काठमाडौं । एक वर्ष यता रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपाली नागरिकबारे सञ्चारमाध्यममा निरन्तर समाचार बनिरहेका छन् । त्यहाँ भर्ना भएका र कतिपयको अवस्था अज्ञात रहेको बारे नेपाली सञ्चार माध्यमले समाचार बनाइरहेको बेला सरकारले रुससँग कूटनीतिक प्रयास गरेर नेपालीहरूलाई फिर्ता ल्याउने प्रयास नगरेको पनि होइन ।
तर अहिलेसम्म कति नेपाली रुसी सेनामा भर्ना भएका छन्, कति नेपालीहरू नेपाल फर्किएका छन् भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि यकिन गर्न सकेको छैन । रुसी सेनामा भर्ती हुन नेपालीहरू कहिलेदेखि गए भन्ने समेत जानकारी छैन । भिजिट भिषामा खुकुलो गरेबाटै नेपालीहरू रुसी सेनामा भर्ना हुन गएको प्रहरीको अनुमान छ । यद्यपि, यो विषयमा अहिलेसम्म अनुसन्धान भैसकेको छैन ।
केही समय अघि ४५ जना नेपाली नागरिक स्वदेश फर्किएको भनेर परराष्ट्रले बताएको थियो । तर, अहिले कति आए भन्नेबारेमा मन्त्रालयले केही बताउन सकेको छैन । मस्कोस्थित नेपाली राजदूतावासको सम्पर्कमा आउने नेपालीलाई नेपाल सरकारले स्वदेश फर्काएको छ ।
यसरी उद्धार हुनेको संख्या ४५ जना पुगेको परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतको कन्सुलर विभागले जनाएको छ । नेपालका तर्फबाट पटकपटक संवाद गर्न खोजिए पनि रुसी पक्षले मृतकलाई क्षतिपूर्ति दिनेबाहेक यस विषयमा चासो दिएको छैन ।
सेनामा भर्ना भएका छन् भनेर पनि बताउन चाहेको छैन । अध्यागमन विभागका कर्मचारीहरूसँग सेटिङमा एउटा देश जान्छु भनेर जाने, त्यहाँबाट कता गयो थाहा नहुने भएकोले रुसी सेनामा कति गए तथ्याङ्क अध्यागमन विभागसँग पनि छैन ।
नेपाल फर्काइएका नागरिक पनि रुसको स्वीकृतिमा नफर्किएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । यद्यपि सेनाबाट भागेर आउने विदेशी नागरिक पक्राउ परे रुसले आफ्नो जेलमा समेत हाल्ने गरेको सूचना परराष्ट्र मन्त्रालयलाई छ । यता रुसी सेनामा भर्ती भएकाको उद्धार गरिदिन आग्रह गर्दै आफन्तबाट अहिले कन्सुलर विभागमा दिनहुँ निवेदन पर्न थालेको छ ।
उद्धारका लागि आफन्तले निवेदन दिएकामध्ये २० जनाको मृत्यु भएको खबर कन्सुलर विभागले पाएको भएपनि यकिन गर्न नसकेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
विभागलाई आफन्तले जानकारी गराएअनुसार १०२ जना परिवारको सम्पर्कबाहिर छन् । यस्तै ९५ जना रुसी सेनामा भर्ती रहेको भनी घरमा जानकारी गराएकाहरू छन् । सरकारका निकायलाई प्रस्ट जानकारी नरहे पनि रुसी सेनामा गएर सम्पर्कविहीन भएकाहरूको संख्या ठूलो छ ।
रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीको जीवनरक्षाका लागि अभियान चलाइरहेकी कृतु भण्डारीले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार सम्पर्कविहीनको संख्या ३ सय नाघेको छ । उनले आफूलाई फोनबाट एक हजार भन्दा बढीले सम्पर्क गरेको बताउदै आएकी छिन् । उनीसहित केही आफन्तहरू अहिले दिनहुँ धर्नामा बसेका छन् । उता रुस भने घाइतेहरूलाई पनि नेपाल फर्काउन तयार छैन । सरकार पनि यतिबेला मौन रहेको छ ।
के भन्छन् परराष्ट्रमन्त्री ?
