बालुवाटार जग्गाकाण्ड र फागुन सात

• माथवरसिंह बस्नेत

भोलि फागुन ७ गते । प्रजातन्त्र दिवसका रुपमा अझै सम्झना गरिने दिन । राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको नयाँ युगको उद्घाटन भएको दिन । त्यस्तो युगान्तकारी घटनाको स्मृतिलाई ताजा तुल्याइराख्न मनाइने दिवसको अर्थ हो, त्यसका लागि योगदान पु¥याएका महान व्यक्तिहरुको स्मरण गरेर उनीहरुका त्याग र बलिदानप्रति नमन गर्नु । पंचायतकालको ३० वर्ष, चार शहीदको तस्वीरमा माल्यार्पण गरेर प्रजातन्त्रको उच्छित्तो काट्नमा बिताएको तथ्य निकट अतीतको घटना भएकाले धेरैले भूलेका छैनन् होला भन्ठान्नुपर्छ । २०४६ सालमा पंचायतको अन्त्य भएर प्रजातन्त्रको पुनस्र्थाना भएपछिको अवधि यस्तो पनि थियो, जत्तिखेर बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने उखान चरितार्थ तुल्याउँदै कर्मकाण्डी प्रजातन्त्र दिवसको चलन चल्न पुगेको थियो । लोकतन्त्रको जमाना आएपछिको दिनमा प्रजातन्त्र दिवस, पाखण्डपर्वमा रुपान्तरित भएको छ । कताको जिली, कताको गाँठी त्यसको कुनै पत्तो छैन, तैपनि प्रजातन्त्र दिवस मनाएको स्वाङ पार्न पनि छाडेका छैनन् । त्यस्तो नौटंकी तथा हाँस्यास्पद स्थितिप्रति कसैले लज्जाबोध गरेको पनि देखिएको छैन ।

सुवर्णशम्शेरको सम्पत्ति बिबादले उनको राजनीतिक छवि नै धमिलिने क्रियाकलाप प्रोत्साहित हुन पुगेको हो । उनका सम्पत्तिमाथि १७५ आरोपीको लुछाचुँडी भएको आरोपमा अख्तियार अनुसन्धान आयोगले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । तर अख्तियार आफैंले कसैलाई फसाउने र कसैलाई जोगाउने निर्णय गरेर घोर पक्षपात गरेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । त्यो अभियोगमा उसमाथि कसले मुद्दा चलाउने हो, त्यो प्रश्न, झन् ठूलो मुद्दा बन्नपुगेको छ । लोकमान कार्की र दीप बस्नेतपछि नविन घिमिरे अख्तियारको प्रमुखहुँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग व्यहोर्ने तेश्रो व्यक्ति हुने भएका छन् । उनका कारण अख्तियार फेरि बदनाम हुन पुगेको छ ।

कोतपर्वको नरसंहारपछि राज्यप्रमुखको ओहदा सम्हालिरहेकी रानी लक्ष्मीदेवीबाट प्रधानमन्त्री पदको पञ्जापत्र प्राप्त गर्न सफल जंगबहादुर कुँवरले राजाको पद, जेठा छोरामा जाने पद्धतिको अनुसरण गरेर प्रधानमन्त्री पद पनि आफ्ना शेषपछि भाइहरुमा क्रमश जाने थिति बसालिदिएका थिए । तर उनका दिवंगत कान्छा भाइ धीरशम्शेरका १७ भाइ छोराहरुले वीरशम्शेरको नेतृत्वमा आफ्ना जेठाबौ प्रधानमन्त्री रणोद्दीपको हत्या गरेर सत्ता हत्याएपछि प्रधानमन्त्री बनेका वीरशम्शेरले त्यो पद जंग खलकमा नफर्कने र शम्शेरमै सीमित हुने नयाँ व्यवस्था लागू गरे । त्यही उत्तराधिकारको प्रवन्ध अनुसार प्रधानममन्त्री चन्द्रशम्शेरको २९ वर्षको शासनकालमा २८ वर्षसम्म कमाण्डर इन चीफको पद सम्हालेका भिमशम्शेर, चन्द्रको निधनपछि प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसको अर्थ भयो, भिमशम्शेर झण्डै तीन वर्ष प्रधानमन्त्री र २८ वर्ष कमाण्डर इन चीफगरि ३१ वर्षसम्म सत्ताको शिखरमा रहेका थिए । बालुवाटारको ललिता निवास दरवार र त्यसले चर्चेको जग्गा भिमशम्शेरले आफू कमाण्डर इन चिफ भएकै बेला आफ्ना छोरा हिरण्यशम्शेरको आवासका लागि निर्माण गरिदिएका थिए । सुवर्णशम्शेर, हिरण्यशम्शेरका एक्लो छोरो भएकाले उनका नामका सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति स्वतः प्राप्त भएको थियो ।

