्यकता थिएन ।
प्रधानमन्त्री मोदीले पटक–पटक प्रतिवद्धता जनाएको कुरा समयमै कार्यान्वयन नहुँदा त्यसले मोदीको प्रतिष्ठा र विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउने हुन्छ । त्यसैले नेपाल–भारत सम्बन्ध साँच्चै नै समाधान गर्ने हो भने भारतीय पक्षको ‘नियत’ ठिक हुनुपर्छ ।
मुखले नेपालजस्तो घनिष्ट मित्र विश्वमै छैन पनि भन्ने, दुई देशबीचको समस्यालाई थाँती पनि राख्ने कुराले ‘चिउरा भिज्दैन’ ।
नेपाल–भारतबीचको समस्या पहिचान गर्ने र त्यसको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने भनेर दुवै देशका प्रधानमन्त्री तहमा सहमति भएर प्रबुद्ध समूह (इपिजी) गठन भएको हो । इपिजीले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको पनि झण्डै चार वर्ष बितिसक्यो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले सन् १९९६ मा भारत भ्रमण गर्दा सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनको माग राखेका थिए । त्यही सन्धिमाथि पनि इपिजीले गहन छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । त्यसलाई टेकेर समस्या समाधानको बाटो खोजेको भए चुच्चे नक्साको सीमा विवाद समाधान पनि उहिल्यै भइसक्थ्यो ।
जे भए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले यसपटकको भ्रमणमा सीमा विवादलाई एजेण्डाको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । अब दुवै देशले कूटनीतिक पहल गरेर सीमा विवाद समाधान गर्नुको विकल्प छैन । यसमा भारत गम्भीर हुन जरुरी छ ।
विश्वका जुन जुन देशमा सीमा विवाद छ, ती देशहरुमा सीमाकै कारण द्वन्द्व भएको इतिहास पनि छ । त्यसैले ‘क्यान्सर’जस्तो सीमा विवाद पालेर बस्नु दुवैको लागि हानिकारक छ ।
भनिन्छ, मित्र रोज्न सकिन्छ, छिमेकी रोज्न सकिन्न । नेपाल–भारतबीच भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भनेझै परापूर्वकालदेखिको सम्बन्ध स्थापित छ । त्यो परापूर्वकालदेखिको सम्बन्धलाई हामीले वर्तमानमा उतार्न सकेका छैनौं । एकले अर्कोलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेर्ने मानसिकताबाट हामी मुक्त हुनसकेका छैनौं ।
हाम्रो सम्बन्धमा आस पनि छ, त्रास पनि छ । यसबाट हामी मुक्त नभएसम्म साँचो अर्थमा दुई देशबीचको सम्बन्ध मोदीले भनेझै परापूर्वकालमा फर्कन सक्दैन । सम्बन्ध स्थापितका विभिन्न आयामहरु हुन्छन् ।
उदाहरणका लागि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पूरा भइसक्यो । अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाहरुले आवदेन दिइसकेका छन् । तर, भारतको अनुमतिबिना अन्तर्राष्ट्रिय उडान सम्भव छैन ।
यस्ता सानोतिनो कुराले नेपालीको मन दुख्छ । एउटा विशाल छिमेकीको नाताले सानोतिनो कुरामा नेपालीको मन दुखाउनु हुन्न । विशाल छिमेकी विशाल छातीका साथ अगाडि बढ्यो भने मात्र साँचो अर्थमा मित्रता बलियो हुन्छ ।
