एनसेल कर छलीको विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पृष्ठ संख्या २१ मा भनिएको छ– ‘नेपाल सरकारले लगभग ६० अर्ब ७१ करोड बराबर लाभकर पाउनुपर्नेमा लगभग २१ अर्ब ५४ करोड बराबरको रकम बुझाएको, तर लगभग ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबर लाभकर वापत पाउनुपर्ने राजस्व नेपाल सरकारले नपाई उक्त राजस्व रकमबाट मुलुक बञ्चित भएको अवस्था छ’ भनिएको छ ।
यसैगरी पूर्णपाठको अन्तमा ‘पुँजीगत लाभकर वापत अग्रिम रुपमा रु २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९०० र विलम्ब शुल्क वापत रु २ अर्ब ०२ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८५१ ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाइसकेको देखिँदा बुझाइसकेको रकम समेतलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण र कर असुलउपर गर्ने सन्दर्भमा यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु, गराउनु, साथै करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांस वितरण र शेयर बिक्रीको अनुमति नदिनु नदिलाउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ’ भनिएको छ ।
आदेशबमोजिम ठूला करदाता कार्यालयले २०७६ वैशाख ३ गते ६२ अर्ब ६३ करोड कर निर्धारण गरेको थियो । तर एनसेल कम्पनी फैसलाबमोजिम कर नतिरी सर्वाेच्चमा पुनः रिटमा गयो । सुरुमा रिट दर्ता नभई दरपीठ भएता पनि पछि दर्ता गरी सुनुवाइ अगाडि बढाइयो ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२० (ख) अनुसार १०० प्रतिशत जरिवाना गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार ३६ अर्ब जरिवाना हुनुपर्ने थियो । तर, ठूला करदाता कार्यालयले ५० प्रतिशतमात्र जरिवाना लगायो । तर, यो रकम पनि सर्वाेच्चको पछिल्लो निर्णयले हटायो । सुरुमै टेलिया सोनेराको कर निर्धारण गर्दा ६० अर्ब ७१ करोडमा विलम्ब जरिवाना शुल्क १८ अर्ब र ब्याज ६ अर्ब ७३ करोड तिर्नुपर्ने भनिएकै थियो ।
आयकर कानुनबमोजिम कर लगाउन पाएको भए सबै गरेर राज्यलाई पुँजीगत लाभकर करिब एक खर्बको हाराहारीमा प्राप्त हुने थियो । हुन त वार्षिक आधारमा जरिवाना एवं शुल्क हिसाब गर्ने हो भने यो लाभकर रकम डेढ खर्बसम्म पुग्ने कुरा वरिष्ठ कानुनविद् डा. सुरेन्द्र भण्डारी बताउँदछन् ।
उल्लेखित एनसेलको ८० प्रतिशत हिस्साबाहेक २० प्रतिशत सोनेभेरा कम्पनीकोे ११ अर्ब ५८ करोड कर तिर्नुपर्ने मुद्दा करिब ४३ महिनादेखि विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । यसमा कर नतिर्न नतिराउने आशंका पनि रहेको छ ।
यो करबारेमा कही उच्चारण हुँदैन । त्यस्तै २०७६ असार ८ गते सुमार्गी कम्पनीको सर्वाेच्च अदालतको संयुक्त इजलासले आयकर ऐनको दफा १२० बमोजिम जरिवाना १०० प्रतिशत नै समावेश गरी ४ अर्ब ३१ करोड निर्धारण रकम नै कर लगाउने गरी आदेश भइसकेको अवस्था छ । यसैगरी सिनर्जी नेपालको ३ अर्ब २९ करोडको पुँजीगत लाभकर रकम विवादमा रहेको छ ।
एनसेललाई सय प्रतिशत जरिवाना लगाउन पर्नेमा पचास प्रतिशत लगाएकोमा अदालतले त्यो पनि हटाएपछि अब जरिवाना करबाट मुक्ति पाएको कुरा संसद्मै उठिसकेको छ । अब राजस्व कानुनका शतप्रतिशत जरिवानाको व्यवस्था ठूला घरनिया व्यवसायीको हकमा आगामी दिनमा कार्यान्वयनमा ल्याउन कर प्रशासनलाई पछिल्लो फैसलाले समस्या बनाउनेछ ।
एनसेलको बाह्रौँ पटकको लाभकर हो भने अन्य ११ पटकसम्म कारोबार भएका अन्य कम्पनीको लाभकर बारेमा सरकार, संसद्, राजस्व प्रशासनलगायत सबै मौन रहेका छन् । यसले गर्दा एउटा कम्पनीलाई मात्र लाभकरमा पूर्वाग्रह लिएको भान पर्न गएको छ ।
एनसेलकै लाभकर पनि महालेखाले आफ्नो बेरुजुमा २०७३ फागुन महिनामा उल्लेख गरेपछि ठूला करदाता कार्यालयले २०७४ असार १३ गते कारोबार भएको १५ महिनापछि मात्र कर निर्धारण गर्यो । त्यो पनि पूरै जरिवाना नलगाई १८ अर्ब ३३ करोड घटाएर ।
पछि सर्वाेच्च अदालतको दोस्रो फैसला २०७६ भदौ ९ मा हुँदा माननीय न्यायाधीश तेजबहादुर केसीसहितको बृहत पूर्ण इजलासले फेरि १८ अर्ब ३३ करोड तिर्न नपर्ने गरिदियो । कर निर्धारणमा यस्ता ठूला निर्णयको असर कर नतिर्नका लागि दीर्घकालसम्म पर्नेछ । बोटलर्स नेपाल र बैंक मर्जरजस्ता घटना पनि यसैका उपज हुन् । यसको असर मुलुकी अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्षरुपमा पर्नेछ ।
एनसेलको २० प्रतिशत स्वदेशी हिस्साको मुद्दा ११ अर्ब ५७ करोड अझै अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै रहेको छ । ठूला व्यवसायीहरु कर तिर्नभन्दा पनि कुनै न कुनै आडभरोसामा नतिर्नतर्फ लागेका छन् ।
एक त राजनीतिक आडमा कर प्रशासन नै फितलो अवस्था त्यसमा पनि एउटै लगावको ८० प्रतिशत मुद्दा छिनेको झण्डै चार वर्ष हँुदा पनि बाँकी हिस्सा छिनोफानो हुन नसक्नु विचारणीय विषय भएको छ ।
हालै सरकारले सुनेभेराको २० प्रतिशत सेयर २०८६ सालपछि सरकारी स्वामित्वमा आउनुपर्नेमा सो सेयर नपाउने गरी दूरसंचार कानुन संशोधन गर्न चलखेल भइरहेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । राज्यलाई अर्र्बौँ रकम घाटा पर्ने गरी कानुनमा परिवर्तन गर्नु एक किसिमको नीतिगत भ्रष्टाचार हो । यसै समूहभित्रको स्मार्ट दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले २० अर्बभन्दा बढी शुल्क राज्यलाई नतिरी बक्यौता राखेको छ ।
यसर्थ, ठूला लाभकर, शुल्क, भविष्यमा राज्यलाई प्राप्त हुनुपर्ने सेयरलगायतका रकमहरुमा चलखेल गर्नुमा राजनीतिक आड भरोसाका कारणले नै हो । एक किसिमले मुलुकमा दण्डहीनताको अवस्था बढेर गएकाले सञ्चार क्षेत्रका माफियाहरुले फाइदा उठाउन थालेका छन् । राज्यको उच्च तह नै यसको पृष्ठपोषक बनेको छ । समग्रमा यसको प्रभाव मुलुकी अर्थतन्त्रमा समेत पर्न जान्छ ।
