नेपाली राजनीतिमा पचासको दशकयता भएका दुई महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम हुन्, जनयुद्ध र विस्तृत शान्ति सम्झौता । २०५२ सालमा नेकपा (माओवादी)ले जनयुद्ध सुरु गर्याे । यो घटनाक्रमले मानवीय र भौतिक रूपमा ठूलो क्षति पुर्यायो । तर, राजनीतिक रूपमा भने ठूलो उपलब्धि भयो । २०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । जुन सम्झौताले द्वन्द्व अन्त्य गर्दै देशलाई शान्तिको बाटोमा डोर्यायो ।
वर्तमान राज्यव्यवस्थाको मार्गचित्र २०५२ सालमा कोरिएको थियो । दशकपछि विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत त्यसले वैधानिकता पायो । २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले जनयुद्धलाई वैधानिकता नदिएको भए आज पनि देश द्वन्द्वमै हुन सक्थ्यो । यस कारण नेपाली राजनीतिमा ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता’ अति महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम हो ।
जनयुद्ध र विस्तृत शान्ति सम्झौता सामान्य घटनाक्रम थिएनन् । यी दुवै घटनाक्रमसँग डरलाग्दो विगत र उस्तै भविष्य थियो । शान्ति सम्झौता गर्दै गर्दा शान्ति पुनः स्थापना हुन्छ या हुँदैन ? भन्ने प्रश्न व्याप्त थियो । र, शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्छ या पुग्दैन ? भन्ने प्रश्न उत्तिकै जटिल थियो । यहाँसम्म आइपुग्दा शान्ति पुनः स्थापना भयो । तर, शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । द्वन्द्वपीडितको घाउ आलै छ ।
जनयुद्ध अन्त्य भएको घोषणा, जनमुक्ति सेनाको समायोजन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप विस्तृत शान्ति सम्झौताका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन् । शान्ति सम्झौता भएसँगै जनयुद्ध अन्त्य भयो । राजतन्त्र अन्त्य गर्दै गणतन्त्र घोषणा भयो । र, लामो समयको प्रयासपछि सेना समायोजन गरियो । सम्झौताका बाँकी काम पनि भए । तर, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सत्य निरूपण र मेलमिलापको काम भने अझै बाँकी छ ।
टीआरसी अड्काएर माओवादीमाथि दबाब बढाउन खोज्नेहरूलाई के थाहा छैन भने यो माओवादी एक्लैको मुद्दा होइन । यो मुद्दाको ज्वारमा लपेटिनु पर्दा अधिकांश समकालीन राजनीतिक नेतृत्व बाँकी रहँदैनन् ।
युद्ध मुख्यतः दुई प्रक्रियामा अन्त्य हुन्छन् । एक, युद्धरतमध्ये एक पक्ष पराजित भएर । दुई, युद्धरत दुई पक्षबिच सम्झौता भएर । विश्वका सबै युद्धहरू यसरी नै अन्त्य भएको इतिहास छ । यो भन्दा युद्ध अन्त्य गर्ने अरू विकल्प हुँदैनन् । जनयुद्ध अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा दोस्रो विकल्पको बाटो रोजिएको हो । जहाँ कुनै पक्षको जित भएन । र, कुनै पनि पक्षले हार बेहोर्नु परेन । सम्झौता अर्थात् सबैको जित भएको हो ।
युद्ध एउटा चरणमा सुरु हुन्छ । र, एउटा चरणमा पुगेर अन्त्य हुन्छ । तर, युद्ध अन्त्य हुँदैमा सबै समस्या अन्त्य हुँदैनन् । युद्धपछिको सबैभन्दा जटिल सवाल हो, युद्धका घाउहरू । जुन घाउहरूले युगौँसम्म पिरोल्छ । युद्धका घाउहरूमा सम्मानपूर्वक मलम–पट्टी लगाउन नसक्दा पीडितहरु थप पीडामा पर्छन् । त्यसैले त, युद्धका घाउहरूमा मलम–पट्टी गर्न ‘सत्य निरूपण र मेलमिलाप’को परिकल्पना गरिएको हुन्छ ।
घटना सत्य नै भए पनि ठूलो राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि भएको संघर्षको अंश भएकाले निरूपण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा ‘सत्य निरूपण’को परिकल्पना गरिएको हुन्छ । अर्थात्, जनयुद्धका क्रममा राज्य र माओवादी पक्षबाट भएका वैधानिक घटना सहमतिमै निरूपण गरिनुपर्छ । र, युद्धका विभिन्न घटनाका कारण समाजमा उत्पन्न बेमेलहरूको अन्त्य गर्दै मेलमिलापको वातावरण बनाइनु पर्छ । अर्थात्, युद्धबाट विस्थापित सामाजिक संरचनालाई मेलमिलापको माध्यमबाट पुनः स्थापित गरिनु पर्छ ।
नेपालको शान्ति यात्रामा सत्य निरूपण र मेलमिलापको सन्दर्भ मात्र छैन । युद्धका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका नागरिकको खोजी पनि महत्त्वपूर्ण सवाल हो । एक दशकको युद्धमा सयौँ नागरिक बेपत्ता छन् । युद्धकै क्रममा दुवै पक्षबाट बेपत्ता पारिएका धेरै नागरिकको आजसम्म अवस्था खुलेको छैन । यो विषय पनि टुंगो लगाउँदै शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने छ । बेपत्ताको अवस्थाबारे आवश्यक निर्णय र निष्कर्षबिना शान्ति प्रक्रिया पूरा हुँदैन ।
नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन तीन महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने हुन्छ । बेपत्ताको अवस्था यकिन गर्ने, युद्धका सबै घटनाहरूको सहमतिमा निरूपण गर्ने र मेलमिलापको वातावरण बनाउने । यसै सन्दर्भमा नेपालमा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’को परिकल्पना गरिएको हो । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी विधेयक)को नाममा यो आयोगको तेस्रो संशोधन विधेयक संसदमा छ । विधेयक पास गर्दै शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
लामो समयदेखि टीआरसी विधेयक संसदमै अड्केको छ । शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गर्ने महत्त्वपूर्ण विधेयक संसदमा त्यसै अड्काइएको छैन । टीआरसी रोकेर राजनीतिक दल स्वार्थ पूरा गर्न उद्धत छन् । दलहरूले टीआरसी विधेयकलाई बार्गेनिङ गर्ने घृणित मुद्दा बनाएका छन् । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने बाटो छेकेका छन् । त्यसैले, विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा हुन सकेको छैन ।
बेपत्ता खोजबिन, सत्य निरूपण र मेलमिलापको सन्दर्भलाई समकालीन नेतृत्वले माओवादीको मात्र मुद्दा ठानेका छन् । १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, संविधानसभाको निर्वाचन र गणतन्त्र घोषणाको मर्म त्यो होइन । शान्ति सम्झौताले जनयुद्धबाट सिर्जित सम्पूर्ण घटनाक्रमलाई सिंगो राष्ट्रको मुद्दाको रूपमा स्वीकार गरेको हो । यस कारण, जनयुद्ध एक्लो माओवादीको मात्र मुद्दा होइन । जनयुद्धका सम्पूर्ण गुण र दोष सिंगो राष्ट्रको जिम्मेवारी हो । त्यसैले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने जिम्मेवारी सिंगो राष्ट्रकै हो ।
शान्ति प्रक्रियामार्फत जनयुद्धका सम्पूर्ण घटनाक्रम राज्यको जिम्मेवारीमा आएको हो । तर, गलत भाष्य स्थापित गर्दै जनयुद्धका घटनाहरू माओवादीलाई जेल पठाउने मुद्दाको रूपमा व्याख्या गरियो । जुन गलत भाष्यको जगमा आज टीआरसी विधेयक रोकेर माओवादीमाथि त्रास र दबाब बढाउने प्रयास भइरहेको छ । टीआरसी विधेयकलाई नै सत्ता उक्लने र ओर्लने भर्याङ बनाइएको छ । यसै विधेयकलाई देखाएर दल भागबन्डामा सामेल हुँदै आएका छन् । तर, विधेयक अझै पारित भएको छैन । विधेयक पारित नहुँदा आयोगले काम गर्न पाएको छैन । आयोगले काम नगरेसम्म शान्ति प्रक्रिया पूरा हुँदैन ।
शान्ति प्रक्रिया र वर्तमान राज्यव्यवस्थाबिच छुटाउन नसकिने सम्बन्ध छ । र, यी दुवैको आधार जनयुद्ध हो । विस्तृत शान्ति सम्झौता, जनआन्दोलन, अन्तरिम संविधान, संविधानसभाको निर्वाचन, गणतन्त्र घोषणा र संविधान निर्माण जनयुद्धको जगमा भएका उपलब्धि हुन् । यस कारण, शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन नसक्दा सबै उपलब्धिहरू गुम्ने खतरा रहन्छ ।
गलत भाष्यको जगमा टीआरसी अड्काएर माओवादीमाथि दबाब बढाउन खोज्नेहरूलाई के थाहा छैन भने यो प्रक्रिया माओवादी एक्लैको मुद्दा होइन । यो मुद्दाको ज्वारमा लपेटिनु पर्दा अधिकांश समकालीन राजनीतिक नेतृत्व बाँकी रहँदैनन् । जनयुद्धका बेला कोही राज्य पक्ष थिए त कोही विद्रोही । विस्तृत शान्ति सम्झौताले दुवै पक्षलाई एक ठाउँमा ल्याएर मूल प्रवाहमा समाहित गरेको हो ।
शान्ति प्रक्रियालाई अड्काएर स्वार्थको रोटी सेकिरहेकाहरूका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमै प्रश्न उब्जन थालेको छ । टीआरसी मानवअधिकार र न्याय निरूपणसँग सम्बन्ध राख्ने विषय हो । मानवअधिकार र न्याय निरूपणको निश्चित दायरा हुँदैन । त्यसमा पनि नेपालको शान्ति प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको रोहबरमा भएको राजनीतिक घटनाक्रम हो । त्यसैले लुकाएर लुक्दैन । तसर्थ, सबै स्वार्थहरू त्यागेर सत्य निरूपण गर्दै मेलमिलापको वातावरण बनाएर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्नुपर्छ ।
