- शम्भु श्रेष्ठ
जी टु जी अर्थात् एउटा देशको सरकारले अर्को देशको सरकारसँग बिनाटेण्डर सामान किन्नुप¥यो भने गरिने सम्झौता हो । यो सम्झौता कस्तो अवस्थामा लागू हुन्छ भने, कुनै पनि देशमा संकट आएको बेला त्यो संकटकाललाई टार्न अति आवश्कीय वस्तु खरिद गर्नुपरे ‘जी टु जी’ आकर्षित हुनसक्छ । तर, नेपालमा जी टु जीको सैद्धान्तिक व्याख्यालाई दुरुपयोग गरेर ठूला, ठूला ठेक्कापट्टाबाट अर्बौ कमिशन कुम्ल्याउने नियतले ‘जी टु जी’ को व्याख्या गरिँदै आएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ‘जी टु जी’ गरिने भएकोले यस्तो खरिदमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान गर्न पाउँदैन । त्यसैले नेपालका नेताहरुलाई ‘जी टु जी’ ‘कम्मल ओढेर घ्यू खाने’ अस्त्र बनेको छ ।
यदि सत्तामा बस्ने नेताहरु इमान्दार भइदिएको भए, उनीहरु जनताप्रति उत्तरदायी हुने थिए । आफ्नो मुलुकलाई आवश्यक पर्ने सामग्री खरिद गर्न उनीहरुले पारदर्शिता अपनाउने थिए । नेपालको ऐन, कानून र खरिदसम्बन्धी प्रक्रियालाई पालना गर्ने थिए । त्यसो गर्दा कसैले पनि मन्त्रीहरुमाथि औंला ठड्याउने मौका पाउने थिएनन् । त्यसो नगरी ठूला–ठूला खरिद प्रकरणमा मन्त्री आफैँ संलग्न हुन खोज्दा बेला–बेलामा जी टु जी विवादमा पर्ने पनि गरेको छ । त्यसमाथि मन्त्रीको काम नीतिगत निर्णय गर्ने मात्रै हो । ठेक्कपट्टामा रुचि राख्ने काम कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको होइन । जुन देशमा ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु भएका छन्, ती देशमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु संलग्न भएको धेरै उदाहरणहरु पनि छन् ।
नेपालमा पनि कम्युनिष्ट पार्टीको दुईतिहाइ सरकार बनेपछि भ्रष्टाचारी, बिचौलिया र तस्करहरु धमाधम जेल पर्ने आशा र विश्वास धेरैले गरेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि जनतामा ओलीले अब त केही गर्छ भन्ने विश्वास जगाएको थियो । प्रधानमन्त्री आफैँले पटक–पटक भ्रष्टाचारीहरुको अनुहार नहेर्ने र ठाउँका ठाउँ भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर दुर्भाग्य उनले भनेजस्तो काम गरेर जनताको विश्वास जित्न सकेनन् । भ्रष्टाचारी, बिचौलिया र तस्करहरुले नै उल्टै उनलाई घेरा हाले । जसको फन्दामा अहिले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा परेका छन् ।
संसदीय व्यवस्था भनेको मुलतः प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था हो । त्यो व्यवस्थामा जुनसुकै मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरे पनि त्यसको नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ । गोकुल प्रकरणमा मिडिया र बुद्धिजीवीहरुको औला पनि प्रधानमन्त्रीकै नैतिकतामाथि ठडिएको छ । आफ्नो दुई वर्षे कार्यकालमा सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेका प्रधानमन्त्री ओली गोकुलको अडियो काण्डले नैतिक संकटमा परेका छन् । किनभने, टेपकाण्ड सार्वजनिक हुनु केही घण्टा अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीले गोकुललाई तुलोमा जोखेर टुप्पामा पु¥याएको कुरा जनताले बिर्सिएका छैनन् ।
जे होस्, टेप प्रकरणपछि सञ्चारमन्त्रीको पदबाट उनले राजीनामा गरेर छानबिन प्रक्रियालाई सहज बनाएका छन् । उनीमाथि छानबिन गर्दै जाँदा अख्तियार कहाँसम्म पुग्छ भन्ने कुराले अख्तियारको पनि परीक्षा हुनेछ । अख्तियारमाथि अहिलेसम्म साना माछा मात्रै समातेको आरोप छ । साना माछाले त भूरा मात्र खाने हुन्, देश लुट्ने त ठूला माछा नै हुन् । अब बालुवाटारनिकट बिचौलियाहरुमार्फत् हुने गरेका ठूला–ठूला काण्डको पनि पर्दाफास हुनुपर्छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो छातीलाई फराकिलो बनाउनु पर्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट भएका, हुने गरेका नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने अधिकार कानूनतः अख्तिारलाई सुम्पनु पर्छ । अनि मात्र प्रधानमन्त्री ओलीको नियत ठिक रहेछ भन्ने कुरा जनताले बुझ्नेछन् । र, मुलुकमा सुशासन मौलाउने वातावरण बन्ने छ ।
