कालापानी : लामो कूटनीतिक लडाइँका लागि तयार हौँ

• रमेश घिमिरे
  स्वतन्त्र पत्रकार

काठमाडौं, ७ जेठ । नेपाल कोरोना महामारीविरुद्ध लडिरहेको बेला कालापानीमा छिमेकी भारतको बलमिच्याँई विरुद्ध आफ्नो मुलुकको सीमा रक्षाको लागि एउटा अर्को मोर्चामा पनि नेपाललाई लड्न बाध्य पारिएको छ ।
यसै महिनाको ८ मेमा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूमि भएर चीनमा रहेको हिन्दुहरूको पवित्रस्थल कैलाश मानसरोवर जाने बाटोको नयाँदिल्लीमा डिजिटल माध्यमबाट उद्घाटन गरे ।
नेपाल सरकारले भारतको यस कदमको सशक्त प्रतिकार गर्दै सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ । जसमा भारतद्वारा अतिक्रमित गरीएका कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेख समाविष्ट गरिएको छ । आफ्नो मुलुकको भौगोलिक अखण्डता जोगाउन नेपाल सरकारले जुन साहसिक कदम चालेको छ, त्यो अत्यन्त सराहनीय छ ।
मुलुक यस्तो संवेदनशील अवस्थामा रहेको बेला नेपाली सेनाबारे केही सांसद र मिडियाले अर्थपूर्णरूपमा प्रश्न उठाएका छन् । मुलुक कोरोना महामारी र सीमा रक्षाको दोहोरो चुनौतिको सामना गरिरहेको बेला जसमा नेपाली सेना अग्रपंक्तिमा रहेर मुलुक र जनताको सुरक्षा गरिरहेका छन् । यस्तो बेलामा नेपाली सेनाबारे प्रश्न उठ्नु गम्भीर कुरा हो । राष्ट्र र जनता सुरक्षित हुनको लागि मुलुकमा बलियो सेना हुनुपर्दछ । अहिलेको आवश्यकता भनेको नेपाली सेनालाई सीमा रक्षा र कोरोनाविरूद्ध लड्नका लागि सबै साधनले युक्त बनाउनु हो, बखेडा झिक्नु होइन ।
नेपाल सरकारद्वारा मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगौलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाउन र जनताको सुरक्षाको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने सेनालाई विभिन्न विकास निर्माणको कार्यमा खटाइनु उचित होइन । त्यसका लागि त सरकारका विभिन्न निकायहरूको उचित परिचालन गर्नु पर्दछ ।सेनालाई यस्तो काममा खटाएपछि राष्ट्र कमजोर हुनजान्छ ।
कालापानीमा भारतीय सेना सन् १९६२ मा भएको भारत–चीन युद्धमा भारत चीनसँग पराजित भएपछि बस्न थालेको हो । त्यसबेला चीनले भारतको ठूलो भू–भागमा कब्जा गर्यो । त्यसमध्ये भारतको अरुणाचल प्रदेश पनि एक हो । त्यसबेला देखि चीनले अरुणाचल प्रदेशलाई आफ्नो नक्सामा राखेको छ । अहिले पनि भारतका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री त्यस क्षेत्रमा जाँदा र त्यस क्षेत्रमा ठूला विकास निर्माणका काम हुँदा चीनले विरोध जनाउँदछ र अरुणाचल प्रदेशका नागरिक चीन भ्रमणमा जाँदा विधिवत भिसा नदिएर सादा कागजमा लेखेर दिन्छ । चीनको भनाइ छ, ‘हाम्रा आफ्ना नागरिकलाई आफ्नो देश जान भिसाको आवश्यकता पर्दैन ।’
यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने भारत आफूभन्दा कमजोर र निमुखा छिमेकीहरूमा मात्र हैकम गर्न खोज्दछ । भारतको यसै प्रवृत्तिको कारण नेपालको लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको ४०० वर्गकिलोमिटर भन्दा बढी जमिन भारतले कब्जा गरेको छ । भारतको यस्तै हैकमवादी प्रवृत्तिका कारण नेपाल, भूटान, बांगलादेश, मालदिभ्स, पाकिस्तान आदी आफ्ना छिमेकीसँग सम्बन्ध राम्रो छैन ।
नेपाल सरकारले कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो अधीनमा ल्याउनका लागि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेखसहित जुन प्रशासनिक र राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ, त्यो अत्यन्त साहसिक र ऐतिहासिक निर्णय हो । अब नेपाल सरकारको काँधमा अर्को चुनौति पनि थपिएको छ, त्यो हो त्यस क्षेत्रमा आफ्नो स्वमित्व कायम गर्नु ।
यसैबीच भारतीय सेनाध्यक्ष एमएम नरवणेले नेपालले कालापानी मुद्दा अरू कसैको (चीन)को इशारामा उठाएको भनी जुन गम्भीर आरोप लगाएका छन् । यसले भारतको नियत छरपष्ट भएको छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने भारत सितिमिति त्यस क्षेत्रबाट हट्न तयार छैन । भारतले नेपाललाई जति उत्तेजित गराउन खोजे तापनि नेपाल उत्तेजित हुनु आवश्यक छैन । शान्त कूटनीति माध्यमबाट नेपालले यस समस्याको समाधान गर्नुपर्दछ ।

Twitter : @rmshghimire