म्यानपावर व्यवसायी गृहमन्त्रीका सल्लाहकार ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सल्लाहकार बन्नका लागि एक विवादित म्यानपावर व्यवसायी लागेका छन् । ती ब्यवसायी हुन्– डीडी म्यानपावर र डीडी सेक्युरिटीका सञ्चालक देवेन्द्र बजगाईँ ।

बजगाईँले गृहमन्त्री लामिछाने सल्लाहार नियुक्ति भइसकेको भन्दै सामाजिक संचालमा बधाइका ओइरो लागेका छन् । तर, उनलाई सल्लाहकार भने आजका मितिसम्म मन्त्री लामिछानेले नियुक्ति गरिसकेका छन् । गृहमन्त्रालयले देवेन्द्र बजगाई नामका कुनै पनि ब्यक्ति मन्त्री लामिछानेको सल्लाहकार नियुक्त नभएको बताएको छ ।

सल्लाहकार नै नियुक्ति नभए पनि सामाजिक संजालमा बजगाईको नियुक्ति नै भइसकेको जस्तै बधाइ दिने क्रम जारी छ । स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य बजगाईले संचालन गरेको डीडी ओभरसिज २०७५ मा खारेज भएको थियो । विदेशमा पठाएका कामदारका बारेमा गुनासो आएपछि उनको डीडी ओभरसिज खारेज भएको बैदेशिक रोजगार विभाग स्रोत बताउँछ ।

डीडी ओभरसिज खारेज भइसकेपछि बजगाईले डीडी म्यानपावर दर्ता गरी विदेशमा कामदार पठाउने काम गर्दैआएका छन् । डीडी म्यानपावर बजगाईको भए पनि पछिल्लो समयमा उनले बेनी कार्कीको नाममा राखेका छन् ।

म्यानपावर संचालन, सेक्युरिटी कम्पनीदेखि सहकारीसम्म संचालन गरेका बजगाईँले एयरपोर्टको म्यानपावर बजारको २ नम्बर गल्लीमा ७ तले घर निर्माण गरी भाडामा लगाएका छन् ।

चर्को शुल्क लिएर विदेशमा कामदार पठाएर अकूत कमाएका उनी लामिछानेको पार्टीमा लागेको हुन् । टेलिभिजनमा चर्को स्वरमा म्यानपावरको ठगीको बिरोध गर्दै चर्चामा आएका मन्त्री लामिछानेमाथि म्यानपावर ब्यवसायी बजागाईलाई सल्लाहकार बनाउन चर्को दबाब परेको देखिन्छ । डीडी सेक्यु्रिटी संचालन गर्दै बैंक तथा कम्पनीमा सुरक्षागार्ड आपूर्ति गर्ने र सेक्युरिटी गार्डमा विदेश जानेलाई तालिम दिने गर्दै आएका छन् ।

त्यतिमात्र होइन, सरकारी जग्गा कौडीको मूल्यमा भाडामा लिई गौरीघाटमा डाई हाउस नामक व्यापारिक कम्प्लेक्स निर्माण गरेका बजगाईले निर्माणसमेत पूरा नहुँदै यातायात कार्यालय चावहिलको कार्यालय सारेका छन् । बजगाईँले सरकारी जमिन कौडीको मूल्यमा लिएर भवन बनाई सरकारी कार्यालयलाई नै महंगो दरमा भाडामा लगाएका छन् ।

यातायात कार्यालयका हाकिमहरुसँग मिलेर उनले अपायक ठाउँमा यातायात कार्यालय सारेका छन् । जुन ठाउँमा सार्वजनिक सवारी समेत चल्दैन, त्यस्तो ठाउँमा यातायात कार्यालय सार्ने क्रममा भाडामा कमिसनको खेल भएको स्रोतले बताएको छ ।

बैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी कृष्ण भूसालका अनुसार डीडी ओभरसिज २०७६ असार मसान्तमा खारेज भएको हो । उनले भने–‘धरौटी नराखेका कारण खारेज भएको हो वा कामदारका बारेमा उजुरी परेपछि हो, त्यो भने विस्तृत रुपमा हेर्नुपर्छ, रेकर्डमा देखिँदैन ।’