नेपालको संबिधानले आगामी आर्थिक बर्षको आय ब्यय संसदमा पेश गर्नु पूर्ब नीति तथा कार्यक्रम सम्माननीय राष्ट्रपति मार्फत् संयुक्त सदनमा संबोधन गर्नु पर्ने संबैधानिक ब्यबस्था गरेको छ । साथै आगामी बर्षको बजेट चालु बर्षको जेठ १५ अघिनै अर्थ मन्त्रीले सदन समक्ष पेश गर्नु पर्ने ब्यबस्था समेत रहेको छ । यस्तो संबैधानिक ब्यबस्था राखिनुमा मुलतः राज्यको बिकास निर्माण कार्यहरु आर्थिक बर्षको शुरु देखिनै संचालनमा आउन सकुन् र समयको पाबन्दि नरहोस् भन्ने नै हो । यसको अतिरिक्त राष्ट्र प्रमुख सर्बोच्च सम्मानीय पद भएको हुंदा सरकारले के कस्ता कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्दछ भन्ने बिषयमा राष्ट्र प्रमुख बाट सम्बोधन गर्दा बढि प्रभाबकारी र कार्यान्वयन गर्न पनि सहजता हुने भएकोले नै सरकारले बजेट पेश गर्नु पूर्ब सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यू बाट सम्बोधन गराउनु पर्ने संबैधानिक ब्यबस्था भएको देखिन्छ । हुनत संबोधन गरीने भाषण सरकारका प्रमुख प्रधान मन्त्रीले तयार गरी राष्ट्रपति रोष्टममा पुगेपछि दिने हुंदा नत राष्ट्रपतिलाई आफूले सम्बोधन गर्ने बिषय बारे थाहा भएको हुन्छ, नत केही कुरा थप्ने, संशोधन गर्ने वा हटाउन सक्ने हैसियतनै रहेको हुन्छ । यस प्रकारले हेर्दा यो सरकारको आफ्नै नीति तथा कार्यक्रम मात्र हो र राष्ट्रपतिको कुनै भूमिका रहेको हुन्न । यो केवल आलंकारी ब्यबस्था मात्र हो ।
राष्ट्र प्रमुख बाट संबोधन तथा निर्देश भएको नीति तथा कार्यक्रमको परिधी भित्र रही सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्नु पर्ने ब्यबस्था रहेको छ । यहि पृष्ठभूमिमा आ.ब. ०७७।०७८ को लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले संयुक्त सदनलाई संबोधन गर्नु भएको नीति तथा कार्यक्रम बारे सक्षेपमा केही समिक्षा गरीएको छ ।
आगामी आर्थिक बर्ष हाम्रो लागि कठिन बर्षको रुपमा लिन सकिन्छ । अहिले हाम्रो देश मात्र हैन बिश्वनै कोभिड १९ को महामारीको चपेटामा परेको छ । राज्यका स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी , अर्थ ब्यबस्था जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रहरु थला परेका छन् । यिनीहरुमा सुधार ल्याउन नसक्ने हो भने हामी माथि उठ्ने कल्पना सम्म पनि गर्न सकिदैन । त्यसैले आर्थिक बर्ष ०७७।०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा यी क्षेत्रहरुलाई प्राथमिकताकासाथ अगाडि बढाईएको छ ।
हामीसंग भएको सीमित साधन र श्रोत पनि कोभिड १९ बिरुद्ध लड्नमानै खर्चनु पर्ने अनिवार्य हुन गएको छ । त्यसैले हाम्रा बिकासका कार्यक्रम र प्राथमिकतामा परिबर्तन गर्नु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएकोले सरकारकारको नीति तथा कार्यक्रम त्यतैतिर लक्षित भएको छ । यो अहिलेको परिस्थतिजन्य बाध्यता पनि हो ।
कोभिड १९ नै मुख्य समस्या भएको हुनालेनै यो नीति तथा कार्यक्रमले मुलतः स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । सर्बप्रथम मानिस बांच्न पाउनु पर्दछ र बचाउनु पर्दछ । यसको प्रकोपलाई नियन्त्रण गरी उन्मुलन गर्न सकिएन भने ठूलो संकट नआउला भन्न सकिदैन । त्यसकारणले गर्दा अहिले तीनै तहका सरकारका उपलब्ध साधन श्रोत कोभिड १९ तर्फनै खर्चिएका छन् । पर्यटन ब्यबसाय बन्द भईनै सकेको छ । उद्योगधन्दा, कलकारखाना, सानातिना ब्यबसाय समेत संचालनमा आउन सकेका छैनन् । रोजगारी प्राय ठप्पै भएको छ ।दिगो बिकासको लक्ष्य हासिल गर्ने कुरो त झन् परको बिषय हुन पुगेको छ । अहिले राजस्व असुली हुन सक्ने अबस्था छैन , रोजगारी श्रृजना हुनुको सट्टा बन्दै भएको छ, बिश्व अर्थतन्त्रमा आएको महामारीको कारणले बैदेशिक अनुदान एबं ऋण सहायता आउने संभावना कम हुने देखिन्छ , देशको सोधनान्तर स्थिति प्रतिकूल हुंदै गएको छ, । यही बास्तबिकतालाई मध्यनजर गरी अलि पृथक किसिमको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आएको देखिन्छ ।
