काठमाडौं, ३१ भदौ । अमेरिकी नेतृत्वको ‘इन्डो प्यासिफिक रणनीति’ र चिनियाँ नेतृत्वको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)’ पछिल्लो साता नेपाली राजनीतिक वृत्तमा सबैभन्दा बढी चर्चामा छ । नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच गत मंगलबार भएको भेटवार्तापछि यो चर्चा चुलिएको हो । नेपाल पछिल्लो समय अमेरिकाले सर्वाधिक चासो देखाएको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एक साझेदार बन्ला या नबन्ला भन्ने चर्चा चुलिएकै बेला बेइजिङ विज्ञप्तिले नेपालमा हलचल ल्याएको छ । मित्रराष्ट्र अमेरिका नेपाललाई यो रणनीतिको एक महत्वपूर्ण साझेदार बताइरहेको छ । र, सदस्य बन्न दबाब दिइरहेको छ । उता, उत्तरको छिमेकी राष्ट्र चीन भने नेपालसदस्य नबनोस् भन्ने चाहन्छ । जसका कारण दुई ठूला राष्ट्रका अलगअलग सरोकार र स्वार्थको भूमरीमा नेपाल परेको छ ।
चिनियाँ विदेशमन्त्रीले नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डसँग नेपालको पोजिशनबारे धारणा मागेका थिए । चिनियाँ राष्ट्रपति सीको आसन्न नेपाल भ्रमणअघि चीन यो विषयमा स्पष्ट हुन चाहेको देखिन्छ । त्यसोतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा पनि वाङले यो विषयमा स्पष्टता चाहेका थिए । तर, भ्रमणपछि बेइजिङले ओलीसँगको नभई प्रचण्डसँगको भेटवार्ताको विषयवस्तु र कुराकानीको सार सार्वजनिक ग¥यो । चीनको भनाइ थियो, ‘चीनलाई आश्वस्त पार्दै वाङसँगको भेटमा प्रचण्डले नेपाल कुनै पनि शक्ति केन्द्रको सैन्य गतिविधिमा सामेल नहुने स्पष्ट पारेका थिए ।’ यसरी चीनले इन्डोप्यासेफिक रणनीतिबारे नेपालको धारणा प्रचण्डकै मुखबाट किन प्रकट गर्न लगायो ? त्यस्तै, पार्टीका दुई अध्यक्षमध्येका एक प्रचण्ड कुनै पनि बेला सत्तासिन हुन सक्ने चीनले ठानेको छ । त्यसो हुन नसके पनि पार्टीमा प्रचण्डको प्रभाव आजभन्दा भोलि झन बलियो हुने बनाउन सक्ने उसको विश्लेषण छ । ‘अझै केही वर्ष प्रचण्डकै वरिपरि नेपालको राजनीति घुम्ने देखेरै चीनले प्रचण्डलाई यो विषयमा आफूतर्फ तान्न खोजिरहेको हुन सक्छ,’ एकजना चीनमामिला जानकारले दृष्टिसँग भने ।
नेपाल कता : चीन कि अमेरिका ?
