केही समय अगाडि पूर्वराजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठलाई तत्कालीन दक्षिण कोरियाली राजदूतले गुनासो गरेछन्, ‘तिमीहरूलाई भारत र चीनबाहेक अरू कोही नचाहिने भयो ? हामी आएर सहयोग गर्छौँ भन्दा पनि भेट नदिने ?’
संयुक्त अरब इमिरेट्सका राजदूतले पनि उनलाई त्यही भनेछन् । ‘हामी एउटा सम्झौता गरेर लगानी ल्याऔँ भन्दा सबै मन्त्रीले राम्रो भन्ने तर, काम केही पनि नगर्ने ।’ यस्तो तीतो अनुभव अन्य देशका राजदूतको पनि होला ।
फ्रान्सका लागि नेपालका पूर्वराजदूत श्रेष्ठको भनाइको अर्थ दुई तरिकाबाट बुझ्न सकिन्छ । एकः नेपालका छिमेकी भारत र चीनसँग मात्र कूटनीतिक व्यवहार गरिरहन्छ, उसलाई टाढाका मुलुक हेर्ने फुर्सद नै हुँदैन । दुईः बाह्य लगानी खासगरी भारत र चीनबाहेक अन्यका लागि सरकार नै इच्छुक छैनन् । अहिलेको जमानामा देशविदेश नघुमी, राजनीतिक आािर्थक सम्बन्ध नराखी कुवाको भ्यागुता बनेर विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्न ।
चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१२ मा पार्टी र २०१३ मा राज्यको नेतृत्व लिएदेखि ६९ देश र ४२ अन्तरराष्ट्रिय यात्रा गरिसकेका छन् । ‘मानवताका लागि साझा भविष्यको समुदाय’ भन्ने मूल नीति लिएका राष्ट्रपति सीले ‘बेल्ट एन्ड रोड’ इनिसियटिभको कार्यान्वयन र नयाँ विश्व व्यवस्थाको स्थापनाका लागि पनि भ्रमण गरिरहनुपर्ने हुन्छ ।
अरू देशले पार गर्न नसक्ने रातो रेखा कोरेर सी चीनको आधारभूत सोचको विदेश नीतिको पैरवी गर्छन् । उनका विदेशमन्त्री वाङ यी पनि एसिया, युरोप, अफ्रिका घुमिरहन्छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि सत्ता सम्हालेदेखि ६६ देशका ७२ वैदेशिक यात्रा गरिसकेका छन् । उनका विदेशमन्त्री एस जयशङ्कर घुमिरहने मन्त्रीमै पर्छन् । जसले भारतको विदेश नीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।
जति बढी वैदेशिक यात्रा गयो, उति नै बढी देशसँग राजनीतिक–आर्थिक सम्बन्ध बढ्छ र लगानी, व्यापार र सहायता पनि सोही अनुपातमा बढ्दै जान्छ । यसले क्षेत्रीय हुँदै विश्व शक्तिका स्तरमा आफूलाई उभ्याउँदै जान्छ । यसको उदाहरणमा चीन र भारत नै प्रशस्त छन् । क्रमशः विश्वको दोस्रो र पाँचौँ अर्थतन्त्र बोकेका यी देश कूटनीतिक आर्थिक हिसाबले अझ अगाडि बढ्दै छन् र अमेरिका तथा अन्य पश्चिमा शक्तिलाई पछाडि पार्दै छन् ।
नेपालको कूटनीतिस्तर कमजोर भएर होला नेपालका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको वैदेशिक यात्रा आकलझुकल मात्र हुन्छ । अहिले प्रधानमन्त्री भएदेखि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को वैदेशिक भ्रमण भारतपछि अमेरिका र चीनमा जारी छ । उनले एसियाको खाडी राष्ट्र कतारमा भएको अल्पविकसित राष्ट्रहरूको बैठकमा निम्तो आए पनि भाग लिएनन् ।
आफू प्रधानमन्त्री भएको पाँच महिनापछि बल्ल भारतको भ्रमण गर्न पाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यसअघि नै धेरै देशका राज्य, सरकार प्रमुख आदिसँग भेट हुनसक्ने चीनमै आयोजित बोआओ फोरममा निम्तो आए पनि गएनन् । उनले भारत भ्रमण सिध्याएपछि मात्र अमेरिकाको भ्रमण गरे । अमेरिकैबाट चीन पुगेका छन् ।
गत जेठमा भारत जाँदा त्यहाँका विदेशमन्त्री एस जयशङ्कर अफ्रिकी मुलुकतिरको भ्रमणमा थिए र उतैबाट ट्विट गरी प्रचण्ड भ्रमणको सामान्य रिस्पोन्स मात्र गरेका थिए ।
आफू पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्ड आफैँले नेपाल, भारत र चीनबिच त्रिदेशीय रणनीतिक समझदारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए । उनले त्यतिखेर भनेका थिए, ‘नेपाल दुई विशाल छिमेकी भारत र चीनबिचमा रहेको छ । दुई देशका बिच गतिशील पुल बनेर हामी यो भौगोलिक विशिष्टताको लाभ उठाउन चाहन्छौँ ।’