माथिको पृष्ठभूमिबाट प्रष्ट हुन्छ, ती सम्पत्ति सुवर्णशम्शेरले आफ्नो आर्जनले जोडेका थिएनन्, पैतृक सम्पत्ति थियो । २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले पहिलो जननिर्वाचित सरकारलाई सेनाको बलमा अपदस्थ गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लिएका बेला, सुवर्णशम्शेर, उपप्रधानमन्त्री थिए र काम विषेशले कलकत्ता गएका थिए । त्यहीबाट उनले राजाको कदमलाई असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक तथा राष्ट्रघाति कदम भनेर भत्र्सना मात्र गरेनन्, अविलम्व निर्वाचित संसदको पुनस्र्थापनाको माग पनि गरेका थिए । प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला, मन्त्रीहरु, सभामुखलगायत विभिन्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता, जो राजाको कदमपछि जेलमा थिए, तिनको रिहाईको माग गर्दै यदि राजाले त्यसो गरेनन् भने उनको कदमका विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह गर्ने चेतावनी पनि दिएका थिए । राजा महेन्द्रले त्यसपछि सुवर्णशम्शेरलाई अराष्ट्रिय तत्व घोषित गरेर उनको सम्पत्ति जफत गरेका थिए । त्यसरी जफत गरिएको सम्पत्तिमध्ये कालान्तरमा केही जग्गा उनका जेठा छोरा कनकशमशेर र कान्छा छोरा रुक्मशम्शेरका नाममा फिर्ता दिएर बाँकी सबै अधिकरण गरेका थिए ।

२०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले फिर्ता गरेको सुवर्णशम्शेरको सम्पत्ति त्यही थियो, जुन २०१७ साल पुस १ गतेको कदमको विरोध गरेपछि जफत गरिएको थियो । राजनीतिक विद्रोहको आरोपमा जफत भएको कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति, राजाको सक्रिय नेतृत्वको पंचायत व्यवस्थाको अन्त्य र प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि फिर्ता हुनु स्वभाविक थियो । भयो । तर त्यसबीचमा राजनीतिक आरोपमा जफत भएका सम्पत्ति अथवा जग्गाको बेचविखन वा अधिकरण गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत थियो । त्यसमाथि सुवर्णशम्शेरको जफत गरिएको जग्गालाई उनको इच्छा र सहमतिविना छोराहरुको अंश छुट्याएको बहाना बनाएर बाँकी बचेको घर र जग्गा अधिकरण गर्नु अराजनीतिक अनैतिक तथा गैरकानूनी पनि थियो । त्यसैले अन्तरिम सरकारले सुवर्णशम्शेरको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने जुन निर्णय ग¥यो, त्यो भनेको जफत गर्दाको अवस्थामा जति र जुन अवस्थामा थियो, ती सबै यथावत फिर्ता गर्ने भनेको हो । त्यस्ता जग्गामा सरकारले कुनै संरचना तयार गरेको र त्यो अन्यत्र सार्न नमिल्ने भए उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्दथ्यो । त्यसो गरेको नदेखिएकाले अधिकरणका नाममा अर्काको व्यक्तिगत सम्पत्ति खोस्न वा अपहरण गर्न नपाइने मान्यताका आधारमा त्यो निर्णय भएको थियो ।

विश्वव्यापी रुपमा प्रचलित त्यही सिद्धान्त र मान्यताका आधारमा फिर्ता भएको सम्पत्तिमाथि सुवर्णशम्शेरका परिवारको हक लाग्नु स्वभाविक हो । त्यसमाथि कुनै अड्चन भए तत्कालीन सरकारले कानूनमा संशोधन, नीतिमा परिवर्तन र मन्त्रिपरिषद्बाट पुनः निर्णय आवश्यक परे गर्नु गराउनु पथ्र्यो । स्वभाविक हो, त्यस्तो दायित्व त्यसपछिको निर्वाचित सरकारको थियो । कर्मचारीतन्त्रको गलत व्याख्या, मन्त्रीहरुका राजनीतिक पूर्वाग्रही धारणा र कानून व्यवसायीहरुको कानूनका दृष्टिमा सबै समान हुने स्वतन्त्र न्यायको सिद्धान्त लागू गराउने इच्छाशक्तिको अभावका कारण सुवर्णशम्शेरको सम्पत्ति बिबादले उनको राजनीतिक छवि नै धमिलिने क्रियाकलाप प्रोत्साहित हुन पुगेको हो । उनका सम्पत्तिमाथि १७५ आरोपीको लुछाचुँडी भएको आरोपमा अख्तियार अनुसन्धान आयोगले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । तर अख्तियार आफैंले कसैलाई फसाउने र कसैलाई जोगाउने निर्णय गरेर घोर पक्षपात गरेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । त्यो अभियोगमा उसमाथि कसले मुद्दा चलाउने हो, त्यो प्रश्न, झन् ठूलो मुद्दा बन्नपुगेको छ । लोकमान कार्की र दीप बस्नेतपछि नविन घिमिरे अख्तियारको प्रमुखहुँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग व्यहोर्ने तेश्रो व्यक्ति हुने भएका छन् । उनका कारण अख्तियार फेरि बदनाम हुन पुगेको छ ।

