शम्भु श्रेष्ठ
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको रिपोर्टले नेकपाको सरकार बनेपछि भ्रष्टाचार कम भएको सूचक सार्वजनिक गरेपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री सबैले त्यही सूचकको विज्ञापन गरेर आनन्द लिएका छन् । यथार्थमा, सर्वसाधारण जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । अहिले पनि सर्वसाधारण जनता सरकारी निकायबाट पीडित छन् । मोटरसाइकलको लाइसेन्स नवीकरण गराउनेदेखि नागरिकता प्रमाणपत्रका लागि आवश्यक कागजात जुटाउनसमेत घुस ख्वाउनुपर्ने अवस्था छ । तिनै तहमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ता सत्तामा छन् । कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ता नै सत्तामा भएपछि घुस ख्वाउनुपर्ने प्रथा अन्त्य हुनुपर्ने हो । गरिब, किसान, दलित परिवारका काम त झन् फटाफट हुनुपर्ने हो । नेकपाको भोट बैंककै जनताले सामान्य कामका लागि घुस ख्वाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि त्यसको असर आगामी निर्वाचनमा कस्तो पर्ला भन्नेतिर कसैले सोचेको देखिन्न । यसो हुनुको कारण तल्लो तहमा चुनाव जितेर आउने अधिकांश जनप्रतिनिधिहरु भ्रष्ट भएर हो ।
अर्को कुरा, ठूलाठूला भ्रष्टाचार र अनियमिततामा राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन, कर्मचारीतन्त्र पनि जोडिएको छ । अख्तियारले पक्राउ गर्न नसकोस् भनेर कर्मचारीले निर्णयको भाषा मिलाउनेदेखि कानूनको भाषा मिलाउनेसम्मको काम गर्दै आएका छन् । नेपालमा कर्मचारी मात्र इमान्दार हुने हो भने राजनीतिक व्यक्तिले भ्रष्टाचार गर्ने आँट गर्नै सक्दैन । राजनीतिक व्यक्तिले कानूनको भाषा बुझ्दैन । सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि केही कमाउनु पर्छ भन्ने मानसिकता बोके पनि कसरी कमाउने भन्ने कुरा उनीहरुलाई थाहा हुँदैन । त्यस्ता राजनीतिक व्यक्तिको कमजोरी पत्ता लगाएर मन्त्रीहरुलाई घुस खान कर्मचारीले नै सिकाउने गरेका छन् । मन्त्रीका टेबुलमा पुगेका हरेक फाइलमा मन्त्रीले कस्तो टिप्पणी उठाउनुपर्छ भन्ने कुरा ती कर्मचारीले नै सिकाउने गरेका छन् । तीसौँ वर्ष सरकारी सेवामा बिताएका कर्मचारीहरुले यसैगरी तीसौँ वर्ष सत्ता र शक्तिको आडमा भ्रष्टाचार गर्दै आएका छन् । यस्ता भ्रष्ट कर्मचारीहरुको सरकारको माथिल्लो तह र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगभित्रैका कर्मचारीहरुसँग साँठगाँठ हुन्छ, त्यसैले हुँदा हत्तपत्त यी भ्रष्टाचारीहरु पक्राउ पर्दैनन् । पक्राउ को पर्छ भन्दा घुस सेटिङमा अर्बौ लिएर ठेक्का दिने कर्मचारी होइन, भुक्तानी दिँदा दश, पन्ध्र प्रतिशत कमिशन माग्ने कर्मचारीहरु पक्राउ पर्ने गरेका छन् । जसलाई अख्तियारकै भाषामा भूरा माछा भन्ने गरिएको छ ।
बेलाबखत ठूला माछाको चर्चा पनि हुने गर्छ । ठूला माछा पक्राउ गर्न नसकेकोमा अख्तियारको आलोचना पनि हुने गरेको छ । यो स्वभाविक हो । जबसम्म ठूला माछा पक्राउ पर्दैनन्, तबसम्म देशमा सुशासन कायम हुन सक्दैन । ठूला ठूला ठेक्कापट्टा नै ठूला माछाको आहारा हो । स्थानीय तहमा एक हजारबाट घुसको दररेट तय हुन्छ भने, त्यसको मात्रा जिल्ला, प्रदेशमा पुग्दा लाख पुग्छ । तर, ठूलाठूला सेटिङमा हुने भ्रष्टाचारमा करोड होइन, अर्बौ कमिशन आउँछ । यसरी गरिने भ्रष्टाचारलाई सबैले बुझ्ने भाषामा नीतिगत भ्रष्टाचार भनिन्छ । त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार मन्त्रिपरिषद् अर्थात् क्याविनेट निर्णयबाट हुन्छ । क्याविनेट निर्णयबाट हुने गरेका नीतिगत भ्रष्टाचारमाथि अख्तियारलाई कारवाही गर्ने अधिकार छैन । त्यसैले अख्तियार ठूला माछा देखे भने उल्टै डराएर भाग्नुपर्ने अवस्था छ । यसमा सुधार नभई नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको कल्पनासम्म गर्न सकिन्न ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संसद्मा बोल्दै आफ्नो सम्पत्तिमाथि सरकारले छानबिन गर्न माग गरे । यो चानचुने कुरा होइन । डा. भट्टराईले हिजोसम्म कार्यकर्ताले दिएको जडौरी लुगा लगाउने, तिनै कार्यकर्ताको घर डेरामा ‘सेल्टर’ लिएर बस्ने हामी आज देशका प्रधानमन्त्रीसम्म भयौँ । पदको दुरुपयोग गरेर अर्बौको सम्पत्ति जोड्यौँ । त्यसको वैधानिक स्रोत के हो ? डा. भट्टराईको प्रश्न देशका प्रधानमन्त्रीमाथि मात्रै होइन, ०४८ सालदेखि अहिलेसम्म पटक पटक प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद भएका हरेक पार्टीका नेता र कार्यकर्ताको अपारदर्शी जीवनसँग गाँसिएको छ । डा. भट्टराईले संसद्मै यति महत्व कुरा त उठाउनुभयो, अब समस्या बिरालाको घाँटीमा घण्टी कसले झुण्ड्याउने भन्ने नै हो । यो कुरामा प्रधानमन्त्री ओलीले नै आँट गर्नुपर्छ । ओली त्यो आँट भएका प्रधानमन्त्री पनि हुन् ।
