काठमाडौं । राजावादीहरूले राजसंस्था फर्काउन ‘संयुक्त जनआन्दोलन’को घोषणा गर्दै नवराज सुवेदीलाई कमाण्डर तोकेपछि अहिले राजनीति गर्माएको छ ।
सुवेदी उनै व्यक्ति हुन् राजतन्त्रमा जसको सम्बन्ध तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र शाहसँग राम्रो थिएन । पञ्चायतका अन्तिम दिनमा राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष रहेका सुवेदी महेन्द्रका पाला २०२५ सालतिर पनि गृहराज्यमन्त्री र उद्योग वाणिज्यमन्त्री थिए । वाणिज्यमन्त्री हुँदा गैरव्यावसायिक स्वार्थ पूरा गर्न नसक्दा ज्ञानेन्द्रसँग उनको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो ।
स्विट्जरल्याण्डको विश्वविख्यात घडी ओमेगाले त्यही बेला नेपालमा उद्योग खोल्न खोजेको तर ज्ञानेन्द्रले आधा सेयर खोजेपछि ओमेगाको आगमन रोकिएको खुलासा पनि सुवेदीले यसअघि गरिसकेका छन् । यस्तै कारणले उनीहरूबिच बिग्रिएको सम्बन्ध अहिले नाटकीय रूपमा सुध्रिएको छ ।
सुवेदीले आत्मकथा ‘इतिहासको एक कालखण्ड’ किताबमा लेखेको संस्मरण भने जीवन्त छ । सुवेदीको पुस्तकको अंश पढौं–
श्री ५ ज्ञानेन्द्रसँग मेरो सम्बन्ध शुरुदेखि नै राम्रो भएन । पछि श्री ५ होइबक्सँदा पनि मसँग राम्रो व्यवहार हुन सकेन। यसका मुख्य दुई कारण छन्– प्रथमतः २०३८ सालमा सूर्यबहादुरजीको विरोधमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार नहुनु र दोस्रोमा ओमेगा (घडी) कारखाना थियो ।
ओमेगा (ओमेगा वाच) ले नेपालमा एक कारखाना खोल्न पाऊँ भनी प्रस्ताव पठायो। कुरा राम्रो थियो। अतः विश्व ब्यांकको वार्षिक साधारण सभाको मिटिङबाट फर्कंदा जेनेभा गई ओमेगा फ्याक्ट्री हेर्ने र कुरा पनि गर्ने भन्ने श्री ५ महेन्द्रबाट निर्देशन बक्स्यो। वाशिङ्टनबाट फर्कँदा म, भेषबहादुरजी र डा. पुष्करनाथ पन्त हामी तीन जनाले ओमेगा फ्याक्ट्री पनि हेहेर्यौँ र नेपालमा फ्याक्ट्री खोल्नेबारे कुरा पनि गर्यौँ ।
उनीहरूको एउटै मात्र सर्त हामी सरकार या प्राइभेट कसैसँग पनि साझेदारीमा काम गर्दैनौँ भन्ने थियो। यो सर्त मन्जुर हुन्छ भने एक वर्षभित्र फ्याक्ट्री चालु गछौं भन्ने उनीहरूको भनाइ थियो। हामीहरूले ओमेगा जस्तो कम्पनी आउँछ भने किन नदिने भनी मन्जुर दियौँ ।
तर, काठमाडौं आएपछि अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रलाई त्यसमा आधा शेयर (अंश) चाहियो, जुन कुरा मैले ठाडै इन्कार गरे। यसैकारण नेपालमा ओमेगा पनि आउन सकेन। ज्ञानेन्द्र सरकार पनि मसँग रिसाइबक्स्यो। जे होस्, दरबारमा प्रधानमन्त्री र मेरो बीचमा सरकारबाट बक्सेको निर्देशनले मलाई काम गर्न सजिलो भयो ।
राजावादीलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा !
प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहीले दिएको सन्देश र गत फागुन २५ गते उनको स्वागतमा उर्लिएको भीडले हौसिएका राजावादीहरूले संयुक्त जनआन्दोलनको तयारी थालेका छन् ।
पूर्वराजा शाहकै चाहनामा राजसंस्था पुनःस्थापनाको उद्देश्यसहित पूर्वपञ्च नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा ‘राजतन्त्र पुनःस्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ नै गठन गरिएको छ । निर्देशक समितिअन्तर्गत गठन हुने आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक राप्रपा महामन्त्री डा. धवलशमशेर राणालाई बनाइएको छ ।
तर, सुवेदीको संयोजकोत्वमा गठन गरिएको संयुक्त जनआन्दोलन समिति सुरुमै विवादमा परेको छ । राजावादीलाई गोलबद्ध गरेर एकीकृत आन्दोलन हाँक्न समिति बनाइएको दाबी गरिएपनि समितिमा राखिएका कतिपय सदस्यले त्यसप्रति असहमति जनाएका छन् ।
पञ्चायतकालीन नेता तथा राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष रहिसकेका ८६ वर्षीय पूर्वपञ्च सुवेदीलाई आन्दोलनको नेतृत्व दिइएकामा राजसंस्थाको वकालत र त्यसका लागि जनपरिचालन वर्षौंदेखि गर्दै आएका राजनीतिक दलमा असन्तुष्टि देखिएको हो ।
सुवेदी नेतृत्वको ११ सदस्यीय समितिमा सदस्य राखिएका राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन् । सोमबार डिल्लीबजारमा आयोजित घोषणासभामा राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापा सहभागी भएनन् । व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ हाबी भएर जनतामा स्थापित राजनीतिक दललाई किनारा लगाउन पूर्वपञ्चलाई आन्दोलनको नेतृत्व दिइएको दुवै दलको बुझाइ छ ।
आफ्नो आन्दोलनका लागि नेतृत्व चयन गरेसँगै राजावादीहरूले आफ्ना एजेन्डालाई कमजोरी ठानेर अपव्याख्या गर्न थालिए त्यसको मूल्य महँगो पर्ने चेतावनी समेत दिन थालेका छन् ।
यता, संयुक्त जनआन्दोलन पार्टी या समूहको नभई राष्ट्रिय झन्डामा गर्ने निर्णय गरिएको समितिका संयोजक सुवेदीको दाबी छ । सुवेदीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘हामी जनताको सर्वोच्चतामा आधारित राजसंस्था चाहन्छौँ । शान्ति र अहिंसाका पक्षधर हौँ, हाम्रो शान्तिप्रियतालाई कमजोरी ठानेर हाम्रा एजेन्डाको अपव्याख्या गर्दै सोका आधारमा ठूला पार्टीहरू प्रतिकारमा उत्रिए, त्यसको मूल्य निकै महँगो पर्न सक्छ ।’
राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि अहिले राप्रपा, राप्रपा नेपाल, विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ र पूर्वमन्त्री केशरबहादुर विष्टको समूह सतहमा आए पनि एजेन्डा र आन्दोलनको नेतृत्वलाई लिएर उनीहरूबिच ठुलो विवाद छ । उनीहरू सबैले आफ्नो दल वा समूहको नेतृत्वमा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको आन्दोलनमा जोड दिँदै एकले अर्काका नेतृत्व स्वीकार गर्न सक्ने स्थिति छैन ।
सम्भव होला त राजतन्त्र ?
गणतान्त्रिक व्यवस्था भएकैले संविधानमार्फत पाएको अधिकार प्रयोग गरेर राजावादीहरूले राजतन्त्र माग्दै अहिले आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर, नेपालमा फेरि राजासहितको व्यवस्था ल्याउने केवल दुई बाटा छन् । पहिलो, राप्रपाजस्ता राजावादी पार्टीले चुनावमा दुई तिहाइ मत ल्याएर संविधान संशोधन गर्ने ।
दोस्रो, चमत्कारिक रूपमा २०६२/६३ सालकै जस्तो जनआन्दोलन गर्ने । तर, यो दुवै असम्भवजस्तै रहेको छ । हिजो स्वतन्त्रता हनन गर्ने, एकाधिकार लागू गर्ने राजतन्त्रलाई देशका बुहसंख्यक नागरिकले चाहँदैनन् भन्ने कुरा आमचुनावबाटै प्रकट हुँदै आएको छ । यता, संयुक्त जनआन्दोलन नथाल्दै राजावादीहरूमा भाँडभैलो मच्चिएको छ ।
यदि कथमकदाचित राजतन्त्र फर्किहाले पनि के गर्ने भन्ने राजावादीहरूसँग कुनै योजना छैन । यसअघि पनि ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा सम्झिन लायक एउटा पनि गतिलो काम भएको छैन । अहिले पनि धेरै मान्छे व्यवस्थासँग भन्दा यो व्यवस्थाको पर्यायजस्तै बनेका असफल पात्रसँग रुष्ट भएर सडकमा आएका हुन् ।
त्यसैले राजाचाहिँ होइन, वर्तमान राजनीतिक दल, तिनको प्रवृत्तिमा सुधार आएन भने एक दिन आन्दोलनको ठूलो आँधी आउन सक्छ । गणतन्त्रसामु राजतन्त्रको मागलाई निरीह बनाउने उपाय भनेको जबाफदेही शासन, भ्रष्टाचारमुक्त नेतृत्व र आर्थिक सुधार नै हो । यो व्यवस्थामा नेताहरूले आफूलाई सुधारे र जनतालाई परिवर्तनको आभास गराए भने राजतन्त्रको माग स्वतः निष्क्रिय हुँदै जानेछ ।