अमेरिकी सरकारको प्रतिवेदनअनुसार इन्डो प्यासिफिक रणनीति अमेरिकी सरकारको नीति हो, जसले खुला र स्वतन्त्र समाजको अवधारणामा जोड दिन्छ र त्यसको प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याउँछ । तर, रणनीतिक विश्लेषकहरू भने रणनीतिको प्रकृति सैनिक गठबन्धनको रहेको र त्यसले चीनलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राख्ने भएकाले नेपालको सहभागिता बाञ्छनीय नहुने तर्क गर्छन् । हुनतः नेपाल सकारको धारणा यस विषयमा स्पष्टै छ । सरकारले सैनिक गठबन्धनमा सामेत नहुने नीति नै नेपालको नीति रहेको बताउँदै आएको छ । ‘इन्डो प्यासिफिक नीतिबारे हाम्रा पूर्ववत् मान्यतामा कुनै विचलन र परिवर्तन आएको छैन । स्वतन्त्र मुलुकको हैसियतमा छिमेकी मित्रराष्ट्र र अन्य मित्रराष्ट्रसँग आपसी हितमा समेचत भएर नै सरकारले व्यवहार गर्दै आएको छ,’ सरकारका प्रवक्ताको यो भनाइले पनि नेपालको पोजिसन क्लियर गर्छ । त्यति मात्र होइन, २ पुस २०७५ मा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पेम्पेओको औपचारिक निमन्त्रणामा साताव्यापी भ्रमण गरेका थिए । अमेरिकाले १७ वर्षपछि नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई विशेष महत्वदिएर औपचारिक भ्रमणमा बोलाएको थियो । त्यसकारण पनि उक्त भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिएको थियो । भ्रमणबाट फर्किएपछि मन्त्री ज्ञवालीले इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रको विषयमा मात्र छलफल भएको बताएका थिए । तर, केही दिनमै अमेरिकी सरकारले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा रणनीतिमा नेपाललाई समेत समावेश गरिएको उल्लेख थियो । जानकारहरूका अनुसार सो भेटवार्तामा अमेरिकाले नेपालको कूटनीतिक र सामरिक पहिचान, अमेरिका र उसका सहयोगी देशहरूसँग हतियार खरिद गर्ने मात्र होइन, उत्तर कोरियाको विषयमा साझा धारणा बनाउने र इन्डोप्यासिफिक सुरक्षा रणनीतिमा नेपाल सहभागी हुने विषयमा समेत गम्भीर छलफल गरेको थियो । यी सूचना चुहिएपछि चीन सशंकित हुन पुग्यो ।
प्रचण्डमै किन ठोक्कियो चीन ?
आशंका मेट्न यसपटकको भ्रमणका दौरान चिनियाँ विदेशमन्त्रीले नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डसँग नेपालको पोजिशनबारे धारणा मागेका थिए । चिनियाँ राष्ट्रपति सीको आसन्न नेपाल भ्रमणअघि चीन यो विषयमा स्पष्ट हुन चाहेको देखिन्छ । त्यसोतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा पनि वाङले यो विषयमा स्पष्टता चाहेका थिए । तर, भ्रमणपछि बेइजिङले ओलीसँगको नभई प्रचण्डसँगको भेटवार्ताको विषयवस्तु र कुराकानीको सार सार्वजनिक ग¥यो । चीनको भनाइ थियो, ‘चीनलाई आश्वस्त पार्दै वाङसँगको भेटमा प्रचण्डले नेपाल कुनै पनि शक्ति केन्द्रको सैन्य गतिविधिमा सामेल नहुने स्पष्ट पारेका थिए ।’ यसरी चीनले इन्डोप्यासेफिक रणनीतिबारे नेपालको धारणा प्रचण्डकै मुखबाट किन प्रकट गर्न लगायो ? त्यस्तै, पार्टीका दुई अध्यक्षमध्येका एक प्रचण्ड कुनै पनि बेला सत्तासिन हुन सक्ने चीनले ठानेको छ । त्यसो हुन नसके पनि पार्टीमा प्रचण्डको प्रभाव आजभन्दा भोलि झन बलियो हुने बनाउन सक्ने उसको विश्लेषण छ । ‘अझै केही वर्ष प्रचण्डकै वरिपरि नेपालको राजनीति घुम्ने देखेरै चीनले प्रचण्डलाई यो विषयमा आफूतर्फ तान्न खोजिरहेको हुन सक्छ,’ एकजना चीनमामिला जानकारले दृष्टिसँग भने ।