२००७ सालको क्रान्तिको वास्तविक इतिहास लेख्ने काम अझै हुन नसकेकाले त्यो सशस्त्र क्रान्तिको विचार कसको थियो ? मुक्तिसेनाको गठन र तालिम दिने काम कसले गराएको थियो ? हतियार कसरी संग्रह भएको थियो ? पैसा कसले उपलब्ध गराएको थियो ? राजा त्रिभुवन, भारतीय प्रधानमन्त्री पंडित नेहरु, पाल्पाका सैनिक जर्नेल रुद्रशम्शेर र काठमाडौंका सी क्लासका राणालाई विद्रोहमा उतार्ने कामको संम्पर्क, समन्वय र सामञ्जस्य कायम गर्ने काम कसले गरेका थिए ? ती सबै काम गरेका थिए– सुवर्णशम्शेरले । तर उनको अभिषाप थियो, राणा हुनु । राणा शासन ढाल्ने क्रान्तिको नेतृत्व पनि राणाबाट ? कसैलाई पनि हजम हुन नसकेको तत्व त्यही थियो ।

राणा शासनको आधार सेना भएको र सेनाको मनोबल तोड्न अर्को सेना खडा नगरेसम्म राणा शासन ढाल्न सकिन्न भन्ने उनको दृढ धारणा थियो । त्यही कारण उनले राष्ट्रिय कांग्रेसको अहिंसक तथा शान्तिपूर्ण संघर्षबाट परिवर्तन ल्याउने योजना र कार्यक्रमलाई पत्याउन र विश्वास गर्न सकेका थिएनन् । भारतको गान्धीवादी कांग्रेस मात्र होइन, समाजवादीहरु पनि अहिंसक तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि विश्वास गर्छन् भन्नेमा सुवर्णशम्शेरलाई कुनै भ्रम थिएन, किनभने त्यसका वरिष्ठ नेताहरु कलकत्ता आउँदा उनकै गेष्ट हाउसमा बस्ने र उनीहरु नेपालमा कोइरालाजीसंग मिलेर काम गर्ने सल्लाह दिन्थे । उनलाई कोइरालासंग मिल्ने विषयमा आपत्ति थिएन, केवल शान्तिपूर्ण संघर्षप्रति विश्वास थिएन । त्यसैले उनले आफ्नो प्रजातान्त्रिक कांग्रेस र बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय कांग्रेसलाई मिलाएर सन् १९५० को अप्रिलमा नेपाली कांग्रेस गठन हुनुभन्दा एक वर्ष अगाडि नै मुक्तिसेनाको गठन गरेर मेजर पूर्णसिंह ठाकुर, जीबी याकथुम्वा, डीबी राई र दिलमानसिंह थापाको नेतृत्वमा तीन तीनसयका विभिन्न टुकडीलाई तालिम दिन प्रारम्भ गरिसकेका थिए ।

मुक्तिसेना गठनबाट बीपी कोइरालामाथि पनि छिटो पार्टी एकीकरणको दबाब सिर्जना भएको थियो भने सुवर्णशम्शेरमाथि पनि राणाका विरुद्ध राणाकै नेतृत्वको लान्छनाबाट बच्न कोइरालाजस्तो स्वीकार्य नेतृत्वको आड प्राप्त हुनु के खोज्छस् काना, आँखा जस्तो हुनपुगेको थियो । कोइरालाका निम्ति हिंसा र अहिंसामा अल्झिने होइन, लक्षमा पुग्ने बाटो अपनाउने जुन प्रवृत्ति थियो, सुवर्णजीका लागि वरदान सावित भयो । फलस्वरुप बीपी र सुवर्णशम्शेरको जोडीले सात सालको युगान्तकारी क्रान्ति सम्पन्न गरेर १०४ वर्षदेखि निरंकुश पारिवारिक शासन चलाई रहेको राणातन्त्रको अन्त्य र आधुनिक प्रजातन्त्रको नयाँ युगको उद्घाटन सम्पन्न हुन सकेको थियो ।

अर्काको सम्पत्ति खोसेर आफ्नो तुल्याउनेहरुको चकचकि चलिरहेका बेला आफ्नो निजी सम्पत्ति क्रान्तिमा उपयोग गर्ने गौरवपूर्ण इतिहासका निर्माताको बलिदानलाई, उनकै सम्पत्तिको लुछाचुँडीका माध्यमबाट बदनाम गर्ने जुन अभियान चलेको छ, त्यसलाई रोक्न प्रभावकारी प्रयास नगर्नेहरुले मनाएको प्रजातन्त्र दिवस कति सार्थक र कति निरर्थक होला, त्यो हेर्नभन्दा पनि कुनै दिन अवश्य मूल्यांकन होला भन्ने विश्वास पाल्नुपर्ने भएको छ ।