पृथ्वी जयन्ती र नेपाली सेना


Published On : 14 January, 2020

  • माथवरसिंह बस्नेत

नेपाली सेनाले आफ्नो हेडक्वाटरमा २८९ औं पृथ्वी जयन्ती मनायो । त्यो नितान्त स्वभाविक थियो, किनभने आजको जुन राष्ट्रिय सेना छ, त्यसको जन्मदाता उनै हुन् । जसले नेपाल राष्ट्रको निर्माण गर्न वर्तमान सेनाको गठन गरेका हुन् तसर्थ उनको जन्म–जयन्ती मनाउनु उसको अधिकार मात्र होइन, कर्तव्य नै हो । आफ्नो कर्तव्यपालनामा समर्पित हुनु सेनाको चरित्र र विशेषता दुवै हो । त्यसैले त्यस्तो सानो र प्रतिकात्मक कामले पनि ठूलो स्यावासी प्राप्त गर्ने हकदार बनेको छ– नेपाली राष्ट्रिय सेना । उसले सैनिक मुख्यालयसामु स्थापित बडामहाराजा पृथ्वीनारायण शाहको सालिकमा माल्यार्पणका साथै सलामी चढाएर जयन्ती मनाएको हो ।

सेनाले त्यस्तो जयन्ती मनाउनु बिडम्वना पटक्कै होइन, सरकारले नमाउनुचाहिँ बिसंगति अवश्य हो । त्यस्तो बिसंगतिको अन्त्य गरेर राज्यका तर्फबाट संगति बसाल्ने काम सेनाले गरेको छ । त्यसको राजनीतिक, कानूनी तथा सामाजिक प्रभाव के पर्ला, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । तर जुन घटना भएको छ, त्यसको असर भने गंभीर पर्न अनिवार्य छ । सरकारले आधिकारिक रुपमा पृथ्वी जयन्ती मनाउन छाडेको २०६३ सालको पुसदेखि हो, जुन वर्ष देशबाट प्रजातन्त्र बिदा भएर लोकतन्त्र आएको थियो । त्यो भनेको २०६२ सालको मंसिरमा, सात संसदवादी दल र माओवादीका बीचमा भएको १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताको मार्गचित्र अनुसार जुन आन्दोलन भयो, त्यसको अन्त्य २०६३ बैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रको शाही घोषणाबाट भएको थियो ।

माथवरसिंह बस्नेत

पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रुपमा मनाउन कहाँबाट, कसले, किन रोकिरहेछ, त्यसको छेउ–टुप्पो कसैले फेला पार्न सकेको अथवा सम्वन्धित निकायबाट जवाफ दिन तयार भएको अवस्था छैन । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पृथ्वी जयन्तीको सन्देश दिन्छन्, उनको योगदानको प्रशंसा पनि गर्छन् तर सरकारी बिदा भने दिंदैनन् । विभिन्न जात जाति र धार्मिक पर्व र पूजामा राष्ट्रिय बिदा दिने लोकतान्त्रिक सरकारले राष्ट्रनिर्माताको जन्मजयन्तीका अवसरमा युगौंदेखि दिंदैआएको बिदा किन काटियो भन्ने जवाफ दिन आवश्यक पनि ठानेको देखिएको छैन । झन् बिदाको निर्णय गर्ने क्षमताको प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा त गर्नै सकिन्न ।

