काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कृषि उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राखेर नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन् । सिंहदरबारमा आइतबार किसान संगठनहरूका प्रतिनिधिसँगको संयुक्त भेटमा प्रधानमन्त्रीले उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएरमात्रै समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने भएकाले सोहीअनुसार तयारी गरिरहेको बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर मात्र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । यसपटकको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेका छौँ । तपाइँहरूले दिनुभएको ध्यानाकर्षण पत्रले पनि सरकारलाई नयाँ ढंगले सोच्न सहयोग पुग्ने ठानेको छु । उत्पादनमा सम्पूर्ण तागत केन्द्रित नगरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सकिँदैन ।’
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन किसान आन्दोलनको जगमा उभिएको बताउँदै उनले भने, ‘प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको जग पनि किसान आन्दोलन नै हो । आजको परिस्थितिमा उत्पादन पद्धतिमा फेरबदल आएको छ । वैदेशिक रोजगारीले कृषिप्रतिको आकर्षक घटेको छ । तर, आज पनि अर्थतन्त्रको मुख्य मेरूदण्ड कृषि नै हो। यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ मेरो जोड छ ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कतिपयले यो सरकारका राम्रा काम नदेखेको समेत बताए । उनले भने, ‘तर, ४ महिनामा निकै राम्रा काम भएका छन् । लक्ष्यअनुसार नभएपनि राजस्व संकलनमा राम्रो सुधार आएको छ ।’
प्रधानमन्त्रीले विदेशी मुद्राको वञ्चिति उत्साहवर्द्धक रूपमा बढेको समेत बताए । उनले पर्यटक आउने क्रममा सुुधार आएको र अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकमा सकारात्मक सुधार आएको बताउँदै भने, ‘म सम्पूर्ण रूपले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन छलफल र अन्तरक्रियामा छु । केही समयमा सकारात्मक नतिजा देखिन्छ ।’
लघुवित्त र सहकारीलाई श्रम र उत्पादनमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिए । ‘लघुवित्त र सहकारीहरू वित्तीय कारोबारमा संलग्न हुँदा एकातर्फ वित्तीय अराजकता र नियमनमा समस्या देखिएको छ, अर्कोतर्फ उत्पादनको क्षेत्र ओझेल परेको छ’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यिनीहरूलाई श्रम र उत्पादनको क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । नीतिमा नै आवश्यक व्यवस्था गरेर यससम्बन्धी समस्या समाधान गछाैँ ।’
भेटमा ६ वटा किसान संगठन आवद्ध किसान मोर्चाका नेताहरूले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता र किसानको सम्मानमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेका थिए ।