प्रचण्डले दोहो¥याए अडान
प्रचण्ड र वाङबीचको सो भेटवार्तामा भएको कुराकानी सार्वजनिक भएपछि कतिपयले अमेरिकालाई चिढ्याउने काम गरेको भन्दै प्रचण्डको आलोचनासमेत गरे । तर आइतबार मात्र इलाम पुगेका प्रचण्डले फेरि पनि भने, ‘पार्टी र सरकारको विदेशनीति स्पष्ट छ, नेपाल कुनै शक्ति केन्द्रको सैन्य गतिविधिमा सामेल हुँदैन ।’ उनले नेपालको परराष्ट्र नीति स्वतन्त्र रहेको, चीनविरुद्धका गतिविधिमा नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिने कुरामा स्पष्ट रहेको भन्दै उनले भने, ‘राष्ट्रिय हितलाई असर पर्ने काम हामीबाट हुँदैन ।’
प्रचण्डको यो स्पष्टोक्ति अमेरिकालाई मनपरेको छैन । त्यसैले गत बिहीबार अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीसँग मन्त्रालयमा भेट गरी चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा सत्तारुढ दलका अध्यक्षको अभिव्यक्तिबारे चासो देखाएका थिए । विदेशमन्त्री वाङ र प्रचण्डबीचको कुराकानी बेइजिङले सार्वजनिक गरेलगत्तै अमेरिकी कूटनीतिज्ञ चनाखो भएका थिए । त्यति मात्र होइन, अमेरिकाले बेइजिङस्थित आफ्नो दूतावासलाई पनि त्यहाँबाट जारी विज्ञप्तिमा उल्लिखित तथ्य परीक्षण गर्न लगाएको थियो । यसले पनि इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा नेपाललाई हिस्सा बनाउन अमेरिका कति आतुर छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
आखिर अमेरिका किन यस्तो चाहन्छ ?
गत हप्ता मात्र हामीले नेकपाका स्थायी समिति सदस्य तथा प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङसँग यो विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ । कुराकानीको क्रममा उनले अमेरिका नेपाललाई ‘न्यु कोलोनिजम’ मा मात्रै सीमित नराखी त्यसलाई ग्राउन्ड बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था हेरी अर्को कदम चाल्ने रणनीतिमा रहेको बताए । कस्तो रणनीति ? गुरुङ भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था हेर्दा शक्तिराष्ट्रहरूबीचको टकराव बढ्दै गइरहेको छ । चीन पछिल्लो समय जसरी राष्ट्रिय पुँजीको गुणात्मक वृद्धि गर्दै दिगो विकासको दिशामा गइरहेको छ, र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पनि विस्तार हुँदै गइरहेको छ । ठीक विपरीत २००८ पछि अमेरिकाको अर्थतन्त्र ह्रासोन्मुख छ । चीनसँगै एसियाका कयौँ देशमा विकासको बढ्दो गतिले पश्चिमाहरू अब आर्थिक प्रतिस्पर्धामा उछिन्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्, र फैजी प्रतिस्पर्धातर्फ उन्मुख हुँदै छन् ।