महामारीले पारेको प्रभाव बारे अध्ययन गर्ने र यसको आधारमा आन्तरिक आबागमन र आपूर्ति ब्यबस्थालाई सहज बनाउने , स्वास्थ्य र शिक्षामा गुणात्मक सुधार ल्याउने, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनमा बृद्धि गर्ने तथा बिकास निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिने आदि कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका छन् । नीति तथा कार्यक्रमले सर्बप्रथम कोभिड १९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको र त्यसपछि मात्र अन्य आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रहरुको बिकासलाई जोड दिएको देखिन्छ । यसरीमहामारीको रोकथाम एबं नियन्त्रण गर्दै जाने र बिकास निर्माण कार्य पनि संचालन गरीदै जाने नीति रहेको देखन आउंछ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आबश्यकताको बिकास गर्ने सम्बन्धमा सरकारी क्षेत्रलाई बिस्तार गरी निजी क्षेत्रलाई समेत लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम निश्चयनै सकारात्मक कुरा हुन् । निरोगी नेपाल निर्माण गर्ने सम्बन्धमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरीने कार्यक्रम पनि कम महत्वपूर्ण देखिदैनन् । खासगरी पूर्ण खोप सेवाको घोषणा, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन आबश्यक हुने पूर्बाधार निर्माण, अस्पतालहरुको स्तरोन्नती, प्रदेशस्तरीय सरुवारोग अस्पतालको स्थापना, निशुल्क आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा, प्रेसर, सुगर, क्यान्सर, किड्नी, कलेलो र महिलाको पाठेघर सम्बन्धि रोगको उपचारमा थप सुबिधा उपलब्ध गराईने उल्लेख गरीएको छ । अहिले देखापरेको कोभिड १९ को महामारीको कारणले गर्दा पनि होला स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याईने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका पाईन्छन् ।
राष्ट्रिय आबश्यकताको आधारमा शिक्षाको बिकासमा जोड दिईएको छ । साथै आगामी बर्षमा साक्षर नेपाल घोषणा गरिने नीति उल्लेख भएको छ र यसको लागि बिभिन्न कार्यक्रम समेत संचालनमा ल्याईने कुरा उल्लेख भएका छन् । उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउनको लागि आर्टिफिसियल ईन्टिलिजेन्स, सुरुङ् प्रबिधि, खनिज अन्वेषण आदिमा जोड दिईएकोछ । चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔं आफ्नो देश अभियान अन्तर्गत स्नातकोत्तर युवाहरुलाई बिकास निर्माण एबं शैक्षिक कार्यक्रममा मुलुकभर परिचालन गरीनेछ । बालबालिकालाई बिद्यालय ल्याऔं र पढाईमा टिकाऔं तथा राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रमलाई थप सुधार गरीने नीति रहेकोछ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ तथा राष्ट्रिय बिज्ञान तथा नव प्रबर्तन नीतिमा समसामयिक सुधार गरिने कुरा पनि उल्लेख भएको छ ।
