Logo
टिप्पणी

राज्यको नजरमा अपराधी, जनताका लागि ‘जननेता’



काठमाडौं । देश संघीयतामा प्रवेश गर्दै गर्दा संघीयताविरुद्ध सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा ‘अखण्ड सुदूरपश्चिम’ नामको आन्दोलन चल्यो । एमाले नेता भीम रावल र तत्कालीन माओवादी नेता लेखराज भट्टहरुले त्यसको नेतृत्व गरे ।

त्यति नै बेला संघीयताको मर्मअनुसार ‘थरुहट प्रदेश’को माग गर्दै रेशम चौधरीलगायतले आन्दोलन चर्काए । २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा थरुहट पक्षधरको प्रदर्शन थियो । सोही प्रदर्शनमा घुसपैठ भयो । र, हिंसा भड्किँदा सात जना प्रहरी र एक बाललको मृत्यु भयो ।

सात प्रहरी र एक बालक नै मारिनेगरी हिंसा भड्किएपछि थारु समुदायमाथि राज्यले ठूलो दमन गर्यो । हजारौं थारु अझै पनि विस्थापित छन् । धेरै नेता जेलमा छन् । सोही, राज्यदमनले जन्माएको विद्रोहको नाम बन्यो– नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ।

थरुहट आन्दोनका अगुवा रेशम चौधरीलगायतलाई राज्यले टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकारको आरोप लगायो ।
टीकापुर घटनाको मुख्य योजनाकारको आरोप लागेका रेशम चौधरी खुलेर हिन्ने अवस्था थिएन । उनी निर्वासन जस्तै थिए । त्यतिकैमा २०७४ को आम निर्वाचत आयो ।

रेशम कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार भए । त्यतिखेर रेशम राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)मा थिए । राजपा पछि संघीय समाजवादी फोरमसँग एकता गर्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भयो ।

राज्यले अपराधीको बिल्ला भिराएका रेशम झण्डै २१ हजार अन्तरले निर्वाचित भए । रेशम ३४३४१ मतसहित निर्वाचित हुँदा नेकपा एमालेका उम्मेदवार मदनकुमारी शाहले १३ हजार ४०६ मत मात्र प्राप्त गरेका थिए ।

राज्यले रेशमलाई अपराधी घोषणा गर्दा लोकले ‘नजनेता’ बनाए । राज्यले जनमत स्वीकार्न सकेन । जिल्ला र उच्च अदालत दुवैले रेशमलाई टीकापुर घटनाको देषी नै ठहर्यायो । त्यसपछि रेशम काठमाडौंको डिल्लीबजार कारागारमा सजाय भोग्दै छन् ।

०००

कारागारमा हुँदा रेशम ‘जसपा’मै थिए । तर, २०७७ पुष ५ गते केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको घटनाले भने रेशमको राजनीतिक यात्रा अन्तै मोड्यो ।

ओलीको असंवैधानिक कदमको पक्ष र विपक्षमा जसपाका नेता विभाजित हुँदा पार्टी विभाजनको क्रममा पुग्यो ।

जसपा बन्नुअघिको राष्ट्रिय जनतामा पार्टी (राजपा) पक्षका नेताहरु नयाँ पार्टी गठन गर्नेे निर्णयमा पुगे । जसपका केन्द्रीय कार्यकारीणि समितिका सबै नेतालाई एक–एक बोलाएर निर्वाचन आयोगले पक्ष र विपक्षमा हस्ताक्षर गर्न लगायो । ‘हेडकाउन्ट’ गर्यो ।

कारागारबाट रेशम ठूलो सुरक्षा घेरामा निर्वाचन आयोग पुगे । तर, उनले पार्टी विभाजन गर्ने पक्ष र विपक्ष दुवैमा त जाहेर गरेनन् । पूर्व राजपा समूहकै भएपनि पार्टी विभाजन गर्ने पक्षमा रहेका पूर्व राजपालाई रेशमको साथ मिलेन । रेशम केही सोच्दैछन् भन्ने सन्देश दिएर कारागार फर्के ।

निर्वाचन आयोगले ९ भदौ २०७८ जसपा औपचारिक रुपमा विभाजन भएको घोषणा गर्यो । रेशमको तत्कालीन पार्टीको ठूलो तप्का जसपाकै रुपमा रहे । सानो समूहको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन भयो । रेशम चुपचाप बसे ।

०००

पार्टी शक्तिशाली होला र राजनीतिक मुद्धाको रुपमा आफ्नो मुद्धालाई व्यवस्थापन गर्ला भन्ने आशामा रहेका रेशम पार्टी विभाजनपछि निराश भए । तर, हरेस खाएनन् । नयाँ पार्टी गठन गरी संघर्ष गर्ने निधोमा पुगे ।

२०७८ पुषतिर स्थानीय तह निर्वाचनबारे आधारभूत हल्लिखल्ली सुरु भयो । त्यतिकैमा संचार माध्यममा ‘रेशमले जेलबाटै पार्टी गठन गर्दैछन्’ भन्ने खबर प्रकाशन भयो ।

नभन्दै २०७८ पुष १९ गते रेशमका श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ नयाँ पार्टी गठनका लागि निवेदन बोकेर निर्वाचन आयोग पुगे । त्यसपछि जन्मो– नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ।

पार्टी गठन भएको ४ महिना पुग्दै गर्दा स्थानीय तह निर्वाचनले छोप्यो । हतार–हतार नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्वाचनम होमियो । गठन भएको चार महिनामै निर्वाचनमा होमिएको रेशमको पार्टीले सानदार रुपमा चार पालिका जित्यो

०००

टीकापुर घटनालालाई राज्यले अपराधीकरण गरेको ठूलो तप्काको बुझाइ छ । राजनीतिक विद्रोहमा सहभागीलाई राज्यले देशद्रोही बनाएको गम्भीर आरोप छ । ‘थारु समुदायमाथि राज्य नरसंहार गर्न चाहन्छ’ जस्ता झनै गम्भीर आरोप छ ।

राज्यले रेशमलगायतलाई टीकापुर घटनाको मुख्य योजनाकार ठहर गर्र्यो । धेरै नेता सजाय भोग्दै छन् । तर, कारागार भित्रबाट जारी ‘रेशम मुभ’ले अर्कै सन्देश दिँदैछ ।

०७४ को आम निर्वाचनमा अत्याधिक मतसहित प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएर रेशमले ‘हामी गलत छैनौं, जनता हाम्रो मुद्धाको पक्षमा छ’ भन्ने सन्देश दिए । अर्थात आफूलाई अनुमोदान गरे ।

‘रेशम मुभ’को तरंग यतिमा रोकिँदैन । जेलबाटै पार्टी गठन गरे । पार्टी स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी भयो । गठन भएको चार महिनामा चार पालिका सानदार मतसहित जित्यो ।

यस अर्थमा रेशम ‘राज्यको नजरमा अपराधी, जनताका लागि जननेता’ सावित भएका छन् । रेशम जेलभित्रैबाट शक्तिशाली क्षेत्रिय पार्टीको नेता नेता बन्दैछन् ।

०००

०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रेशमले पाएको सर्वाधिक मत र ०७९ को स्थानीय तह निर्वााचनमा गठन भएको ४ महिनामै रेशमको पार्टीले हाँसिल गरेको सफलताले भन्छ– राज्यले लगाएको आरोप स्वीकार्न थरुहट तयार छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्