- शम्भु श्रेष्ठ
केपी शर्मा ओली कुनै एउटा राजनीतिक दलका नेता मात्र होइनन् । उनी यो देशका प्रधानमन्त्री पनि हुन् । लोकतन्त्रका लागि चौध वर्ष जेल बसेको कुरा उनले बारम्बार दोहो¥याउने गरेका छन् । तर, उनको पछिल्लोपटकको अभिव्यक्ति सुन्ने हो भने उनलाई लोकतन्त्र मन परेको छैन कि जस्तो भान हुन थालेको छ । संविधानले ग्यारेन्टी गरेका नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न सरकारले विभिन्न खालका विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ । नागरिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने खालका ती विधेयकहरुको व्यापक आलोचना भएको छ । लोकतन्त्र र स्वतन्त्र प्रेस एकअर्काको परिपूरक हुन् । स्वतन्त्र प्रेसविना लोकतन्त्र फस्टाउन सक्दैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले नबुझेका होइनन् । तर, कसको उक्साहटमा उनले यस्ता विधेयकहरु ल्याइरहेका छन् र कसलाई तर्साउन उनले तल्लो स्तरको भाषा प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने कुरा बुझ्न सकिएको छैन ।
गत साता काठमाडौँ विश्वविद्यालयको एउटा बैठकलाई कुलपतिको हैसियतले सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्रीले जुन खालको भाषा प्रयोग गरे, त्यो बौद्धिक जगत्लाई पच्ने खालको थिएन । उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विद्यार्थीलाई राजनीति गर्न सिकाउने प्राध्यापक देशलाई चाहिएको छैन । प्राध्यापक र कर्मचारीले राजनीति गर्ने होइन, राजनीति गर्ने भए विश्वविद्यालयबाट राजीनामा गरेर मसँग आउनुस् भने । काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा के–के माग राखेर त्यहाँका प्राध्यापकहरुले आन्दोलन गरे भन्ने कुरालाई प्रधानमन्त्रीले पूर्णतः बेवास्ता मात्र गरेनन्, आन्दोलनरत प्राध्यापकलाई चेतावनीयुक्त शब्दवाण प्रयोग गरे । यो उनको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति थियो । काठमाडौं विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुले उठाएको जायज मागलाई सम्बोधन गर्नु उचित हुन्थ्यो । अनि मात्र सरकार र विश्वविद्यालयबीचको सम्बन्ध सुदृढ हुन्थ्यो । विश्वविद्यालयका प्राध्यापक भनेका राजनीतिक दलका खेतला होइनन् । उनीहरु देशका बौद्धिक व्यक्तित्व मात्र होइननन् बौद्धिक सम्पत्ति पनि हुन् । ज्ञान र चेतनाको आधारमा भन्ने हो भने कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरुभन्दा बढी ज्ञान विश्वविद्यालयका प्राध्यापकसँग हुन्छ । बाटो बिराउनेहरुलाई बाटो देखाउने काम नै बुद्धिजीवीहरुको हो । बुद्धिजीवीहरुले आन्दोलन ग¥यो भन्दैमा प्रधानमन्त्री तर्सनुपर्ने कुनै कारण छैन । प्रधानमन्त्री ओली जुन पदमा आशिन छन्, त्यो पदमा उनलाई जनताको आन्दोलनले नै पु¥याएको हो । देशमा जति पनि राजनीतिक परिवर्तन भएका छन्, त्यो परिवर्तनका पछाडि बुद्धिजीवीको पनि ठूलो हात र साथ छ ।
सत्तामा पुगेपछि जनतालाई रैती ठान्ने मानसिकता कम्तीमा प्रधानमन्त्री ओलीले छाड्नुपर्छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयको विशेष बैठकमा ओलीले जुन शब्द प्रयोग गरे, त्यो निरंकुश, शासकहरुले प्रयोग गर्ने भाषा हो । निरंकुश शासकहरुलाई मात्र आन्दोलन, आलोचना र नागरिक स्वतन्त्रता मन पर्दैन । लोकतान्त्रिक शासकहरु कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरा उनीहरुको चरित्र, व्यवहार शब्दबाट पनि प्रतिविम्वित हुन्छ । प्राध्यापकहरुमाथि मात्र होइन, केही साता अगाडि उनले नेपालका सम्पादकहरुमाथि पनि यस्तै लाञ्छना लगाएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्ने हो भने यो दुई वर्षमा नेकपाको सरकारले जति विकास ०४८ सालयताका कुनै पनि सरकारले गरेको होला भन्ने विश्वास गर्न सकिन्न । यो दुई वर्षमा नेकपा सरकारले गरेका विकासको हजारौं जिब्रो भएका शेषनागले पनि वर्णन गर्न सक्दैन । तै पनि नेपाली मिडियाले सरकारको आलोचना गर्नुको पछाडि धेरै कारणहरु छन् । त्यसको पछिल्लो कारण भनेको नीतिगत भ्रष्टाचार नै हो । यो सरकारले आफूलाई जोगाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार कटौती गरेको छ । संवैधानिक निकाय पूरै राजनीतिक नियुक्तिले भरिएको छ । बालुवाटार जग्गा काण्डको अनुसन्धान त भयो, कारवाही भएको छैन । वाइडबडी काण्ड प्रतिपक्षका नेतालाई जोगाउन कारवाही अगाडि बढाइएको छैन । अख्तियारभित्र धेरै अकूत सम्पत्तिका मुद्दा छन् । तर के गर्नु अख्तियारको हातखुट्टा दुईतिहाइले बाँधेको छ । नेपाल ट्रष्टको जग्गा व्यावसायिक प्रवद्र्धनका लागि आफू निकट व्यापारीलाई सुम्पिएको छ । मिडियाले पछिल्लोपटक यस्ता कुराहरु उजागर गरेकोले प्रधानमन्त्री मिडियाप्रति आक्रामक बनेका हुन् । जुनसुकै पार्टीको सरकार होस् मिडियाको काम भनेकै आलोचनाको माध्यमबाट देशमा सुशासन कायम गर्नु हो भन्ने कुरा पनि सरकारले बुझ्नुपर्छ ।
