कोभिड–१९ महामारीमाको प्रभाव, रुस र युक्रेन युद्ध, पेट्रोलियम पदार्थ तथा अमेरिकी डलरको मूल्यमा भएको वृद्धिलगायत करणले विश्वभर मूल्यवृद्धि बढेर गएको छ । सन् २०२२ मा विश्वभर अर्थतन्त्रमा देखिएका सबैभन्दा ठूलो चुनौती मूल्यवृद्धि नै हो ।
विश्वभर आपूर्ति श्रृंखलामा देखिएका विभिन्न असरले खाद्यवस्तुको मूल्य निकै बढ्यो । सन् २०२१ को अन्तमा नेपालको खाद्य मुद्रास्फिति ५.७ प्रतिशत रहेको थियो । नेपालमा धान खेती गर्ने बेलामा किसानले रासायनिक मल नपाउँदा त्यसको असर उत्पादनमा देखिदै आएको छ ।
खासगरी रुस–युक्रेन युद्धपछि विश्वभर खाद्यवस्तुको मूल्य बढिरहेको छ । न्यून आय भएका ८८ प्रतिशत, न्यून मध्यम आय भएका ९० प्रतिशत र उच्च मध्यम आय भएका ९३ प्रतिशत देशमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी खाद्य मुदास्फिति रहिआएको थियो ।
सन् २०२१ जनवरीको तुलनामा मकैको मूल्य २८ र गहुँको मूल्य १८ प्रतिशतसम्म बढेको थियो । त्यस्तै चामलको मूल्य ११ प्रतिशतले बढेको पाइएको थियो । नेपालको खाद्य मुद्रास्फितिको अवस्था नियाल्दा केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो समयमा बढी मुद्रास्फिति बढी देखिन्छ ।
नेपालको केन्द्रीय बैंकको भनाइअनुसार वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फिति ८.०८ प्रतिशत रहेको थियो । यो तह सरकारले राखेको अनुचित सीमाभित्रको लक्ष्यभन्दा बढी मानिन्छ ।
नेपालले २०७८ साल मंसिरपछि एक–डेड वर्षमा अपनाएको आर्थिक सुधारले नेपालको आर्थिक सुधार गर्न नसकेर होला विश्व बैंकले नेपाल सरकारलाई नेपालले वस्तु आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन सुझावका रुपमा भनियो ।
सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको भन्दै सवारी साधन, तीन सय डलरभन्दा माथिका मोबाइल, एक सय सिसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल, विदेशी मदिराका आयातमा २०७८ मंसिरदेखि आयात कडा गरिआएकामा २०७९ मंसिरदेखि प्रतिबन्ध हटाएको छ ।
सरकारले २०७९ वैशाखदेखि १० प्रकारका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएकामा केही पछि ६ प्रकारका वस्तुमाथिका आयात प्रतिबन्ध हटाएर चार प्रकारका वस्तुका आयातमा खुलापश्चात प्रतिबन्ध गरेअघि विश्व बैंकले नेपालको अर्थतन्त्रमा असर परेकाले उक्त चार वस्तुका आयातमा प्रतिबन्ध हटाउन भनेको थियो ।
नेपालले २०७९ सम्म आयातमा लगाइराखेको प्रतिबन्ध हटाएर आवश्यकताको आधारमा मौद्रिक नीतिमाार्फत ब्याजदर बढाउने, पुनःकर्जाको सुविधामा कमी गर्न, बैंकको रेगुलेटरी प्रावधानहरू बढाउने गर्नुपर्छ । यस्ता नीति अपनाउँदा बाहिरी माग घटाएर आयातलाई आफैँ नियन्त्रण गर्दछ ।
विश्व बैंकले २०७९ साल पुसमा केही देशले तुलनात्मकरुपमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि सहन परिरहेको थिए । दक्षिण एसियाली देश श्रीलंका पनि अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएका दश देशको सूचीमा रहेको छ । २०७९ पुसतिर सबैभन्दा बढी खाद्य मुद्रास्फिति जिम्बाबेमा रहेको देखियो । यहाँ खाद्यमा अस्वभाविक तीन सय एकाइस प्रतिशतसम्म देखियो ।
दक्षिण एसियाली देशमध्ये पाकिस्तानमा ३१ प्रतिशतसम्म खाद्य मुद्रास्फिति देखियो । बंगलादेश र नेपालको खाद्य मुद्रास्फिति आठ दशमलव एक प्रतिशत रहन गयो । यस्तै वृद्धि भारतमा सात प्रतिशत रहन गयो ।
विश्व बैंकले नै नेपालको वस्तु आयातमाथिको प्रतिबन्ध खुलाउन सुझाव दिनुअघि अमेरिकाले पनि यस्तो सुझाव नेपाल सरकारलाई दिइसकेको थियो । उद्योगी र व्यवसायीका संघ–संगठनहरूले पनि सरकारलाई वस्तु आयातमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन माग गरेका थिए । तर, सरकारले यसलाई नमानी २०७९ मंसिरसम्म आयात प्रतिबन्ध जारी रहने सूचित गरेको थियो ।
नेपालको अर्थतन्त्र सुक्ष्म तरिकाले अध्ययन गरेको विश्व बैंकले सन् २०२२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पाँच दशमलव ८ प्रतिशत रहने आकलन गरेको थियो । सन् २०२२ मा स्थिर बजार मूल्यका आधारमा नेपालको जिडीपीमा पाँच दशमलव आठ प्रतिशतले बढ्ने आकलन गरिएको थियो ।
