काठमाडौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नागरिकले बोल्दा जेल जानुपर्ने अचम्मको अवस्था आएको छ । एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामाथि टुँडिखेलमा नारा लगाएकै भरमा तीन युवाले प्रहरी हिरासतमा बस्नुप¥यो ।
लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वकालत गर्दै आएका कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकारले ओली र देउवाविरुद्ध टुँडिखेलमा नाराबाजी गरेकै आरोपमा नागरिकलाई पक्रेर जेलमा कोचेपछि पञ्चायतकालको झल्को आएको छ ।
पञ्चायत कालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता थिएन । त्यहीकारण शासकविरुद्ध बोल्दा अनेक मुद्दा खेप्नुपर्थ्यो । दुःख, कष्ट भोग्नुपर्थ्यो । जनताको संघर्षबाट पञ्चायती व्यवस्था मात्रै होइन, राजतन्त्र ढाले पनि संस्कार पञ्चको भन्दा कम देखिएन । निरंकुश शासकहरू विरोधसँग डराउने गर्छन्, हिले तीन युवामाथि गरिएको कारबाहीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कतिसम्म डराएका रहेछन् भन्ने कुरा बुझ्न कठिन छैन ।
शासकविरुद्ध बोल्नु लोकतन्त्रमा स्वाभाविक र सामान्य प्रक्रिया हो । नागरिकको खबरदारीकै आधारमा पदको दुरुपयोग गर्नेहरू सत्ताच्युत हुन्छन् । तर, सरकारले प्रश्न दबाउनका निम्ति नागरिकको मुख थुन्ने काम गरेको छ । यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउँछ । नागरिकको आवाज थुन्न खोज्दा विस्फोट हुन्छ ।
नेपालमा पटक–पटकका जनआन्दोलनका साथै हालै श्रीलंका र बंगलादेशमा भएको आन्दोलन त्यसको उदाहरण हो । निरंकुश व्यवस्थाको अन्त्य गरेर गणतन्त्र ल्याएको ‘छोटे राजा÷महाराजा’जन्माउन होइन । लोकतन्त्रका प्रधानमन्त्री÷मन्त्री वा सार्वजनिक पद धारण गरेका जो–कोहीमाथि नागरिकले प्रश्न उठाउने अधिकार छ । सार्वजनिक रुपमा उठेको आक्रोशलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ ।
सरकारले सुन्ने धैर्यता राख्नुपर्छ । नागरिकको खबरदारीलाई बेलैमा बुझ्न सक्नुपर्छ । दुई तिहाइको बलमा जनताको स्वतन्त्रताको विषयलाई बन्धक गर्न खोज्दा बंगलादेशकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले कसरी सत्ता र देश छाड्नुपर्याे भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओली र देउवाले बुझ्नुपर्छ ।
नेपालको संविधानले नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक दिएको छ । संविधानले नै दिएको मौलिक हकलाई सरकारले दमन गर्न गर्न पाउँदैन । लोकतन्त्रमा नागरिकले बोल्न पाइन्छ, बोल्नुपर्छ । जनताले आक्रोश र निराशा पोल्न पाउँछन्, पोख्नुपर्छ । यदि, बोल्नै नदिएर आलोचनात्मक चेतलाई निस्तेत गर्न खोजियो भने त्यसले गम्भीर परिणाम निम्त्याउँछ । सरकारले निरंकुशतन्त्रको अभ्यास गर्न खोजको हो भने नेपालमा त्यो सम्भव छैन । श्रीपेच नलगाएका ‘छोटेराजा’ जनताले स्वीकादैनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीमा निरंकुश स्वभाव देखिँदै आएको छ । ओलीले अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नै पार्टीकी सांसद रामकुमार झाँक्रीलाई बोलेकै विषयमा पक्राउ गरेर हिरासतमा पुर्याएका थिए । तर, पनि ओलीको सत्ता जोगिएको थिएन । व्यापक जनदबाबपछि मात्रै रिहा भएकी झाँक्री ओलीलाई हटाएर बनेको देउवा सरकारमा मन्त्री बनिन् ।
भर्खरै बंगलादेशमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा दमन गरिएको थियो । त्यसपछि आन्दोलन झनै चर्किएको थियो । बंगलादेशमा विद्यार्थीको आन्दोलन दबाउन खोज्दा उत्पन्न परिस्थितिबाट पनि पाठ नसिक्ने हो भने रामराम मात्रै भन्न सकिन्छ ।
सार्वजनिक व्यक्तिले विरोध सहनुपर्छ । कालो झन्डा देखाउने, विरोध गर्ने लोकतन्त्रमा सामान्य कुरा हुन् । विरोध गरेकै भरमा पक्राउ गर्नु सत्ताको हताश र विचलित मनस्थितिको उपज हो । लोकतन्त्रमा नागरिकहरूले प्रश्न सोध्न र शासकलाई खबरदारी गर्ने अधिकार राख्छन् ।
शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउने संविधानप्रदत हक खोस्ने अधिकार सरकारलाई छैन । विवेक भएको सत्ता नागरिकप्रति आक्रामक होइन, जहिले पनि सहनशील हुन्छ । शान्तिपूर्वक विरोध गर्न पाउने जनअधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ ।
सरकारको दमनकारी कार्यशैलीले नागरिकमा आक्रोश थपिन्छ । त्यसले जो कोहीलाई पनि बढार्न सक्छ । सत्ता नसच्चिँदा सत्तासीन मात्र पतन हुँदैनन्, व्यवस्था नै गुम्ने खतरा रहन्छ । बेलैमा चेतना भया ।
