काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निलम्वन सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशबाट खारेज भएको छ । अचानक सरकारले गरेको यस निर्णयको सबैले विरोध गरेका छन् । गत साताको मिडिया अुनगमन गर्ने हो भने प्रायः मुख्य दैनिकले यस घटनालाई लिएर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । यस्तो तर्क गर्नेहरुले तत्कालीन अर्थराज्यमन्त्री महेश आचार्यको उदाहरण दिएका छन् ।
सरकारमा बस्ने मन्त्रीहरु उँचो नैतिकवान हुनुपर्छ । बिना पूर्वाग्रह मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट गरिने हरेक निर्णय मिडिया र नागरिक समुदायले गहिरिएर अध्ययन गरिरहेको हुन्छ । एउटा गलत निर्णय गर्दा सिंगो मन्त्रिपरिषद् विवादमा फस्छ । र, अन्ततः आफूले गरेको गलत निर्णय सच्याउनुपर्ने अवस्था आउन पनि सक्छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्सँग अधिकार छ भन्दैमा जथाभावी अधिकारको दुरुपयोग गर्नु हुन्न भन्ने कुरा सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेशबाट पनि प्रष्ट हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी जीवनभर राष्ट्र बैंकमै जागिर खाएका अनुभवी कर्मचारी हुन् । स्वच्छ छवि, कडा स्वभावका कारण अधिकारी आलोचित पनि छन् । तर, बैंकिङ क्षेत्रको छिद्र कहाँ कहाँ छ, त्यसको प्वाल कसरी टाल्नुपर्छ भन्ने कुरा अधिकारीलाई राम्रोसँग थाहा छ । तत्कालीन गभर्नर युवराज खतिवडालाई सफल गभर्नर बनाउन अधिकारीको भूमिका छ । नियम, कानुनलाई शिरोधार्य गरेर जागिरे जीवन बिताएकै कारण अधिकारी सामान्य कर्मचारीबाट गभर्नरजस्तो जिम्मेवारीको पदसम्म पुग्न सफल भएका हुन् । त्यसैले अधिकारीलाई खतिवडासँग जोडेर सूचना चुहाएको आरोप लगाउन मिल्दैन । अधिकारीले सूचना चुहाएको भए अर्थ मन्त्रालयले उनीसँग स्पष्टीकरण माग्नुपथ्र्यो । तर, एउटा पनि स्पष्टीकरण नसोधी गभर्नरजस्तो पदमा बसेको व्यक्तिलाई निलम्वन गर्नुले राम्रो सन्देश गएको छैन ।
देशको अर्थतन्त्र कोभिडका कारण अस्तव्यस्त बनेको सबैलाई थाहा छ । त्यस्तो बेलामा पनि अर्थतन्त्र उकास्न मौद्रिक नीतिमार्फत उद्योगी, व्यवसायीहरुलाई राहत दिएको कसैले बिर्सिएका छैनन् । अहिले पनि अर्थतन्त्र संकटमा छ । डलर संचिति घट्दै गएको छ । बढ्दो आयातले नेपालको अर्थतन्त्र थिचिएको छ । यस्तो परिस्थितिबाट अर्थतन्त्र जोगाउन बिलासिताका वस्तुहरु आयातमा रोक लगाउनु आवश्यक थियो । जुन काम राष्ट्र बैंककै पहलमा भएको छ । अब नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुहरुलाई प्रोत्साहन गर्दै त्यस्ता वस्तु आयातमा कडाइ गरिनुपर्छ । नेपालका लागि भनेर भारत निर्यात गर्न लाखौं डलर खर्च गर्ने र त्यस्ता वस्तु भारत निर्यात भयो भनेर त्यसैमा रमाउने हो भने अर्थतन्त्र सुधार हुन सक्दैन । यस्तो नीतिले बिचौलिया व्यापारी मात्र मोटाउने, राजस्व मार्ने काम हुन्छ ।
अब नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुहरुलाई प्रोत्साहन गर्दै त्यस्ता वस्तु आयातमा कडाइ गरिनुपर्छ । नेपालका लागि भनेर भारत निर्यात गर्न लाखौं डलर खर्च गर्ने र त्यस्ता वस्तु भारत निर्यात भयो भनेर त्यसैमा रमाउने हो भने अर्थतन्त्र सुधार हुन सक्दैन । यस्तो नीतिले बिचौलिया व्यापारी मात्र मोटाउने, राजस्व मार्ने काम हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकलाई सरकारको सल्लाहकारको रुपमा लिइन्छ । त्यसैले सरकारले बनाउने नीति–नियम बनाउन राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो हुनुपर्छ । स्वायत्त संस्थामाथि अनावश्यकरुपमा हस्तक्षेप गर्दा कस्तो परिणाम आउँछ भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतको विगतको नजिरबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । यदि, राष्ट्र बैंकले गरेका कामहरु चित्त नबुझे अर्थ मन्त्रालयले छलफल गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्रीले आदेश दिने अर्थसचिवले डण्डा चलाउने काम भयो भने आर्थिक अराजकता सिर्जना हुन्छ । अराजकताले निम्त्याउने भनेको खति नै हो ।
अर्थमन्त्री शर्माका लागि अहिलेको अवस्था भनेको चुनौती र अवसर दुवै हो । मुलुकलाई आत्मनिर्भर र भारतसँगको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको विस्थापन जरुरी भइसकेको छ । घरघरमा ‘इन्डक्सन चुल्हो’ र निजी सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गर्न सकियो भने आगामी १० वर्षमा व्यापार घाटा कम हुनेछ । सन् २०३० देखि भारतले पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको उत्पादनमा रोक लगाउँदैछ । त्यसैले नेपालले पनि सन् २०३० देखि ३५ सम्म नेपालमा पूर्णरुपमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने नीति बनाउनुपर्छ ।
आगामी बजेट दीर्घकालीनरुपमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने सोचका साथ बनाउनुपर्छ । विगतका बजेटभन्दा आगामी बजेट आत्मनिर्भरमुखीतर्फ उन्मुख भयो भने मात्र दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात नियन्त्रण हुनसक्छ । त्यसका लागि सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्वन गर्नुपर्छ ।