सन् २०२३ मा ५.१ र सन् २०२४ मा चार दशमलव ९ प्रतिशतले जिडीपी वृद्धि हुने विश्व बैंकको आकलन थियो । आईएमएफले पनि सन् २०२२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चार दशमलव दुई प्रतिशत रहने अनुमान थियो ।
सरकारले भने आव २०७९–८० को लागि आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सन् २०२२ को मुद्रास्फिति दर ६ दशमलव तीन प्रतिशत रहने आकलन विश्व बैंकको थियो ।
सन् २०२३ मा पाँच दशमलव पाँच र सन् २०२४ मा पाँच दशमलव तीन प्रतिशत मूल्यवृद्धि रहने प्रक्षेपण विश्व बैंकको थियो । आव २०७९–८० मा सरकारले मूल्यवृद्धिलाई सात प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य थियो ।
कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमध्ये २०७९–८० उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर उच्च रहने आकलन विश्व बैंकको थियो । सन् २०२२ मा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २ दशमलव तीन प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर १० दशमलव २ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर पाँच दशमलव ९ प्रतिशत रहने अनुमान थियो ।
सन् २०२३ मा भने यो क्षेत्रको वृद्धिदर क्रमशः दुई, आठ दशमलव नौ र पाँच दशमलव ६ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान थियो । सन् २०२२ मा वस्तु तथा सेवाको निर्यात ३५ प्रतिशतले र आयात १५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान थियो ।
सन् २०२३ र २०२४ मा भने निर्यात क्रमशः २० दशमलव २३ र १८ दशमलव ०४ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण थियो । २०२४ र २०२५ को आयात वृद्धिदर भने तीन दशमलव नौ प्रतिशत र चार दशमलव एक प्रतिशत रहने अनुमान रहेको छ ।
देशको उद्योग क्षेत्रमा आउने लगानी प्रस्ताव अर्थात् प्रतिबद्धतामा आव २०७९–८० को अघिल्ला महिनामा अर्थात् सन् २०२२ मा १७ प्रतिशत अर्थात् ६९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँले कमी आएको छ ।
२०७९–८० को अघिल्लो ६ महिनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमार्फत १ खर्ब २० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव आएको थियो । सो लगानी आएपश्चात २०७८–७९ को ६ महिनाको तुलनामा २०७९–८० को सोही अवधिमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमार्फत आउने लगानी प्रस्तावमा ५७ प्रतिशतले कमी आएको देखिन्छ ।
आव २०७९–८० को अघिल्लो ६ महिनामा आएको उक्त लगानी प्रतिबद्धता भने एक सय ३२ वटा उद्योग तथा ८ हजार ९ सय ३९ जनालाई रोजगारी भएको देखिन्छ । यो बेला ठूला ३४ वटा, मझौला ४१ वटा र ५७ वटा दर्ता भएका थिए । नेपालमा कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित, ऊर्जामूलक, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक, सेवामूलक र पर्यटनमूलक गरी ६ प्रकारका उद्योग दर्ता छन् ।
सोही क्रममा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरूले २०७९÷८० को अघिल्ला ६ महिनामा सबैभन्दा बढी ऊर्जाजन्यमा ८४ अर्ब एक अर्ब एक करोड रुपैयाँ, उत्पादनजन्यमा १२ अर्ब ८८ करोड २९ लाख रुपैयाँ, सेवाजन्यमा आठ अर्ब ८० करोड ९८ लाख रुपैयाँ, पर्यटनमा १३ खर्ब ९२ करोड २५ लाख रुपैयाँ, सूचना तथा सञ्चार आदिमा ३१ करोड रुपैयाँ, कृषि तथा वन पैदावारमा ४८ करोड ५० रुपैयाँ र खनिजमा २९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको देखिन्छ ।
स्वदेशी लगानीकर्ताहरुले औद्योगिक व्यावसायिक ऐन २०७६ र विदेशी लगानीकर्ताहरूले प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमार्फत नेपालको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउँछन् । सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति २०७०, विदेशी लगानी नीति २०७१, औद्योगिक नीति २०७६, कम्पनी ऐन २०६३ लगायतले नेपालमा उद्योग स्थापना तथा लगानी भित्राउन सहयोग गरेका छन् । यसलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय र विदेशी लगानीकर्ताबीच समन्वय आवश्यक छ ।
(डा. रेग्मी व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्व नायव कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)
