काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दल चुनावी घोषणापत्रमार्फत विकासवादी र क्रान्तिकारी देखिने होडबाजीमा छन् ।
विगतमा घोषणापत्रअनुसार सिन्को पनि भाँच्न नसकेका राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधि उस्तै प्रकृतिको घोषणापत्र जारी गर्ने सुरसारमा देखिन्छन् । यसपालिको घोषणापत्रमा पनि अमूर्त सैद्धान्तिक रटानले नै स्थान पाउने देखिन्छ । तर, यसअघिको घोषणापत्रअनुसार काम कति भयो ? भन्ने विषयमा कुनै पनि दलले समीक्षा गरेका छैनन् ।
स्मार्ट सिटीको नारा दिएको काठमाडौं महानगरपालिकाले सडकमा थुप्रिएको फोहोरसम्म उठाउन सकेको छैन । एमालेले घोषणापत्रमा मोनोरेल र मेट्रोरेलको नारा दियो । तर, काठमाडौँ महानगरपालिका उक्त कामका लागि छुट्याइएको बजेट मुद्दती खातामा राखेर ब्याज मात्र खाइरहेको छ । यो एउटा उदाहरण मात्रै हो ।
अधिकांश स्थानीय तहको अवस्था उस्तै छ । अपवादबाहेक उपलब्धिको वार्षिक वा आवधिक समीक्षा जनप्रतिनिधिले गरेका छैनन् । घोषणापत्रहरू केवल कागजी खोस्टामा सीमित बनेका छन् । चुनावी प्रतिवद्धता केवल हात्तीको देखाउने दाँत मात्र बनेको छ ।
स्थानीय तहमार्फत महिलासहित सीमान्तीकृत र अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व बढेको छ । गाउँबस्तीमा सडक र विजुलीको पहुँच पनि बढेको छ । साथसाथै डोजर आतंक, भ्यू टावर र गेट बनाउने लहरै चलेको छ ।
स्थानीय तहको बजेट परिचालनमा अनियमितता र भ्रष्टाचार झनै बढेको महालेखाको प्रतिवेदनले नै पुष्टि गरेको छ । तर, अनियमितता र भ्रष्टाचारको निगरानी तथा छानबिनमा पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन । अख्तियारमा परेको उजुरीको करिव एकतिहाई स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् ।
धेरै पालिकामा बजेट निर्माण, परियोजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनमा समस्या देखिन्छ । संघीयताको अभ्यास गरेको पाँच वर्ष हुँदा पनि अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो खुट्टामा उभिने हैसियत बनाउन सकेका छैनन् ।
विकासका प्राथमिकता आफै निर्धारण गर्ने, आफै कार्यान्वयन गर्ने र आफ्नो स्रोत आफै परिचालन गर्ने संघीयताको सामान्य मर्मसमेत स्थानीय जनप्रतिनिधिले बुझेका छैनन् । बरु केही पालिकाले स्रोत बढाउने नाममा जनतालाई अनावश्यक करको भार बोकाएका छन् ।
गरिब र धनीबीचको खाडल घटाउँदै समतामूलक समाज निर्माण गर्न सजिलो छैन । सुशासन र पारदर्शिता अर्को चुनौती हो । कार्यपालिकाको हरेक काम पारदर्शी हुनुपर्छ । गास, बास, कपासका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक छ । इच्छाशक्ति भएको दृष्टिकोणयुक्त नेतृत्वले मात्रै यी काम गर्न सक्छन् ।
जनताको आजको आवश्यकता मुलतः शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बिजुली, बसोबास र रोजगारी नै हो । सूचना र प्रविधिको प्रयोग गरेर जनताको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्दै विकास निर्माणको पथमा लम्किन सक्ने नेतृत्व छान्न सक्नुपर्छ ।
कुनै गाउँ वा शहरको विकास त्यसको मौलिकताको आधारमा हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम हुनुपर्छ । यसका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट पाठ सिक्दै स्थानीय आवश्यकतानुसार काम गर्न सक्ने व्यक्ति छान्नुपर्छ ।
सबैलाई एउटै टोकरीमा राखेर होइन, सापेक्षित रुपमा कसले विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन सक्छ, कसले सुशासन कायम गर्न सक्छ, भन्ने हेर्नुपर्छ । भोलि देश हाँक्ने हिम्मत र दृष्टिकोण भएको पार्टी र उम्मेदवारलाई जनताले रोज्नुपर्छ ।
संघीयता कार्यान्वयनको पाँच वर्षमा हामी कहाँ चुक्यौँ र कहाँ सफल भयौँ भन्नेबारे निर्मम समीक्षा आवश्यक छ । घरदैलोमा भोट माग्न आउने दल र उम्मेदवारलाई विगतको प्रतिवद्धताअनुसार के काम भयो ? प्रश्न गरौँ ।
