पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत नलिने भएका छन् । यसअघि विश्वासको मत लिने उद्देश्यले आज विशेष अधिवेशन बोलाइएको थियो । प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन दिउँसो ३ बजेदेखि सुरु हुनेछ ।
तर, संसदबाट आफ्नो पक्षमा बहुमत नपुग्ने भएपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत नलिने भएका हुन् । मुख्यमन्त्री अधिकारीले तत्काल संसदबाट विश्वास पाइहाल्ने स्थिति नरहेकाले बैठकमा विधेयकमाथि छलफल हुने बताइएको छ ।
संसद सचिवालयका अनुसार जीवनाशक विधेयक र सडकसम्बन्धी विधेयक छलफलका लागि तयार छ । अन्य बिजनेस भने संसदमा छैन । संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी प्रेम सुवेदीका अनुसार अहिलेसम्म विश्वासको मत लिनेबारे जानकारी संसद सचिवालयलाई दिइएको छैन । आज १ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेर कार्यसूची तय गर्ने उनले बताए ।
कांग्रेसले बैठक बहिष्कार गर्ने
यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आजको प्रदेशसभा बैठक बहिस्कार गर्ने बताएको छ । सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन निर्णय गर्न रोक लगाएपनि संसद बैठक डाकेको भन्दै कांग्रेसले बैठक बहिष्कार गर्ने बताएको हो ।
नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले अहिले १० बजे बस्ने दलको बैठकले त्यसबारे आधिकारिक धारणा बनाउने बताए । उनले आफूविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुनुअघि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेको आलोचना गरे ।
सभामुखलाई समेत गणना गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको र सोही दाबीका आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै कांग्रेस २७ चैतमा सर्वोच्च पुगेको थियो । सोही रिटउपर सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्चले २८ चैतमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णयहरू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा १० वैशाखमा पेशी तोकिएको छ । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारी चैत २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
अधिकारीले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार आह्वान गर्दा दलको बहुमतले पुग्ने भन्दै एमालेका २२, सभामुखसहित माओवादीका ८ र राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’समेत गरी ३१ जना सांसद पु¥याएर प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए ।
सभामुखलाई समेत गणना गरेर अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि कांग्रेसले सर्वोच्च पुगेको हो । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका २७ छन् ।
तर, अधिकारी सर्वोच्चको पेशीअगावै संसदको विश्वाससिद्ध गर्ने रणनीतिमा थिए । तर, नियुक्तिको ४ दिनमै अल्पमतमा परेका अधिकारीले तत्काल विश्वासको मत पाइहाल्ने देखिँदैन । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत पु¥याउन ३१ मत आवश्यक छ ।
बहुमतका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) साथ आवश्यक छ । तर, २ सांसद रहेको राप्रपा अनिर्णित बन्दा अधिकारी नेतृत्वको प्रदेश सरकारको भविष्य अन्योल बनेको छ ।