देशमा रोजगारीको अबसर नभएको हुंदा ठूलो संख्यामा जनशक्ति बिदेशिएको छ र उनीहरुको आय बाट देशको अर्थ ब्यबस्थामा सहयोग पुग्न गएको छ । अहिले बिश्वमा आएको महामारीको कारण बाट त्यो श्रम शक्ति स्वदेश फर्किने अबस्थामा रहेको छ । यसरी फर्किने श्रम शक्तिलाई देशमै रोजगारीको अबसर श्रृजना गर्न आबश्यक ब्यबस्था गरीने कुरा उल्लेख गरीएको छ । कृषि ब्यबसाय, पूर्बाधार निर्माण, स्थानीय पूर्बाधार, साना तथा मझौल उद्योग, निर्माण तथा सेवा उद्योगमा परिचालन गरीने लक्ष्य राखिएको छ । बैदेशिक रोजगार बाट फर्किएका र शैक्षिक बेरोजगार युवाहरुलाई शैक्षिक प्रमाण पत्रको आधारमा शुरुआती पूंजि उपलब्ध गराउने ब्यबस्था पनि रहेको छ । यस बाट निश्चयनै बिदेश बाट फर्किएका र स्वदेशै शिक्षित बेरोजगार भएकायुवाहरुलाई सहयोग पुग्न जानेनैछ ।
सबै नेपालीको जीवन सुरक्षित बनाउनको लागि संचालित बिभिन्न कार्यक्रमहरुलाई एकिकृत रुपमा कार्यान्वयन गरीने र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई दिगो बनाईने नीति तथा कार्यक्रम रहेको देखिन्छ । अब नेपालमा गरिबीको कारणले कोही भोकै मर्दैन भनी सरकारले प्रतिबद्धता समेत गरेकोछ ।
बिकासको लागि स्वदेशी लगानी पर्याप्त नहुने हुंदा ठूला ठूला निर्माण कार्यको लागि बिदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखछ । आन्तरिक राजस्वलाई सार्बजकि श्रोतको प्रमुखको रुपमा लिईएको छ । आन्तरिक राजस्वलाई स्थायी र दिगोको रुपमा स्वीकारिएको छ । बर्तमान महामारीलाई दृष्टिगत गरी हाल संचालनमा रहेका आयोजनाहरुको पुनः संरचना तथा पुनः प्राथमिकिरण गरी कार्यान्वयनलाई तिब्रता दिने र पूंजिगत खर्चको गुणस्तरियता कायम गर्ने नीति लिईएको छ । फजुल र अनुत्पादक खर्चमा कटौती गरीनेछ ।
बिदेश बाट फर्किएका र स्वदेशमै बेरोज भएका युवाहरुलाई तत्काल रोजगारी दिने क्षेत्र भनेको कृषि नै हो । नेपालमा बांझो रहेको भूमिमा सघन रुपमा कृषि पेशा गर्न प्रोत्साहनका बिभिन्न उपाय ल्याईनेछन् । यसमा खासगरी मल, बिउ, सिंचाईको सुबिधा उपलब्ध गराईनेछ र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति दिईनेछ । स्वदेशी बस्तुको उपभोग गरौं, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौ भन्नेअभियानलाई संचालनमा ल्याईनेछ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण आयोजनाको पुनः संरचना गरी नेपालभर बिस्तार गरीने कार्यक्रम पनि नीतिमा रहेको छ ।
भूमि उपयोग बिहिन रहने अबस्थाको अन्त्य गरीने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको पाईन्छ । सार्बजनिक जमिनमा तरकारी,फलफूल, बोटबिरुवा रोप्ने कार्यक्रम संचालन गरीने कार्यलाई अभियानको रुपमा लगिने छ । पशुपंक्षि तथा बाली बिमाको बिस्तार गरीनेछ ।
भूमि बिकास बैंकको स्थापना, भूमिको चक्लाबन्दी, भूमि, पूंजि र प्रबिधिको संयोजन आदि को माध्यम बाट कृषिमा सुधार ल्याउने कुरा उल्लेख गरीएको छ । आम नेपालीको कृषिनै मुख्य पेशा एबं आय श्रोत भएकोले कृषि क्षेत्रको बिकासमा बिशेष जोड दिईएको पाईन्छ ।
बन र जैबिक बिबिधता संरक्षण बिकासको लागि बिभिन्न कार्यक्रम संचालन गरी यस क्षेत्रलाई उच्च महत्व दिईएको छ । साथै सबै प्रदेशमा एक नमूना बन बिकास कार्यक्रम संचालनमा ल्याईनेछ । समृद्धिको लागि बन कार्यक्रम संचालन गरीने कुरा पनि नीति तथा कार्याक्रममा उल्लेख भएको छ । जडिबुटीको खेती तथा बनस्पति उद्यानको बिकासमा पनि नीति तथा कार्यक्रले जोड दिएको छ । चुरे क्षेत्रको अनुचित दोहन पूर्ण रुपले रोकिने र यस क्षेत्रको संरक्षण कार्यक्रमलाई पुनः संरचना गरीने छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नमूना जलबायु परिबर्तन सम्बन्धि कार्यक्रम संचलन गरीने छ ।
फोहोर मैला प्रशोधनमा आधुनिक प्रबिधि प्रयोग गरी स्वच्छ नेपाल बनाउने अभियान कार्यान्वयन गरीनेछ । त्यसैगरी सम्पूर्ण जग्गाको बर्गिकरण, कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण अभियान पनि कार्यान्वयना ल्याईने उल्लेख छ र जग्गा प्रशासनमा आबश्यक सुधार ल्याईनेछ ।