गत चैत ५ गते उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रममा उभिएर आफ्नो सेनामा भर्ती नेपालीको करार रद्द गर्न रुस सरकार तयार भएको बताएका थिए । ‘रुसी विदेश मन्त्रालयले सेनामा भर्ती भएकामध्ये घर फर्किन चाहनेलाई करार रद्द गर्न सहयोग गर्नेबारे आफ्नो सैद्धान्तिक सहमति रहेको जानकारी गराएको छ,’ सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘तर, त्यसको मोडालिटी तय हुन बाँकी रहेको छ ।
यसबारे मस्कोस्थित नेपाली राजदूतावासले निरन्तर फलोअप गरिरहेका छ । युक्रेनमा बन्दी बनाइएकाको फोटो सार्वजनिक भएको छ । उहाँहरूलाई नेपाल फर्काउने प्रयास भइरहेको छ ।’ त्यसको केही दिनअघि परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठले रुसी विदेशमन्त्री सेर्गेइ लाभरोभसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेका थिए ।
उक्त कुराकानीमा सर्गेइले उक्त कुरा सुनाएको श्रेष्ठले बताउने गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठले त्यसो भन्दै गर्दा तीन महिनाअघि नै रुस सरकारले करार रद्द गरेका सात जना नेपाली युक्रेनमा अलपत्र थिए । तीमध्ये केही आफ्नो उद्धारका लागि हारगुहार गर्दै थिए ।
नेपाली अधिकारीले नसुनेपछि भारत सरकारसँग पनि गुहार मागिरहेका थिए । ‘हामीलाई करार रद्दको पत्र थमाएर दोनेस्कबाट १० किलोमिटर वर ल्याएर राखिएको थियो । करार नै नरहेपछि न तलब, न खानेकुराको व्यवस्था,’ तीनैमध्येका एकले भने, ‘हामीले यो कुरा राजदूतावाससँग भन्यौं । उद्धारका लागि अनुनय ग¥यौं। दूतावासका अधिकारीले तपाईहरू सुरक्षित ठाउँमा हुनुहुन्छ बसिराख्नुस् । तपाईंभन्दा महत्वपूर्ण अन्यको काम छ भन्ने जवाफ दिए ।’
पीडितहरू निराश
परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठको सम्बोधनपछि उनीहरूमा केही आशा जागेको थियो । ती युवाले भने, ‘हामीले भिडिओमा देख्यौँ, हाम्रा परराष्ट्रमन्त्रीको उक्त कुरा । त्यसले युद्धभूमिबाट जीवितै फर्किने आशा पलाएको थियो ।’ उनीहरूको त्यो आशा महिना दिन पुग्दा निराशामा परिणत भएको छ । ‘युक्रेनको भूमिबाट रुस छिर्न बोर्डरपास डकुमेन्ट चाहिन्छ । त्यो हामीसँग छैन ।
त्यसका लागि पनि राजदूतावाससँग अनुनय ग¥यौं । अचेल त फोनसम्म उठ्दैन,’ केहीदिन अघिको कुराकानीमा उनले भनेका थिए । अब त उनीहरूमा नेपाल जीवित फर्किने आशा नै समाप्त भएको छ । करार रद्द भएको तीन महिनासम्म पनि घर नफर्केपछि उनीहरूलाई रुसले धमाधम सेनामा फर्काउन थालेको छ ।
उनीहरूबाहेक अरू पनि आठ जना नेपाली रुस सरकारले करार रद्द गर्दा पनि नेपाल फर्किन सकेका छैनन् । जसमा दूतावास र सरकारका अधिकारीहरू गैरजिम्मेवार बनेको आरोप छ । उनीहरू मस्कोमा छन् ।
‘करार रद्द भएपछि धन्न बाँचियो भन्ने लागेको थियो । तर, सरकारले हाम्रो उद्दारमा ध्यान नै दिएन । राजदूतावासले त हाम्रा गुनासा सुन्दै सुन्दैन’, मस्कोमा रहेका युवाले भने, ‘अहिले करार रद्द भएकालाई फेरी सेनामै फर्काइरहेको सुनिन्छ । कतिबेला हामीलाई फेरि लग्छ थाहा छैन ।’ करार रद्द हुँदा पनि आफन्त फर्किन नसक्दा नेपालमा रहेका परिवारमा पीडा बढेको बढ्यै छ। उनीहरू आफन्तको उद्धारका लागि सिंहदरबारदेखि कन्सुलर विभागसम्म दिनहुँ हारगुहार गरिरहेका छन् ।
अहिले उनीहरूको काम सिंहदरबार बाहिर धर्ना बस्ने रहेको छ । धर्ना बसेपछि प्रहरीले लैजाने र थुन्ने गरेको छ । अभियन्ता कृतु भण्डारी करार रद्द भएका नेपालीलाई फर्काउन मस्कोस्थित दूतावास र नेपालस्थित परराष्ट्र मन्त्रालय, कन्सुलर विभागसम्म दबाब दिइएको बताउँछिन । ‘जति दबाब दिए पनि हाम्रो र परिवारका सदस्यको आवाज सरकारले सुन्दै सुनेको देखिएन,’ उनले भनिन्, ‘कार्यरत रहेकालाई करार रद्द गराउँछु भन्ने रुसले करार रद्द भएकालाई नै पुनः भर्ती गर्न थालेको छ ।’
कति सेनामा भर्ती भए ?
