प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिंगापुर उपचार गर्न जानु अगाडि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १६ सचिवको सरुवा गरेको छ । सरुवामा मन्त्रीले कार्यसम्पादन करार गरेको १ महिनामात्र भएका सचिवहरु पनि परेका छन् । कार्यसम्पादन करार कम्तीमा १ बर्षको हुन्छ । तर करार गरेको १ महिनामै सरुवा गरिएपछि त्यसको के अर्थ रहन्छ ? कुनै पनि सचिवको सरुवा गरिसकेपछि कम्तीमा १ बर्षसम्म काम गर्न दिनुपर्नेमा पटक–पटक सचिवजस्तो जिम्मेवार पद चलाउनाले मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा असर पर्ने कुरालाई प्रधानमन्त्री ओलीले ध्यान पु¥याउन सकेको देखिएन । सरकार स्थायी भन्ने, तर त्यही स्थायी सरकारले कर्मचारीतन्त्रलाई सधैँ अस्थायी र अस्थिर बनाउने काम गर्नु हुन्न ।
ओली प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक ठूलो संख्यामा सचिवको सरुवा गरेका थिए । ३ फागुन, २०७४ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले कार्यभार सम्हालेको डेढ महिनापछि २३ चैतमा ३० सचिव परिवर्तन गरेका थिए । सचिव सरुवा गर्दा उनले आफूअनुकूल गरेको टिप्पणी भयो । सम्बन्धित मन्त्रीलाई सुईकोसम्म नदिई उनले आफू अनुकूल सचिव सरुवा गरेका थिए । एकै लटमा ठूलो संख्यामा सचिव सरुवा गरेको एक बर्ष पनि नभई सरकारले बीचमा पटक पटक सरुवा गरिरह्यो । कुनै सचिव त ओली प्रधानमन्त्री भएको १७ महिनामा ४ पटक सरुवामा परेका छन् । ओलीले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएका केदारबहादुर अधिकारीलाई २०७५ मंसिर १७ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा गरियो । स्वास्थ्यमा सरुवा भएको २ महिना नपुग्दै उनलाई पुनः माघ ३ मा उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा गरियो । उद्योगबाट ७ महिनामा उनी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पुगेका छन् । ओली सिंगापुरबाट फर्किएपछि अधिकारी कहाँ सरुवा हुने हुन् भनेर कर्मचारी क्षेत्रमा व्यंग्य गर्न थालिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा १५ महिनाअघि सरुवा गरिएका देवेन्द्र कार्कीलाई नै ल्याइयो । २०७४ चैतमा भौतिक मन्त्री रघुवीर महासेठलाई थाहा समेत नदिई कार्कीको सरुवा गरिएको थियो । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मालाई सरुवा गरी अर्का विवादित सचिव रमेशप्रसाद सिंहलाई ल्याइयो । उनलाई पनि एक महिनाअघि सरुवा गरी मधुसुदन अधिकारीलाई ल्याइएको छ । रक्षा सचिव बिष्णु लम्साललाई प्रंधानमन्त्री कार्यालयमा लगेर रक्षामा रेश्मीराज पाण्डेलाई सरुवा गरियो ।
कतिपय सचिवहरुले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई नै विवादमा ल्याएका कारण पनि सरुवामा परेका छन् । पर्यटन सचिवका रुपमा कृष्ण देवकोटाले बिजुली बसको उद्घाटन गरिसकेपछि खरिद नगर्ने निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीलाई नै विवादमा ल्याएपछि उनलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो । अहिले उनी अवकाश भइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई २०७४ दशैंसम्म मेलम्चीको पानी काठमाडौंबासीको घरघरमा आउने गलत ब्रिफिङ गरेर ठेकेदार भगाउने खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरिएको थियो ।
ओली प्रधानमन्त्री भएपछि सरुवा भएर अहिलेसम्म काम गर्न पाउने भाग्यमानी सचिवहरुमा गृहमन्त्रालयका प्रेमकुमार राई, उद्योगका यामकुमारी खतिवडा, कृषिका युवकध्वज जीसी, संचारका महेन्द्रमान गुरुङ, अर्थका राजन खनाल र अख्तियारका महेश्वर न्यौपाने छन् । वन तथा वातावरणका डा. विश्वनाथ ओली पनि सरुवा नहुनेमा पर्दछन् । परराष्ट्र र कानुनका त सरुवा हुने कुरै भएन ।
एकातिर मन्त्रीहरुले काम गरेन भनेर प्रधानमन्त्रीले ‘करार’ गरे अर्कोतिर सचिव सरुवाले कर्मचारीतन्त्र अस्तब्यस्त बन्यो । प्रधानमन्त्रीले पदभार ग्रहण गर्नासाथ सुरुमा कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वासमा लिन पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारले नियुक्त गरेका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई हटाउनुपर्ने थियो । एकातिर मन्त्रीसँग करार गर्ने, अर्काेतिर सचिव सरुवा गर्दा अर्को सचिव आएर बुझ्नै समय लाग्ने हुनाले मन्त्रीले कार्यसम्पादन कसरी देखाउनसक्छ ? मन्त्रीले नीतिगत निर्णय गर्ने हो, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने तह कर्मचारी हो । तिनै कर्मचारीलाई जिस्क्याएपछि कसरी काम सम्पन्न हून्छ ? यो १७ महिनामा ओली असफल हुनुको एउटा कारण पनि कर्मचारीको असहयोग नै हो । त्यसमाथि सचिवहरुको निगरानी मुख्यसचिवले गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले गर्ने गरेका थिए । यो कुरा पनि कर्मचारीलाई मन परेको छैन । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई, मन्त्रीले सचिवलाई निर्देशन दिने ‘चेन अफ कमाण्ड’ अहिले भत्केको स्थिति छ ।