रुग्ण उद्योगलाई पुनर्जीबित गराउन निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने नीति रहेको छ । साथै औद्योगिक ब्यबसाय प्रबर्धनको लागि राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक बिकास केन्द्र र औद्योगिक बिकास प्रतिष्ठानको पुनः संरचना गरीने उल्लेख छ । पारबहन तथा बाणिज्य सन्धिको पुनराबलोकन गरी तेश्रो मुलुकसंगको ब्यापारलाई बिस्तार गरीनेछ ।
आगामी आर्थिक बर्षमा रसुवागढी काठमाण्डौ रेलमार्ग र बिरगंज काठमाण्डौ रेलमार्गको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरीने भनीएको छ । साथै बिद्युतिय रेल्वे यातायात प्रणालीको पनि बिकास गरीनेछ । पानीजहाज, आन्तरिक जलयातायातका कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा समाबेश गरीएका छन् । सार्बजनिक यातायातको सुबिधा सर्बसाधारणलाई सहजरुपमा उपलब्ध गराईनेछ ।
काठमाण्डौ उपत्यका भित्र चार ओटा उपसहरको बिकास गर्नुका साथै सहरीकरणको लागि पूर्बाधार बिकास गरीने नीति पनि उल्लेख भएकोछ र सहरी बिकासलाई एकिकृतरुपमा संचालन गरीनेछ । नेपालको पानी जनताको लगानी अन्तर्गत बिभिन्न बिद्युत आयोजनहरुको निर्माणमा जनताको लगानीलाई प्राथमिकता दिईएको छ ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकताकासाथ साथ संरक्षण कार्यक्रम ल्याउने उल्लेख छ । अपांग भएका ब्यक्तिहरुको लागि पनि बिशेष कार्यक्रम ल्याईनेछ । सुशासन प्रबर्धन गर्ने सम्बन्धमा “म भ्रष्टाचार गर्दिन, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न, म देश र जनताका लागि ईमान्दार भएर काम गर्ने छु ” भन्ने कार्य संस्कृतिको बिकास गरीने नीति रहेको छ ।
बिभिन्न मन्त्रालयहरुले कार्य बिभाजन नियमाबली अनुसार संपादन गर्नु पर्ने कामहरुलाई लक्षित गरी आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको हुंदा यो निश्चयनै लामो हुन जानु स्वभाबिकै हुन आउंछ । यद्यपी नीति तथा कार्यक्रमलाई केही छोटो बनाउन सकिन्थ्यो, त्यस तर्फ ध्यान गएको देखिएन । बिगत बर्षहरुको कार्यक्रमहरुको पृष्ठभूमिलाई समाबेश गरीएकोले लामो हुन गएको देखिन्छ ।
नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर बिभिन्न नेता, अर्थबिद र सम्बन्ध जानकारहरुले आत्म केन्द्रित प्रशंसा, लामो निबन्ध, पुरानै ढर्रा, संघीयताको मर्मबिपरित भन्ने आलोचना पनि भईनै रहेका छन् । साथै पूंजिगत खर्च बढाउने र चालु खर्च कटौती गर्ने बारे सोलोडोलो रुपमा मात्र लिईएको र प्रष्ट रुपमा नीति तथा कार्यक्रमा नआएको पनि भन्ने भनाई रहेको छ । जेहोस् अहिलेको सन्दर्भमा यो नीति तथा कार्यक्रमलाई सन्तुलित रुपमा आएको भन्न उपयुक्तनै हुनेछ ।
अन्त्यमा, जे भएपनि समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम राम्रै लक्ष्य लिएर आएको छ । सत्ता पक्षले राम्रो भन्ने र प्रतिपक्षले परम्परागत, कर्मकाण्डे , सत्तामुखी, बितरणमुखी, प्रचारमुखी, भ्रम सीर्जना गर्ने खालको भन्ने आलोचना आउने एक प्रकारको परंपरानै बन्न गएको छ । तर प्रतिपक्षका कतिपय सांसदहरुले कागजमा राम्रो संग लेखदैमा राम्रो हुन सक्दैन, मुख्य कुरो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुंदैन भन्ने हो भनी सकारात्मक टिप्पणि पनि गरेका छन् । उद्योग बाणिज्य क्षेत्र बाटसकारात्मक प्रतिकृया आएको छ । आगामी आ.ब.को बार्षिक बजेटमा यस नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरीएका बिषय एबं क्षेत्रलाई के कसरी बजेटमा सम्बोधन गरीन्छ, हेर्न बांकिनै भएकोले हतारिनु र आपत्ति जनाई हाल्नु पर्ने देखिदैन ।
पूर्वउपसचिव (लेखा)