नेता गुरुङ इन्डो प्यासिफिक रणनीति त्यसैको एउटा अंग भएको बताउँछन् । पृष्ठभूमि खोतल्दै उनी भन्छन्, ‘उनीहरूले पूर्व र पश्चिमबीचको व्यापारको केन्द्र, तेल र ग्यासको भण्डार भएको, विकासको अत्यन्त सम्भवना रहेको अरब खाडी मुलुकमाथि विगतको दशकमा युद्ध थोपरे । अब आक्रमणको निशाना चाइना बन्दैछ, एसिया बन्दैछ । अमेरिकाले पछिल्लो समय आफ्नो सेनाको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ‘इन्डो प्यासिफिक’ क्षेत्रमा तैनाथ गरेको छ । युद्ध विमानहरू, लडाकु पानीजहाजहरू, सैन्य क्याम्पहरू यही क्षेत्रमा तैनाथ गरिराखेको छ । र, ‘इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप’ भन्दै जापान, दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलियादेखि भारतलगायत विभिन्न मुलुकसँग एकप्रकारको सैन्य गठबन्धनको प्रस्ताव राखेर क्रियाशील भइरहेको छ । यो सबै चीनलक्षित नै हो ।’
अमेरिकाको चीन लक्षिण रणनीति
इतिहास मात्र नभई निकट अतित खोतल्ने हो भने पनि अमेरिका चीनलक्षित रणनीतिमा बारम्बार लागेकै देखिन्छ । ‘विगतमा पनि दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान, फिलिपिन्स आदि मुलुकलाई प्रयोग गरेर चीनविरुद्ध पूर्वी तटवर्तीय क्षेत्रबाट घेराबन्दीको प्रयास गरेको थियो । तर, त्यसक्षेत्रका चिनियाँ जनताको जीवनस्तर ह्वात्तै बढ्दा घेराबन्दी कामयाव हुन सकेन । त्यसपछि उत्तरतर्फ मंगोलियाबाट प्रयास ग¥यो । तर, त्यो पनि सफल हुन सकेनको छैन । त्यसपछि पश्चिमतर्फबाट प्रयास गर्ने क्रममा उसले चीनकै सिन्चाङ प्रान्त (मुस्लिमहरूको बाहुल्यता रहेको क्षेत्र) टुक्र्याएर चीनमाथि घेराबन्दी गर्न सकिन्छ भनेर उसले अफगानिस्तान कब्जा गरेर सैन्य अखडा कायम ग¥यो । त्यहाँ पनि उनीहरू सफल हुन सकेनन् । त्यसपछि अहिले तिब्बतलाई घेराबन्दीको एउटा केन्द्रबिन्दु बनाएर कोशिश गरिरहेका छन्,’ सत्तारुढ दलभित्रका अध्ययनशील र प्रशावभाली नेता देव गुरुङको बुझाइ छ । उनका भनाइमा तिब्बतलाई फुटाउन सकियो भने सिन्चाङ प्रान्त स्वतः विभाजन हुन्छ र चीनको महाशक्ति बन्ने प्रक्रिया रोक्न सकिन्छ भन्नेमा अमेरिका ढुक्क छ । तिब्बतलाई फुटाउन सकिएन भने पनि कम्तीमा व्यापारिक मार्गमा ‘सेबोटेज’ गर्ने उनीहरूको रणनीति रहेको उनको भनाइ छ । ‘तिब्बत सिन्चाङ प्रान्त हुँदै, पाकिस्तानको जलालावाद बन्दरगाह, गोदार बन्दरगाह, अरबको छेउको बन्दरगाहसम्मको बाटो निकाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार गर्ने चीनको योजना छ । तिब्बतमा गडबढ गराएर त्यो मार्गमा अवरोध गर्दिने, दक्षिणतर्फको ‘साउथ सि’ मा गडबढ मच्चाएर इन्डोनेसिया र मलेसियाको मलका जलडमरु हुँदै हिन्द महासागर हुँदै अरब महासागरसम्मको फैलिएको व्यापार तहसनहस गराउने अभियानमा अमेरिका देखिन्छ,’ उनी अगाडि भन्छन् ।
संकटको भूमरीमा नेपाल
यसरी लागेको अमेरिकाका लागि नेपाल पछिल्लो समय ठूलो रणनीतिक महत्वको स्थान बनेको छ । चीनको र त्यसमा पनि तिब्बतको सीमावर्ती क्षेत्रमा परेको हुनाले तथा सानो मुलुक हुँदा हुँदै पनि चीन र भारतजस्ता ठूला मुलुकको बीचमा रहेकाले नेपाल रणनीतिक महत्वकै देश हो । यो अमेरिकाले नबुझेको विषय होइन । तर, अमेरिकाको यो रणनीतिको भेउ नेपाल सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारी तथा सत्तारुढ दलका प्रमुख नेताले पाएका छन् कि छैनन् ? यसैमा नेपालको भविष्य निर्धारित छ । यतिबेला कच्चा खेल खेलियो भने नेपाल साँच्चै रणनीतिक मैदान बन्न बेर लाग्दैन र त्यस्तो अवस्थामा नेपाल इतिहासको कुनै गर्तमा धकेलिने खतरा पनि आउन सक्छ ।
