प्रमुख सत्तासिन दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) यतिबेला पार्टी एकताको प्रायः सबै अभिभारा पूरा गर्दै पार्टीलाई सुदृढ र बलियो बनाउने अभियानमा छ । त्यसक्रममा अघिल्लो सोमबार बसेको सचिवालयको बैठकले पार्टीको नीति एवं नेतृत्वको सार्वजनिक रूपमा बिरोध तथा आलोचना नगर्न पार्टीका सबै तहका सदस्यहरूलाई निर्देशित गरेको छ । बैठकपछि विज्ञप्ति नै जारी गरेर पार्टी निर्णयको पालना नगरे पार्टीको विधानबमोजिम कारबाही गरिने स्पष्ट पारिएको छ । पार्टीका एक अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वास्थ्यउपचारका लागि विदेशमा रहँदा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । नेकपाको यो पछिल्लो निर्णयले दुईवटा सकारात्मक कुराको सन्देश प्रवाह गरेको छ । पहिलो त, पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली विदेश भ्रमणमा रहँदा वा स्वदेशमै पनि सरकार सञ्चालनलगायतका अन्य काममा बढी व्यस्त हुँदासमेत पार्टीका अर्का अध्यक्ष भूमिकाविहीन बन्दै आएको अवस्थाको अन्त्य गरेको छ । एक अध्यक्ष व्यस्त हुँदा वा अनुपस्थित हुँदा पनि अर्का अध्यक्षले बैठक बोलाउने र पार्टी संगठनका कामलाई तीब्रता दिने कामको थालनी भएको छ । साथसाथै, झन्डै १७ महिना लगाएर करिब करिब टुंग्याइएको एकता प्रक्रियापछि अब पार्टी संगठनलाई सुदृढ ढंगल अगाडि लैजान अनुशासनको जबरजस्त आवश्यकतालाई नेतृत्वले गहिरोसँग मनन गरेको देखिन्छ । र, त्यसैअनुसार पार्टीका सबै सदस्यलाई निर्देशित गर्ने गरी सर्कुलरसमेत भएको छ ।
वास्तवमै पार्टी बलियो हुन अनुशासनको सबैभन्दा ठूलो महत्व रहन्छ । पछिल्लो समय नेकपामा अनुशासनहीन गतिविधि बढ्दै गएका देखिन्छन् । पार्टी नेतृत्वको सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीबारे पार्टीकै जिम्मेवार नेताहरू सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गरिरहेका हुन्छन् । त्यति मात्र होइन, संसद्भित्रै प्रतिपक्षी दलले भन्दाअगाडि गएर कयौँपटक आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारको आलोचना गरिएको छ । पार्टी नेतृत्वको मात्र होइन, राजनीतिक विचारधाराको बहसलाई समेत प्रतिष्ठा वा स्वार्थअनुकुल ब्याख्या गर्ने, एकले अर्को नेतालाई खुइल्याउने, खिसिटिउरी गर्ने काम यसबीचमा अनेकौँपटक भएका छन् । यो अवस्था हेर्दा पार्टीभित्र अनुशासनको अवस्था अत्यन्त नाजुक अवस्थामा पुगेको छ । यसलाई समयमै नियन्त्रण नगर्ने हो भने नेकपा सुदृढ पार्टी बन्न सक्ने देखिँदैन । त्यसैले पनि प्रचण्ड नेतृत्वमा बसेको पहिलो सचिवालय बैठकले गरेको अनुशासनसम्बन्धि निर्णय पार्टीहितका दृष्टिले हेर्दा अत्यन्त महत्वपूर्ण र दूरगामी प्रभावको देखिन्छ ।
तर, यस्तो निर्णय गरिरहँदा अनुशासनहीन गतिविधि किन बढे होलान् भन्ने कुराको गहिराईसम्म पुग्ने र यथाचित समाधानको पहल नगर्ने हो भने कारबाहीको डण्डाले मात्र समाधान दिँदैन । सामाजिक सञ्जालहरूमा वा पत्रपत्रिकामा वा संसद्मै पनि पार्टी नेतृत्वको सरकार, प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा कुनै नेताबारे टिप्पणी भइरहनुमा एउटा खास कारण देखिन्छ । पार्टीमा विभिन्न कमिटी बने पनि नियमित रूपमा तिनको बैठक बसेको छैन । स्थायी कमिटी बैठक नबसेको महिनौँ भइसकेको छ । पोलिट्ब्युरो बनेकै छैन । केन्द्रीय कमिटी बैठक अहिलेसम्म बसेको छैन । यसरी बैठक नै नबसेपछि आफ्ना असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने ठाउँ कार्यकर्ताले पाएको छैन । कमिटीका बैठक नियमित बस्ने गरेका हुन्थे भने असन्तुष्टिहरू त्यहीँभित्र पोखिन्थे । त्यहीँ माझिन्थे, मन्थन हुन्थे र बाहिर निस्कँदा नयाँ ऊर्जा पैदा हुन्थ्यो । बैठक नै बस्न नसक्दा मनभित्र गुम्सिँदै गएका असन्तुष्टि व्यक्त गर्न कोही सामाजिक सञ्जालको सहारा लिइरहेको देखिन्छ, कोही सञ्चारमाध्यमको र कोही संसद् बैठकको । यसकारण, अनुशासनको नयाँ निर्देशन जारी हुँदै गर्दा पार्टी नेतृत्वले पार्टीका कमिटीहरूको नियमित बैठक बसाल्ने कुरामा बढ्दा ध्यान दिनुपर्दछ । यति हुन सक्यो भने ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्ने संकल्पसहित दुई पार्टी एकताबद्ध भएर बनेको नेकपा साँच्चै सुदृढ पार्टी बन्नेछ । त्यसपछि मात्र समाजवादतर्फको यात्रा सहज रूपमा अगाडि बढ्नेछ ।
