काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य पूर्णबहादुर घर्तीले अन्त्य भइसकेको राजसंस्था फर्काउँछु भन्नु र बितिकसेका हजुरबुवालाई फर्काउँछु भन्नु एउटै कुरा भएको टिप्पणी गरेका छन् । इतिहास कहिले पछाडि नफर्किने दाबी गर्दै सांसद घर्तीले राजसंस्था पुनःस्थापनाको कुनै सम्भावना नरहेको जिकिर गरेका छन् ।
रासससँगको अन्तर्वार्तमा सांसद घर्तीले भनेका छन्, ‘राजसंस्था आर्यघाटमा पुगिसकेको छ । यद्यपि आर्यघाटमा पुगे पनि त्यसका मलामीहरू बाँकी छन् । तर इतिहास कहिल्यै पनि पछाडि फर्किएको थाहा छैन । इतिहास अगाडि नै बढेको छ । मेरो बितिसकेको हजुरबुबालाई फर्काउँछु भन्नु र गइसकेको राजतन्त्र फर्काउँछु भन्नु उस्तै हो। यद्यपि राजसंस्थाप्रति आस्था राख्न पाइन्छ । त्यो उहाँहरूको इच्छाको कुरा हो। तर अहिले राजतन्त्र फर्किने अवस्था छैन ।’
गणतन्त्रको विकल्प सुदृढ गणतन्त्र भएको उल्लेख गर्दै माओवादी केन्द्रीय सदस्य घर्तीले यसमा देखिएका कमीकमजोरी भने सुधार गर्न आवश्यक भएको बताए । उनले भनेका छन्, ‘संघीयता कार्यान्वयन गर्न केही अपुग भएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने सवालमा हामी दलहरूको केही कमीकमजोरी भएका छन् । त्यसको अर्थ राजसंस्था भन्ने होइन। अब यही सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुधार्नुको विकल्प छैन। गणतन्त्रको विकल्प भनेको सुदृढ गणतन्त्र हो ।’
रुकुमपूर्व–१ बाट निर्वाचित सांसद घर्तीले दश वर्षको जनयुद्ध, २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र विभिन्न जातीय र क्षेत्रीय आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि भनेको संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको बताएका छन् ।
उनले अघिल्लो पाँच वर्षमा सङ्घीयता स्थापित गरिएको बताउँदै अहिले प्रशासनिक सङ्घीयता, वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयन प्रभावकारी ढङ्गबाट हुन नसकेको बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेका दलहरूको फितलो भूमिकाका कारण पनि सङ्घीयताप्रतिको जवाफदेहिता कमजोर भयो भन्ने लागेको छ । जसको कारण सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्धको शक्ति सल्बलाउन थालेको छ । प्रतिनिधिसभा आफैँमा कानुन निर्माण गर्ने थलो हो । तर दलका नेता र सांसदहरू कानुन निर्माण प्रक्रियामा कम, सत्ता फेरबदलमा बढी लागेको देखिन्छ । संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलको दोहोरी धेरै चलेको छ । त्यसैले सङ्घीय प्रणाली कमजोर बनाउने काम दलहरूले नै गर्दै आएको देखिन्छ ।’
वर्तमान सरकार गठनका क्रममा भएको सहमतिको पहिलो बुँदा नै संविधान संशोधन गर्ने भनिएको स्मरण गर्दै उनले भनेका छन्, ‘तर कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने विषय प्रष्ट आउन सकेको छैन । पहिला कुन धारामा संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट हुनुपर्छ । यो विषयमा सरकारको अहिले पनि प्रष्ट धारणा छैन । त्यसैले हाम्रो पार्टीको कुरा भनेको पहिला संशोधन गर्ने विषयमा प्रष्ट हुनुपर्छ भन्ने हो ।’
संघीयतालाई अझै सुदृढ र बलियो बनाउनका लागि प्रदेश सरकारलाई आवश्यक कानुन जतिसक्दो चाँडो बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले भनेका छन्, ‘संविधान जारी भएको नौ वर्ष हुँदा पनि हामीले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन सकेका छैनौँ । कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन । त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो बनाउनुपर्ने छ ।’
उनले भनेका छन्, ‘सुशासनको निम्ति सरकारले भ्रष्टाचार गर्दिनँ र हुन पनि दिन्न भनेको छ । त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सबै भ्रष्टाचारीलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलले आफ्ना नेता वा कार्यकर्ता भनेर बचाउ गर्न मिल्दैन । कानुनको नजरमा भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी नै हो ।’
उनले सरकारले सुशासन कायम गर्नेभन्दा पनि उत्कृष्ट काम गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने काम गरेको भन्दै उज्यालो नेपालका अभियन्ता घिसिङलाई हटाएर सरकारले गलत गरेको बताएका छन् । उनले भने, ‘चार महिनापछि स्वतः अवकाश हुने घिसिङलाई सरकारले पूर्वाग्रही ढंगले हटाउनु आपत्तिजनक छ ।’