गौतम बुद्ध, पशुपतिनाथ र जानकीले तिन देशलाई जोडेको जनाउँदै उनले आधुनिक इतिहासमा रहेको नेपाल भारत र चीनबिच हार्दिक सम्बन्ध राख्दै दुई देशको पुल बन्ने आकाङ्क्षा राखेका थिए ।
यसका लागि उनले दुवै देशप्रति सन्तुलित, मैत्री र रणनीतिक सम्बन्ध राखेर आफ्नो विकास लक्ष्यमा पुग्ने स्पष्ट गरेका थिए । उत्तर र दक्षिणका दुवै छिमेकीका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले नेपालले राखेको सो प्रस्तावको स्वागत गर्दै त्यसप्रति सहमति जनाएका थिए ।
चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सीले कुनै पनि विकासका लागि भूगोलले मात्र निर्णायक भूमिका नखेल्ने जनाउँदै दुई देशलाई समदूरीमा राखेकामा नेपालको प्रशंसाका साथ भविष्यमा त्रिदेशीय सम्बन्ध अझ बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । मोदीले भने तिनदेशबिच भौगोलिक, भावनात्मक र सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको स्वीकार गरेका थिए ।
हुन त त्यसअघि राजा ज्ञानेन्द्रले नेपाललाई पारवहन विन्दुको अवधारणा ल्याए पनि त्यो अघि बढेन । भारतको गोवामा सन् २०१६ अक्टोबरमा भएको बिम्स्टेक–ब्रिक्स आउटरिच समिटका क्रममा नेपाल, भारत र चीनका सरकार र राज्य प्रमुखबिच सो भेट हुँदा त्रिपक्षीय लाभ र हितको विषयमा कुरा उठेको समाचारमा आएको थियो ।
भारत र चीनका सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख नरेन्द्र मोदी र सी चिनफिङबिच उहान र मङ्गलपुरममा भएको ऐतिहासिक एवं चर्चित भेटघाटले पनि त्यति विश्वासको वातावरण बनाएन ।
अविश्वास, तीव्र प्रतिस्पर्धा र बेला बखत हुने सीमा विवाद र झडप तथा भूराजनीतिमा आएको बदलाबले चीन र भारतबीच आर्थिक कारोबार वा सम्बन्धमा ह्रास नआए पनि कूटनीतिक सम्बन्ध भने चिसिएको महसुस गरिएको छ ।
भारतमै भएको जि–२० राष्ट्रको शिखर सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी पहिलो पटक अनुपस्थित भए । बहुपक्षीयताको माग गर्दै चीन अहिले अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धाका साथ विश्वशक्ति बन्ने होडमा रुससँग नजिकिएको छ । भारत अमेरिका र रुससँग एकै पटक रणनीतिक सम्बन्ध राख्दै क्षेत्रीय शक्तिबाट विश्वशक्ति बन्ने दाउमा छ । चीन र भारतले दक्षिण एसियाका अन्य राष्ट्र समेट्ने गरी आएको दुई जोड एकको प्रस्ताव पनि ल्याएका थिए तर त्यो हराए जस्तो छ ।
माओवादी केन्द्र र अध्यक्ष प्रचण्डलाई अहिले के आरोप लागेको छ भने उनी र उनको दल भारत र पश्चिमातिर लागेर सत्ता जोगाउने धुनमा छन् । उनी चीनसँगको सम्बन्ध विस्तारै न्यून गर्दै छन् । चीनको बिआरआई परियोजनाभित्र पार्न खोजिएको भनिएको फुकोट कर्णाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट र तमोर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्टसमेत भारतलाई दिइएको भनी उनको आलोचना भएको छ । उनको जारी चीन भ्रमणका क्रममा पनि बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन हुने, नहुने बारे पनि केही ठेगान छैन ।
खासगरी नेपालका वामपन्थी दलहरू एकातिर सत्ता जोगाउनका लागि भारत र पश्चिमासँग मन नलागी नलागी समर्पण वा सम्झौताका लागि बाध्य छन् भने, पश्चिमा शक्तिसँग प्रतिस्पर्धामा रहेको चीनसँग टाढिन पनि चाहँदैनन् ।
नेपाली कांग्रेस पनि त्यही विरोधाभासमा होला–भारतसँगको पुरानो सम्बन्धले नजिक हुनुपर्ने, अनि छिमेकी चीनसँग टाढिनुपर्ने बाध्यता । खासमा भन्ने हो भने पूर्वीय दर्शन अपनाउँदै रुस तथा अमेरिका वा युरोपेली पश्चिमा शक्तिसँग समदूरीमा रहेर गरिबी न्यून गर्ने सवालमा भारतको सिको नै नेपालले गर्नुपर्ने हो कि भन्ने कुरा पनि मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा, नेपालले आफ्नो सफ्ट पावरको उपयोगविना विकास र समृद्धि कहिले प्राप्त गर्ने ? छिमेकीबिच च्यापिएर विश्वमा आफ्नो अनुहार कसरी देखाउने ?
