२०७२ साल वैशाख १२ गते गएको भूकम्पको पीडा बिर्सन नपाउँदै अस्ति भर्खरै कात्तिक १८ गते मध्यरातमा जाजरकोटमा गएको भूकम्पले नेपाली जनतामाथि थप पीडा भएको छ ।
भूकम्पका कारण त्यस क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । भूकम्प गएको बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ घटनास्थल पुगे । आफूले चढेर गएको सेनाको हेलिकोप्टर उद्धारस्थलमै छाडेर प्रधानमन्त्री सुर्खेतबाट नियमित हवाई उडानमार्फत काठमाडौं फर्केर आपत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाए ।
उक्त बैठकबाट भूकम्पपीडितलाई चाँडोभन्दा चाँडो उद्धार गर्ने र राहत वितरण गर्ने निर्णय गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यस सक्रियताको जति प्रशंसा गरे पनि पुग्दैन ।
भूकम्प गएको दिनदेखि आजका दिनसम्म पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यान र व्यस्तता भूकम्पपीडितको उद्धार र राहतमै केन्द्रित छ । प्रधानमन्त्री आफैँ अघि सरेपछि स्थानीय पालिका, प्रदेश सरकार पनि राहत र उद्धारमा खटिएका छन् । सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको सहयोगमा उद्धार कार्य जारी छ ।
जसरी २०७२ सालको भूकम्पले हाम्रा नेताहरुलाई सहकार्यको पाठ सिकायो, त्यसलाई अहिलेको भूकम्पले निरन्तरता दिन सक्यो भने जनतामा आशा जाग्न सक्छ । नेपाली राजनीतिमा सहकार्यलाई संस्कृतिका रुपमा स्थापित गरिनुपर्छ ।
२०७२ सालको भूकम्पबाट सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले उद्धारको कार्यमा सफलता पाएपछि जाजरकोटमा त्यो अनुभवले काम गरेको छ । दिनरात नभनी सुरक्षाकर्मीहरु उद्धारमा खट्नुले पीडितहरुको घाउमा मल्हमपट्टी लगाउने काम भएको छ ।
२०७२ सालको भूकम्प जानुुअगाडि पनि देशको राजनीति अस्थिर थियो । संविधान जारी गर्ने काममा राजनीतिक दलहरु जुटेका थिए । राजनीतिक दलका नेताहरु ङ्यारङुर… गर्दैै थिए । तर, विनासकारी भूकम्पले सबै राजनीतिक दलहरुलाई संविधान जारी गर्न एक ठाउँमा ल्याउने वातावरण तयार गर्यो र संविधान जारी भयो । संविधान जारी भएपछि भारतीय नाकाबन्दीले भूकम्पको पीडामाथि पीडा थप्ने काम गर्यो । त्यसको पनि नेपाली जनताले डटेर सामना गरे ।
प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र २०७२ को भूकम्प र त्यसपछि संविधान निर्माणमा जति गम्भीरताका साथ लागेका थिए, त्यसपछि प्रमुख दलहरु संविधान कार्यान्वयन गर्ने सवालमा गम्भीर नभएकै कारण आज संविधानमाथि चारैतिरबाट प्रश्न उठिरहेको छ ।
प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुको आचरण र व्यवहारकै कारण संविधानमाथि प्रश्न उठाउनेहरुलाई मलजल गर्ने काम भएको छ । जस्तो भाँडोमा पानी राख्यो, त्यस्तै आकार लिन्छ भनेझैं कुनै पनि शासन व्यवस्था आफैँमा खराब हुँदैन । त्यो शासन व्यवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा शासकहरुको आचरण र व्यवहारमा निर्भर गर्दछ ।
हाम्रै दुई छिमेकीलाई हेर्ने हो भने पनि उत्तर चीनले समाजवादी यात्रा तय गर्दै समृद्धि हासिल गरेको छ भने दक्षिण भारत पुँजीवादी बाटो हुँदै विश्व अर्थतन्त्रलाई चुनौती दिने ठाउँसम्म पुगेको छ ।
विश्वमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको चीन र भारतले दुई विपरीत व्यवस्था अँगालेर पनि चमत्कारिक आर्थिक विकास गरेको छ । तर, चीन र भारत सँगसँगै लोकतान्त्रिक अभ्यास थालेको नेपाल आज अति कम विकसित देशबाट गुज्रनु हाम्रा लागि लाजमर्दो कुरा हो ।
चीन र भारतमा व्यवस्था मात्र बदलिएन, अवस्था पनि बदलियो । त्यसैले त्यहाँको व्यवस्थामाथि कसैले औला ठड्याउने हिम्मत गर्दैनन् । तर, नेपालमा व्यवस्था मात्र बदलिरहने, अवस्था दिनप्रतिदिन खस्कँदै जानुले यहाँ व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुने गरेको हो । यसका लागि अरु कोही नभएर राजनीतिक दलका नेताहरु नै दोषी हुन् ।
जसरी २०७२ सालको भूकम्पले हाम्रा नेताहरुलाई सहकार्यको पाठ सिकायो, त्यसलाई अहिलेको भूकम्पले निरन्तरता दिन सक्यो भने जनतामा आशा जाग्न सक्छ । नेपाली राजनीतिमा सहकार्यलाई संस्कृतिका रुपमा स्थापित गरिनुपर्छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि जनता भड्काउने काम र कुरा कसैले पनि गर्नु हुँदैन । त्यसले आम जनतामा नकारात्मक सोचको विकास गराउँछ ।
जे कुराको पनि विरोध गर्ने कुराले आफैँलाई हानी त गर्छ नै त्यो भन्दा ठूलो हानी देश र समाजलाई गर्ने हुँदा जनताको पीडामा सबैले साथ दिनु र राम्रो कामको लागि राम्रो भन्ने संस्कार नेपाली राजनीतिमा स्थापित गरिनु पर्छ । त्यो संस्कार निर्माणमा स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अग्रसर हुनुलाई सबैले सकारात्मकरुपमा लिनुपर्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक शब्द लेखेर पीडितलाई निराश बनाउनु हुँदैन । राम्रोलाई राम्रो, नराम्रोलाई नराम्रो भन्ने सोचको विकास गर्नु आजको खाँचो हो ।
