देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीको मुख्य अंग हो– राजनीतिक दल । दलबिना लोकतान्त्रिक प्रणालीको कल्पना गर्न सकिँदैन । र, यसको सौन्दर्य भनेको राजनीति दलबीच सौहार्द प्रतिस्पर्धा हो ।
दलबीच सैद्धान्तिक मतभेद हुन्छ । तर, जतिसुकै सैद्धान्तिक मतभेद भएपनि मूल उद्देश्य भनेको देश र जनताको पक्षमा काम गर्नु हो । स्वतन्त्रता, कानूनी समानता र मानव अधिकारको प्रत्याभूति सबैको साझा मुद्दा र सिद्धान्त हो । यसलाई सबैले आत्मसात गर्नुपर्छ ।
राजनीतिक दल मापन गर्ने वैधानिक विधि छ । त्यो भनेको निर्वाचन । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलबीच प्रतिस्पर्धाको विकल्प हुँदैन । लोकतन्त्रको संरक्षण र प्रवद्र्धधनका लागि निर्वाचनमार्फत जनताको अभिमतलाई प्रतिनिधिको रूपमा रूपान्तरित गरिन्छ ।
निर्वाचनमा जसले धेरै मत प्राप्त गर्छ, उसैले सरकार बनाउँछ । तर, एउटै दलले बहुमत नल्याउँदा सबैभन्दा ठूलो दल प्रतिपक्षी बन्न पुग्छ । कसैको बहुमत नआउँदा दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउँछ । वर्तमान सरकारजस्तै ।
जनादेश प्राप्त गरेर आएको सरकारलाई पूर्ण सम्मान गर्दै संसदलाई सौहार्दपूर्ण बनाउने जिम्मा प्रतिपक्षी दलको हो । कतिपय राष्ट्रिय महत्वका नीतिमा सरकारसँग सहकार्य गर्दै प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । र, सदनलाई जीवन्तता दिने काम गर्नुपर्छ ।
सरकारको काम शासन कायम गर्ने हो । प्रतिपक्षको काम शासकका कमिकमजोरीमाथि प्रश्न उठाउने हो । खबरदारी गर्ने । त्यसका लागि मूलथलो संसद् हो । सरकारलाई गैरजिम्मेवार, भ्रष्ट र निरंकुश हुनबाट रोक्ने सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी पनि प्रतिपक्षकै हो ।
लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका प्रतिपक्षीको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । आमनागरिकका भावना समेटेर सत्तापक्षको गलत क्रियाकलापविरुद्ध उभ्याउनुपर्दछ । प्रतिपक्षको मूल धर्म सरकारलाई जनताप्रति जिम्मेवार बनाउनु हो । उसको हरेक विरोध तर्कसंगत र जनमुखी हुनुपर्छ । सदन र सडक दुवैबाट सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्छ । सञ्चारबाट पनि सरकारको कामकारबाहीमा प्रश्न उठाउनुपर्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई प्रतीक्षारत सरकार भन्ने चलन छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई वैकल्पिक प्रधानमन्त्री र उसका सांसदलाई वैकल्पिक मन्त्रीको रुपमा लिने गरिन्छ । प्रतिपक्ष दलले सरकारका काम कारबाहीको निगरानी गर्न छायाँ सरकार बनाउने चलन पनि छ ।
सरकारले राम्रो काम नगर्दा त्यसको उजागर गर्ने जिम्मा प्रतिपक्षी दलकै हो । जनतालाई सुसूचित गराउने उसको कर्तव्य हो । साथै, संसदीय व्यवस्थालाई सुन्दर बनाउने जिम्मा पनि उसैको हो । त्यसैले संसदीय प्रणालीमा प्रतिपक्षविनाको संसद्को परिकल्पना गरिँदैन ।
सरकार बाहिर रहेको समयलाई सदुपयोग गर्दै प्रतिपक्षले सीमान्तकृत, कमजोर, पछिपरेका मतदाताहरूसँग सम्पर्क गरी उनीहरूलाई अधिकार दिलाउन पहलकदमी गर्दछ । संसद कति प्रभावकारी छ भन्ने कुरा प्रतिपक्षको प्रभावमा निर्भर हुन्छ । त्यसैले त संसद् प्रतिपक्षको हो भन्ने गरिन्छ ।
प्रतिपक्षी दल सरकारको अवैतनिक सल्लाहकारको भूमिकामा हुन्छ । धेरै गम्भीर प्रकृतिको विषयमा मात्रै संसदीय कामकारबाही अवरुद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । सामान्य अवस्थामा आफ्ना भनाइ राख्ने हो ।