सेना, राज्यको स्वतन्त्र तथा स्वयत्त निकाय होइन । त्यो त राज्यको अभिन्न अंग हो । कुनै पनि अंगका अभावमा राज्य कायम रहन सक्छ । तर सेनाका अभावमा राज्यको अस्तित्व रहँदैन । सेना राज्यको अविभाज्य अंग किन बन्नपुगेको हो भने त्यसैबाट राज्य खडा भएको हुन्छ र त्यसको शान्ति र स्थिरताको आधार पनि सेना नै हुन्छ । त्यही सेना र सरकारका बीचमा मतभेद र विभाजन पैदा भयो भने देशको होइन, सरकारको आयु लामो मानिंदैन । निश्चय पनि, हाम्रो सरकार जनताबाट निर्वाचत हो र कानूनबाट परिचालित हुनु उसको वाध्यता हो । त्यस्तो सरकारको अनुशासनमा रहनु सेनाको पनि कर्तव्य हो । त्यही अधिकार र कर्तव्यको जब सीमा अतिक्रमण हुन्छ, तब अराजकताको सीमा शुरु हुन्छ । तर सेनाको कर्तव्य त्यत्तिमै सीमित हुँदैन, उसमाथि राष्ट्रिय सुरक्षा कायम राख्ने दायित्व पनि थपिएको हुन्छ । अनि, त्यो यस्तो राष्ट्रिय कर्तव्य हो, जसले राष्ट्रनै रहेन भने संविधान, कानून र विधिको शासनका आश्वासन कागजका खोस्टामा परिणत हुन्छन् भन्ने यथार्थको स्मरण पनि गराइरहेको हुन्छ । विश्वका साना ठूला सबै प्रकारका देशका इतिहास, तिनका साक्षी छन् । हाम्रै अतीत पनि त्यस अर्थमा धेरै उज्यालो छैन ।

त्यही कारण सेना र सरकारको सम्वन्धमा जब सवाल उठ्ने गर्छ, तब त्यसले उत्पन्न गर्ने आन्तरिक करेन्टको तरंग कति प्रभावशाली हुन्छ, त्यसको अन्दाज लगाउन ठूल्ठूला विशेषज्ञहरुलाई पनि कठिन हुन्छ । सेनाले आफ्ना तर्फबाट भरसक त्यस्ता क्रियाकलाप गर्दैन, जसबाट राज्यसत्तालाई शंका र अविश्वास पैदा गरोस् । उसको व्यवसायिक चरित्रले पनि त्यसो गर्ने अवकाश प्रदान गर्दैन । तर जब उसले आफ्नो संगठनात्मक संरचनाबाटै कुनै त्यस्तो काम सम्पन्न गर्ने अठोट गरेको छ, जसको उद्देश्य देश र संस्थाको हित र कल्याणमा समर्पित छ भने तब त्यसको कार्यान्वयनको सफलतामा कसैले शंका गर्दैनन् । चेन अफ कमाण्डको आदेश ने उनीहरुका निम्ति अनुशासनको हद अनुलंघनीय हुने भएकाले पनि त्यससंग छेडखानी गर्ने जोखिम कसैले उठाउँदैनन् । नेपाल सरकारले पनि सेनालाई चिढाउने काम गरेको होला भन्ने विश्वास गर्न सकिन्नँ । त्यस्तै सेनाले झन् सरकारलाई रुचिकर नलाग्ने काम ग¥यो होला भन्ने पत्याउन सकिन्नँ । तर जुन काम कुरा होला भन्ने कल्पनासम्म गर्न सकिन्न, त्यही काम भएको प्रत्यक्ष देखेपछि पत्याउने कसरी, नपत्याउने कसरी ?

पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खाजस्तो सानो र तुलनात्मक रुपमा अविकसित राज्यबाट उठेर विशाल नेपाल निर्माणको असंभव कार्य संभव तुल्याउन अनुशासित सेना र आधुनिक हतियारको कुशल प्रयोग गरेका थिए । उनले वनारसबाट हतियार खरीद गरेर ल्याउने काम मात्र गरेनन्, कालिगढ र तिनलाई चाहिने कच्चा सामान पनि यही ल्याएर हतियार बनाउने प्रयोग, सफलतासाथ सम्पन्न गरेको घटनाले आधुनिक नेपाल निर्माणप्रतिको उनको कटिवद्धता कति प्रखर थियो, त्यसको झलक पाइन्छ । उनको परिकल्पनाको नेपाल निर्माणका लागि त्यस्ता हतियार र गोलिगठ्ठाको निर्माण विभिन्न ठाउँमा गर्ने व्यवस्थालाई सुचारु गराउने कार्यमा पाएको सफलताले एकपछि अर्को राज्यको विजयलाई सुनिश्चित तुल्याएको थियो । यद्यपि उनले युद्धमा संलग्न भएर राज्य विस्तारलाई निरन्तरता दिनु परेकाले राज्यव्यवस्थाको सुसंगत परिपाटी बसाल्न सकेका थिएनन्, तथापि सेनालाई जागीर वापत दिने जमिनको वितरण, कर उठाउने, व्यापार सुचारु तुल्याउने र न्याय–निसाफ दिलाउन चाहिने बन्दोवस्तलाई युद्धकालमा समेत लागू गरेर जस्तो परिपाटी बाँधिदिएका थिए,त्यसबाट उनमा प्रशासनिक योग्यता र क्षमता प्रचुर मात्रामा थियो भन्ने प्रमाणित हुन्छ । तर उनको अधिकांश समय, देशको एकीकरणमै बितेकाले त्यसलाई पूरा गर्नेतिर ध्यान दिन पाएनन् ।