रुसको रक्षा मन्त्रालयले सन् २०२४ सुरु भएयताको तीन महिनामा आफ्नो सेनामा एक लाख करार सैनिक भर्ती गरेको बताएको छ । सन् २०२४ को जनवरी, फ्रेबुअरी र मार्चमा उनीहरूलाई करारमा भर्ती गरिएको रुसको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।
रुसले पछिल्लो तीन महिनामा भर्ती हुने करार सैनिकको संख्या सार्वजनिक गरे पनि त्यसमा नेपालीलगायत विदेशी नागरिकको संख्या कति छ भन्ने खुलाएको छैन । पछिल्लो १० दिनमा मात्र लगभग १६ हजारले सैन्य सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको रुसी रक्षा मन्त्रालयले दाबी गरेको छ ।
युक्रेनसँग लड्नको लागि एक लाखले करार सम्झौता गरेको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘पछिल्लो डेढ हप्तामा विशेष सैन्य अपरेसनमा सहभागी हुने उद्देश्यले रुसी रक्षा मन्त्रालयसँग सम्झौता गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ’, रुसी रक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
पछिल्ला दिनमा रुसी सेनामा भर्ती हुनेहरूले केही दिनअघि क्रोकस सिटी हलमा भएको आतंकवादी आक्रमणमा मारिएकाहरूको बदला लिन उत्प्रेरित भएर भर्ती हुन आएको बताएको मन्त्रालयले जनाएको छ । रुसका वरिष्ठ अधिकारीहरूले मार्च २२ मा भएको आतंकवादी आक्रमणमा युक्रेन र पश्चिमी गठबन्धन जिम्मेवार रहेको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।
उक्त घटनामा १४० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो भने सयौँ घाइते भएका थिए । उक्त घटनाको इस्लामिक स्टेट सम्बद्ध आईएसआईएस–केले जिम्मेवारी लिएको थियो । युक्रेन र पश्चिमी देशले उक्त घटनामा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
रुसले सन् २०२३ को सुरुदेखि नै सशस्त्र बलमा भर्तीको लागि विशेष अभियान अघि बढाएको थियो । सन् २०२३ मा चार लाख सैनिक भर्ना गर्न खोजेको थियो । सन् २०२४ मा पनि रुसले उक्त संख्यामा नै सैनिक भर्ना गर्न चाहेको बताइएको छ । रुसी पूर्वराष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेवले गत अक्टोबरमा तीन लाख पाँच हजार पुरुषले सैन्य सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको र ८० हजार स्वयंसेवक लडाकुको रूपमा भर्ना भएको बताएका थिए ।
रुसी रक्षामन्त्री सर्गेई शोइगुले गत वर्ष रुसी सेनाले सन् २०२४ मा सात लाख ४५ हजार करार सैनिक भर्ती गर्ने योजना बनाएको घोषणा गरेका थिए । रक्षा मन्त्रालयले पछिल्ला महिनाहरूमा सेनामा करारको रूपमा भर्ती हुनेको संख्या सार्वजनिक गरे पनि त्यसमा विदेशको संख्या कति छ केही खुलाएको छैन । करारमा नेपाली, भारतीय, श्रीलंकनलगायत भर्ती भएका छन् ।
रुसी सेनामा कति नेपाली भर्ती भएका छन् त्यो खुलाएको छैन । नेपालले बारम्बार सेनामा भर्ती भएकाको विवरण मागेको तर, रुसले बेवास्ता गर्दै आएको छ । नेपालले विभिन्न माध्यममार्फत रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीको विवरण पठाउन, उनीहरूलाई तत्काल फिर्ता पठाउन, मृत्यु भएकाको शव पठाउन, मृत्यु भएका र घाइते भएकाको परिवारलाई क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन रुसलाई आग्रह गर्दै आएको छ । नेपालको आग्रहको जवाफ रुसले दिएको छैन ।
रुसले हालसम्म युक्रेनसँगको युद्धमा १९ नेपाली मारिएको औपचारिक जानकारी दिएको छ । थप १५ नेपाली मारिएको आशंकामा सम्बन्धित परिवारसँग ‘डीएनए’ रिपोर्ट माग गरेको छ । रुसी सेनामा भर्ती भएका साढे दुई सयभन्दा बढीका आफन्तले परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभागमा उनीहरूलाई फिर्ता ल्याइदिन भन्दै निवेदन दिएका छन् । सेनामा भर्ती भएका आफन्तलाई फिर्ता ल्याउन विभाग जाने र नगई अनुरोध गर्नेको संख्या ६ सयभन्दा माथि छ ।