संसद् बैठक चलिरहेका बेला एकजना सदस्य सिटबाट उठेमा वा विपक्षी दलले बहिष्कार गरेमा सदनको काम अघि बढ्न सक्दैन । तर, नेपालको संसदीय अभ्यासमा धेरै असंसदीय कार्य हुने गरेको छ । संसद्मा नाराबाजी हुँदासमेत बैठक सञ्चालन हुन्छ । विपक्षीको विरोधका बीच विधेयक पारित गरिन्छ ।
त्यसैले यहाँ प्रतिपक्षको काम विरोधमात्रै हुँदै आएको छ । सँधै सरकारको विरोध र आलोचना मात्रै गर्छ । हाम्रो संसद्मा प्रतिपक्षी दलले खेलेको भूमिका सुनियोजित र अव्यवहारिक देखिन्छ ।
आज (सोमबार) पनि संसद्मा प्रतिपक्षीले दलको भूमिका त्यस्तै देखियो । मर्यादित संसद्लाई अमर्यादित बनाउने हर्कत भयो । त्यसको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदले गरेका थिए । एमाले सांसदको अमर्यादित र दादागिरी गतिविधिमा एमालेबाट सभामुख बनेका देवराज घिमिरेले साथ दिए ।
प्रतिपक्षी दलहरूको विरोध तर्कसंगत र जनमुखी छैन । उनीहरूको एउटैमात्र सोच हुन्छ– विरोध कसरी गर्ने ? आलोचना कसरी गर्ने ? आफू सरकारमा हुँदा अघि सारेका योजनाको समेत प्रतिपक्षमा पुगेपछि विरोध गर्न छाड्दैनन् !
सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/०८१ बजेटमा सदनमा छलफल जारी छ । छलफलमा सांसदह आरोप प्रतिआरोपमै व्यस्त छन् । सरकारको आलोचन र बचाउमा केन्द्रीत छन् । प्रतिपक्षीको मुखबाट झुक्किएर पनि सरकारबारे राम्रो शब्द निस्कदैन । लगातार विरोधका भाकामात्र ओकलिन्छ । यता, प्रधानमन्त्रीले रोष्टमबाटै थर्कादिन्छन् ।
हाम्रो सदनमा संसदीय दलप्रति सहिष्णु एकरति देखिँदैन । सरकारमा रहँदा प्रतिपक्षलाई समाप्त गर्ने अवसर ठान्छन् ! र, प्रतिपक्षीमा हुँदा सरकारको हरेक कामको विरोध गर्नैपर्छ । सरकारले ‘सेतो’ भन्दा प्रतिपक्षीले होइन ‘कालो’ भन्न छाड्दैन ।
२०४६ सालदेखि हालसम्म संसदीय अभ्यास हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ । राजनीतिक दल संसद्मा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका रुपमा निरपेक्ष तवरले विभाजित भएको पाइन्छ । आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि मात्र दलहरू लागि परेका छन् । जनताप्रति कहिल्यै उत्तरदायी भएको पाइँदैन ।
नेपालको राजनीतिमा आफ्नो व्यक्तिगत, समूहगत र दलगत स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढिरहेका छन् । प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेका दल विरोधका नाममा बन्द हड्ताल गर्दै तोडफोडमा उत्रिने यहाँ संस्कार बनेको छ ।
यस अर्थमा नेपालको राजनीतिमा लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता अवलम्बन भएको पाइँदैन । यो प्रवृत्तिबाट राजनीतिक दल मुक्त हुन जरुरी छ । नेपालमा राजनीतिक संस्कारको आभाष जनताले पाउन सकेको छैन । राजनीति भनेको नीति निर्माण गर्ने प्रमुख थलो हो । त्यसैले नीति निर्माणमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच समन्वय हुनु जरुरी छ । र, प्रतिपक्षीले राष्ट्रियता र जनताको हितको लागि आवाज उठाउनुपर्दछ । स्वस्थ आलोचनाका साथ प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गरिनुपर्दछ ।
सरकार र प्रतिपक्षी जहाँ रहेपनि हरेक जिम्मेवार राजनीतिक दलको जिम्मेवारी भनेको देश र जनताको पक्षमा काम गर्नु हो । सत्तापक्षले जनादेशअनुसार जनहितमा काम गर्नुपर्छ । र, प्रतिपक्षीले पनि विरोध मात्रै गर्नु हुँदैन ।
राजनीतिक दलहरुबीच सौहार्यदपूर्ण व्यवहार र परिपाटीले मात्रै सीमित श्रोत साधनको सही उपयोग गर्न सकिन्छ । र, देशले विकासको नयाँ गोरेटो समाउँछ । तब मात्र ‘सुखी नेपाली र समृद्धि नेपाल’ सम्भव छ ।
