काठमाडौं । अर्थतन्त्र संकटमा भए पनि सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको आयातलाई निरन्तरता दिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनका कारण वर्षौँदेखि नेपालले चर्को व्यापार घाटा व्यहोर्दै आएको छ । सरकारको यो निर्णयले दीर्घकालीनरुपमा नेपाललाई फाइदा पुग्नेछ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनलाई निरुत्साहित गर्दै विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिले आगामी १० वर्षभित्र पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई न्यून विन्दुमा झार्नेछ भने, देशभित्र विद्युत्को खपतले विदेशी मुद्रा बाहिर जानबाट रोकिनेछ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन, त्यसका पाटपुर्जा र ल्युव आयलमा मात्र एक खर्बभन्दा बढी विदेशिने गरेको छ । तर, जुनसुकै सरकार आए पनि राष्ट्र हितको पक्षमा गरिने यस्ता नीतिहरुले निरन्तरता पाए मात्र देश आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुह हुनेछ ।
विगतका सरकारले २०७१ सालमै पाँच वर्षभित्र विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या २५ प्रतिशत पु¥याउने भने पनि अहिलेसम्म दुई प्रतिशत मात्र विद्युतीय सवारी सडकमा गुडेको छ । सरकारको प्रतिबद्धता पूरा नहुनुको एउटा कारण भ्रष्ट कर्मचारी र बिचौलिया व्यापारी नै हुन् । त्यसबाट जोगिन सकियो भने मात्र प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकिने छ ।
बढ्दो वायु प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्न छिमेकी भारत र चीनले पनि विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । विश्वभरिका देशहरुमध्ये विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्ने चीन पहिलो देश बनेको छ । चीनले विद्युतीय सवारीसाधनको उत्पादन र व्यापारमा राम्रो प्रगति गरेको छ । एक तथ्यांकका आधारमा चीनले सन् २०२० मा मात्र चीनमा करिब १३ लाख विद्युतीय सवारीसाधन बिक्री भएको थियो ।
चीनबाहेक जर्मनी, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, नर्वे, स्वीडेन, नेदरल्याण्ड, इटली र दक्षिण कोरियाले पनि आफ्नो नागरिकहरुको स्वास्थ्य र वातावरणलाई ख्याल गर्दै विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । नेपालमा पनि विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगकर्ता बढ्दै गएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वातावरणप्रति जनचेतना अभिवृद्धिका लागि तीन वर्ष अगाडिदेखि चीनमा निर्मित बिवाइडी कम्पनीको इ–६ कार चढ्दै आएकी छन् । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिचौलिया व्यापारीको प्रलोभनमा परेर विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अचाक्ली कर, भन्सार थोपरेपछि एक वर्षसम्म एउटा पनि विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएन ।
जुनसुकै सरकार आए पनि नीति निर्माता तहमा बिचौलिया व्यापारी गाडी कम्पनीका स्थानीय एजेन्टहरु शक्तिशाली बन्दै आएका छन् । उनीहरु हरेक वर्ष बजेट बनाउने बेला अस्वाभाविकरुपमा सल्बलाउने गरेका छन् । तर, यिनै बिचौलिया व्यापारीको पक्षमा बजेट बन्दा त्यसले बिचौलिया व्यापारीलाई फाइदा, देशलाई घाटा भएको तथ्यांक छ । यिनै बिचौलिया व्यापारीका कारण २० वर्ष पुरानो थोत्रा गाडी विस्थापन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।
त्यसैगरी नेपाल प्रदूषण मापदण्ड २०७८ ले नेपालमा युरो–६ लागू गर्ने भनिए पनि त्यसको कार्यान्वयन बिचौलिया व्यापारीका कारण रोकिएको छ । छिमेकी भारतमा सन् २०२० देखि युरो–६ मापदण्ड लागू भइसकेको छ । त्यसैले भारतमा युरो–६ भन्दा तलका सवारीसाधन डम्पिङ भएर बसेको छ । वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायक यादवले तत्कालै युरो–६ लागू गर्न निर्देशन दिए पनि भ्रष्ट कर्मचारी र बिचौलिया व्यापारीका कारण युरो–६ लागू हुनसकेको छैन ।
आगामी बजेटमा सरकारले युरो–६ बाहेकका सवारीसाधन आयातमा रोक लगाउनुपर्छ । बिचौलिया व्यापारीको प्रलोभनमा सरकार पर्नु हुँदैन । विगतका वर्षहरु भ्रष्ट मन्त्री र कर्मचारीका लागि युुरो मापदण्ड कमाई खाने भाँडो भएकोले त्यसलाई रोक्न पनि युरो–६ मापदण्डको व्यवस्था बजेटमै गरिनुपर्छ ।
विदेशबाट आयात गरिने सवारीसाधनमा गाडी कम्पनीका स्थानीय दलालहरुले बढी मूल्य लिएर उपभोक्ता ठगिरहेका छन् । विगतका वर्षमा सरकारले उपभोक्ता ठग्ने त्यस्ता एजेन्टमाथि कारबाही पनि गरेको थियो । यसरी उपभोक्तामाथि बढी मूल्य थोपरेर केही रकम मन्त्रीका लागि कमिशनवापत छुट्याइने गरेकाले पनि सरकारको नीति, नियम कार्यान्वयन नभएको हो ।
