काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट बर्खास्ती गरिएकोबारे जवाफ दिन आनाकानी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले कुलमान घिसिङ बर्खास्त गरिएकोबारे आजको संसद बैठकमा जवाफ दिने बताएका थिए ।
तर, सोमबारको संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले अदालतमा विचाराधिन रहेको विषयमा चर्चा गर्नु उचित नहुने भन्दै टारिए । कुलमानको बर्खास्तीपछि प्रतिपक्षी दलहरूले संसद बैठक निरन्तर अवरुद्ध गर्दै आएका थिए ।
प्रतिपक्षीले संसद अवरुद्ध गर्दै आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार जवाफ दिने बताएका थिए । तर, उनले जवाफका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सामान्यतः कुनैपनि कर्मचारीबाट विभागीय मन्त्रीले आफुप्रति लोयल्टी फिल गरेन भने चेन अफ कमाण्डले काम गर्दैन ।’
विभागीय मन्त्रीको कामबारे परीक्षण हुने भन्दै उनले अहिले त्यसबारे चर्चा गर्नु उपयुक्त नभएको तर्क पेस गरेका थिए । उनले यो विषयमा थप बहस गरेर थिति, एउटा मर्यादा, एउटा सामाजिक मर्यादामा बस्न पनि आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘केही दिनयता संसद अबरुद्ध छ । सुशासन र त्यसमा कम्प्रमाइज भएका विषयमा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ । सरकारका कामकारबाहीप्रति प्रश्न उठाउने वा समर्थन गर्ने स्थल नै यस सम्मानित सदन हो ।’
उनले अगाडि भने, ‘यत्ति चाहिँ भनौं, सामान्यतः कुनै पनि कर्मचारीबाट विभागीय मन्त्रीले आफुप्रति लोयल्टी फिल गरेन भने चेन अफ कमाण्डले काम गर्दैन । विभागीय मन्त्रीको फिलिङ सहि कि गलत, त्यसको पनि परीक्षण होला । हुने ठाउँमै होला ।’
उनले कुनैपनि कर्मचारीका कारण काम अवरुद्ध भयो भने त्यस्तो अवस्थामा सरुवा गर्ने, जगेडामा राख्ने, स्पष्टिकरण माग्ने, नसिहत–चेतावनी दिने वा पदमुक्त गर्नेसम्मका काम गरिने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यो अहिलेको सरकारले मात्रै हैन, जहिलेको सरकारले पनि गर्छ । अहिले पनि भएको छ, जहिले पनि भएको छ । चित्त नबुझ्ने पक्षले कानुनी उपचारको हक राख्छ, त्यो पनि हुने गरेको छ । भइरहेको छ ।’
उनले कुलमानको मुद्धा अदालतमा विचाराधीन रहेको बताउँदै भने, ‘यसमा थप चर्चा परिचर्चा गर्न विधिसम्मत हुन्न भन्ने यस सम्मानित सदनलाई जानकारी नै छ । त्यसैले यस विषयमा मलाई लाग्छ थप बहस नगरौं, अहिलेको परिस्थितिमा ससाना विषयहरुमा ठूलो बहस विवाद चलाउने परिस्थिति पनि होइन, अवस्था पनि छैन ।’