सारांशमा उनको मुख्य योगदान भनेकै नेपाली सेनाको गठन र नेपाल राष्ट्रको निर्माण हो । पृथ्वीनारायण शाहले त्यस क्रममा भारतका रजौटाहरुसंग मात्र होइन, इष्ट इण्डिया कम्पनीका आधुनिक हतियारसंग पनि लड्नुप¥यो– सिन्धुली र मकवानपुरमा । दुवै मोर्चामा नेपाली सेनाले कम्पनी सरकारका सेनालाई पराजित मात्र गरेन, थुप्रै आधुनिक हतियार र गोलिगठ्ठा पनि प्राप्त ग¥यो । त्यसरी उनीहरुले छाडेर भागेका हतियारलाई नमूना बनाएर नेपाली कालिगढले जुन हतियार निर्माण गरे, पूर्वी तथा पश्चिमी नेपालका राज्यहरुलाई नेपालमा मिलाउन तिनको उपयोग गरिएको थियो । उनीहरुका परम्परागत हतियारका तुलनामा नेपाली सेनासंग भएका आधुनिक बन्दुकहरु धेरै प्रभावकारी सावित भए । त्यही कारण नेपाली सेना भारतमा स्थापित भइसकेको इष्टइण्डिया कम्पनी र चीन संरक्षित तिब्बतका बीचमा एउटा सशक्त राज्य– नेपाल, निर्माण गर्न सफल भयो ।

त्यस्तो गौरवमय परम्परालाई प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली सेना र प्रजातान्त्रिक राज्यव्यवस्थाका मूल्य र मान्यताबमोजिम नागरिक सरकारका मतहतमा सेना रहनुपर्छ भन्ने सरकारका बीचमा पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्र निर्माता मान्ने कि नमान्ने भन्ने सवालमा कित्ताबन्दी भएको टड्कारै देखापर्नु सबैका निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो । सेना भनेको बोल्ने अथवा भाषण गर्दै हिड्ने जात होइन । उसका कामले उसको पहिचान बन्ने हो । अहिले जुन पहिचान बनेको छ, त्यसका कारण जनताबाट स्वावासी पाएको छ । राजनीतिक सवालको राजनीतिक जवाफ दिने काम, सरकारको हो । पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रुपमा मनाउन कहाँबाट, कसले, किन रोकिरहेछ, त्यसको छेउ–टुप्पो कसैले फेला पार्न सकेको अथवा सम्वन्धित निकायबाट जवाफ दिन तयार भएको अवस्था छैन । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पृथ्वी जयन्तीको सन्देश दिन्छन्, उनको योगदानको प्रशंसा पनि गर्छन् तर सरकारी बिदा भने दिंदैनन् । विभिन्न जात जाति र धार्मिक पर्व र पूजामा राष्ट्रिय बिदा दिने लोकतान्त्रिक सरकारले राष्ट्रनिर्माताको जन्मजयन्तीका अवसरमा युगौंदेखि दिंदैआएको बिदा किन काटियो भन्ने जवाफ दिन आवश्यक पनि ठानेको देखिएको छैन । झन् बिदाको निर्णय गर्ने क्षमताको प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा त गर्नै सकिन्न ।

तर अब सरकार र सेना त्यो सवालमा मुखामुख भइसकेका छन् । हेडक्वाटरबाट सालिक हटाउने कि वैधता प्रदान गर्ने ? त्यसको निर्णय त हुनै पर्ला, होइन भने त …..लाईभन्दा देख्नेलाई लाज भन्ने उखान कतिन्जेल दोहो¥याउने ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्