बैंकिङ अपराध बढ्नुमा दोषी को ?

काठमाडौं, २४ मंसिर । पछिल्लो केही समयदेखि नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच विभिन्न विषयमा विवाद बढ्न थालेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा कुनै समस्या देखापर्ने बितिक्कै उनीहरू एकले अर्कोलाई औंला ठड्याउन थाल्छन् । विगत केही वर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा बढेको अपराधको सम्बन्धमा पनि अहिले उनीहरूले एक अर्कोलाई दोषी करार गर्न तल्लिन देखिएका छन् । हालैको एक कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको नालायकीले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा अपराधिक क्रियाकलाप बढेको बताएका थिए । उता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले पनि नियामक निकायमा बसेर ठूला गफ गर्ने, विदेश सयर गर्ने र आदेश दिने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको तर, विश्व बजारमा देखिएका कतिपय प्रभावकारी नियमनकारी संस्थाका औंजारहरूको प्रयोगमा नेपाल राष्ट्र बैंक निकै पछाडी रहेको अवस्थालाई ढाकछोप गर्नको लागि मात्र उनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओ र सञ्चालकहरूलाई गम्भीर आरोप लगाएको भन्दै रोष व्यक्त गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई लक्षित् गर्दै भने– ‘तल्लो तहका कर्मचारीमा हुने खर्च घटाउन नै ठेक्कामा कर्मचारी ल्याउने गरिएको छ, अधिकांश तल्लो तहका कर्मचारीको वृत्ति विकास र आर्थिक सुविधामा सिन्को भाँचिएको छैन । त्यसैले अब बैंकहरूले ‘केवाईसी’ मात्रै होइन ‘नो योर इम्प्लोइ’ (केवाईई) फर्म पनि भर्न लगाउन आवश्यक देखिन्छ । बैंकमा सबैभन्दा धेरै शारिरीक परिश्रम गर्ने तिनै कर्मचारी हुन् जो तल्लो तहदेखि मध्यम तहसम्म कार्यरत छन् ।’

हालैको एक अध्ययनबाट पछिल्लो समयमा अधिकांश नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको बैंकिङ अपराधका घटनाले उनीहरूको सञ्चालन जोखिम ह्वात्तै बढाएको छ । यसको प्रमुख कारण चाँही बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको लक्षित योजना र दृष्टिकोण नहुनु नै हो भन्ने समेत अध्ययनको निश्कर्ष रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा व्यवसाय जोखिम रहनु स्वाभाविक नै हो । तर, दिनानुदिन बढ्दै गएको बैंकिङ अपराधले उनीहरूको सञ्चालन जोखिमलाई भने ह्वात्तै बढाइदिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले आरोप लगाएझैं कुनैपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकको ती संस्थाको जोखिम न्यूनीकरणको लागि प्रत्यक्ष भूमिका रहँदैन । उक्त सिद्धान्त स्वयम् केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समितिलाई समेत लागू हुने उनीहरुको तर्क छ । यसले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको उक्त आरोप ‘आकाशतिर फर्केर थुके’ झैं भएको छ । कुनै पनि संस्थाको कुनैपनि किसिमको जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यावसायिक विस्तारको लागि त्यस संस्थाका प्रमुख कार्यकारीलाई एकहदसम्म जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ । तर, गैरकार्यकारी सञ्चालकलाई सोझै आरोप लगाउनु प्रतिशोधबाहेक अरु केही होइन ।

स्मरणरहोस्, कुनैपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जोखिम तथा अपराधिक घटना हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकायको रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य सरोकारवाला संस्थाले पनि सञ्चालकलाई भन्दा संस्थाको उच्च व्यवस्थापकलाई नै प्रमुख दोषी ठहराउने गरेको छ । साथै, उनीहरूलाई उक्त आरोपमा कारबाही समेत गर्ने गरिएको छ । नीति तर्जुमाको क्रममा कुनै गलत मनशाय राखेको पाइएको अवस्थामा वा विशेष जिम्मेवारी वहन गर्ने क्रममा असावधानी अपनाएको अवस्थामा मात्र त्यस्ता सञ्चालकलाई समेत दोषी किटान गर्ने गरिएको विगतका कतिपय घटनाक्रमले नै देखाइसकेका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने स्वयम् नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत कुनैपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकलाई संस्थाको जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि निर्देशन गरेकोे देखिँदैन । जबकि, जतिपनि निर्देशन दिइएको छ ती सबै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केन्द्रित देखिन्छन् । सर्सर्ती हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकले कुशल व्यावसायिक रणनीतिको अवलम्बन गरी जोखिम व्यवस्थापनमा व्यवस्थापन तथा आन्तरिक नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा उत्तरदायित्व लिनुपर्नेछ’ भन्ने सतही र व्यापक अर्थ लाग्ने प्रकृतिको कानुनी व्यवस्था मात्र उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूलाई एकोहोरो नाफाउन्मुख नहुन आग्रह गर्दै संस्थालाई जोखिमरहित बनाएपछि मात्र नाफाको सुनिश्चित गराउनेतर्फ लाग्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । बैंकका सीईओदेखि व्यवस्थापन तहका कर्मचारीसम्मलाई सञ्चालकहरूले खर्च कटौती र उच्च नाफाको लागि प्रेरित गरेका कारण अन्ततः बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जोखिम न्यूनीकरणको लागि पनि सञ्चालकहरूले नै पहिलो जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउँछन् । हालैको एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई लक्षित् गर्दै भने– ‘तल्लो तहका कर्मचारीमा हुने खर्च घटाउन नै ठेक्कामा कर्मचारी ल्याउने गरिएको छ, अधिकांश तल्लो तहका कर्मचारीको वृत्ति विकास र आर्थिक सुविधामा सिन्को भाँचिएको छैन । त्यसैले अब बैंकहरूले ‘केवाईसी’ मात्रै होइन ‘नो योर इम्प्लोइ’ (केवाईई) फर्म पनि भर्न लगाउन आवश्यक देखिन्छ । बैंकमा सबैभन्दा धेरै शारिरीक परिश्रम गर्ने तिनै कर्मचारी हुन् जो तल्लो तहदेखि मध्यम तहसम्म कार्यरत छन् ।’