काठमाडौं । साना माछा मात्र समातेर ठूला माछालाई उन्मुक्ति दिने आरोप खेप्दै आएको प्रहरीको छवि यस वर्ष केही हदसम्म फेरिएको देखियो । वर्ष २०८१ मा प्रहरी उच्च तहका भीआईपीहरूसम्म पुग्न सफल भयो । मन्त्री, सांसद, मेयर, उपप्रधानमन्त्रीदेखि प्रहरीकै पूर्वडीआईजीसम्म पक्राउ परे र कतिपय कारागार पुगे । यद्यपि, प्रहरीको काम सबै घटनामा निष्पक्ष देखिएन । कतिपय भीआईपी पक्राउ परे पनि केहीमा सत्ता निकटका व्यक्तिहरूलाई जोगाउने प्रयास भयो भन्ने आरोप प्रहरीमाथि लागिरह्यो ।
सहकारी ठगीमा जेल यात्रा
यस वर्षको केन्द्रमा सहकारी ठगी प्रकरण रहे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा दुई पटक पक्राउ परे ।
पहिलोपटक उनी कात्तिक २ गते शुक्रबार पार्टी मुख्यालय वनस्थली चःमतिबाट पक्राउ परेका थिए । पोखराको स्वर्णिम, रुपन्देहीको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको साहारा र पर्साको सानो पाइला सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा पक्राउ परेका लामिछाने ८४ दिन थुनिएर पुस २५ गते रिहा भएका थिए ।
तर, त्यसको झन्डै तीन महिनापछि चैत २२ गते उनी दोस्रोपटक काठमाडौं हात्तीगौँडास्थित निवासबाटै पक्राउ परे। विषय नयाँ होइन, त्यही सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी नै हो।
रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारीको मुद्दामा फैसला गर्दै जिल्ला अदालत, रुपन्देहीले एक करोड धरौटी मागेको थियो। उक्त धरौटी खारेजीको माग गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलास पुगेका उनलाई चैत २२ गते थुनामा जानुप¥यो। अहिले उनी काठमाडौं प्रहरी परिसरको हिरासतमा छन् ।
त्यस्तै, राप्रपाकी सांसद गीता बस्नेत छिपछिपे सहकारी प्रकरणमा मुद्दा दर्ता भएपछि फरार भइन् । प्रहरी उनलाई पक्राउ गर्न असफल रहँदा आलोचना खेप्नुप¥यो । नेपाली कांग्रेसकी सांसद माया राईको नाम पनि स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा जोडिइन् । पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि उनलाई शक्तिको आडमा उन्मुक्ति दिइयो ।
पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी भने चार वटा सहकारी प्रकरणमा मुद्दा खेपिरहेका छन् । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी, कालिमाटीको स्वर्णलक्ष्मी र चितवनको सहारा चितवनमा धरौटीमा छुटेका उनी बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा भने पुर्पक्षमा कारागार चलान भए ।
त्यस्तै ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपाली दिल्लीबाट पक्राउ परे । दुई अर्बभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा उनी इन्टरपोल रेड नोटिसपछि पक्राउ परेका थिए ।
सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती अञ्जला कोइराला पनि सहकारी ठगीमा जोडिइन् । तर उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेन । मुद्दा अदालतमा गएपछि सुटुक्क उनी अदालतमा उपस्थित भइन् र अदालतको आदेश अनुसार १० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भइन् ।
यो घटनामा पक्राउ पर्नु मात्रै ठूलो नभएर मुद्दा चल्नु ठूलो विषय भएकाले उनीमाथि मुद्दा चलाउनुलाई नै प्रहरीले सफलता मानेको छ ।
राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप
कतिपय घटनामा अनुसन्धान तीव्र र प्रभावकारी देखियो भने सत्तासीन दलसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको मामलामा प्रहरी निष्क्रिय देखिएको पाइयो ।
नेपाली कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङमाथि मितेरी सहकारीको रकम हिनामिनाको आरोप लागे पनि अनुसन्धान ठप्पजस्तै रह्यो । उनकी पूर्वपत्नी ज्योति गुरुङमाथि रेड नोटिस जारी भए पनि पक्राउ हुन सकेकी छैनन् ।
कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी मानव तस्करीको आरोपमा पक्राउ परे पनि मुद्दा चलेन । प्रहरी हिरासतसम्म पुगेको अधिकारीले पनि शक्तिकै भरमा उन्मुक्ति पाए ।
कारागारमा भीआइपी
वर्ष २०८१ मा पक्राउ परेका भीआईपीमध्ये एक हुन्, पटक–पटक मन्त्री भएका प्रदेश सांसद दीपक मनाङे । उनी २७ कात्तिकदेखि डिल्लीबजार कारागारमा छन् ।
२०६१ साल वैशाख ३१ गते, काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित चुफाङ रेष्टुरेन्टमा चक्रे मिलन भनिने मिलन गुरुङमाथि तरबार प्रहार भएको घटनामा मनाङे समूह संलग्न रहेको आरोप लाग्यो । त्यस घटनापछि उनीहरूमाथि ज्यान मार्ने उद्योगको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले उक्त घटना ज्यान मार्ने उद्योग नभई कुटपिटको रुपमा व्याख्या गर्दै मनाङेलाई दुई वर्षको जेल सजाय सुनायो भने अन्य आरोपितलाई सफाइ दियो ।
तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पुनरावेदन गरेपछि अदालतले मनाङेलाई ज्यान मार्ने उद्योग (प्रयास) गरेको ठहर गर्दै ५ वर्ष कैदको फैसला सुनायो । जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको निर्णय पनि सदर ग¥यो ।
२०७४ मा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा मनाङबाट सांसद निर्वाचित भएका मनाङे २०७५ वैशाखमा अदालतमा उपस्थित भई कारागार चलान भए । कानुन अनुसार १० वर्षभन्दा कम कैद सजाय हुने मुद्दामा पुर्पक्ष थुनाबाहिर बस्न पाइने व्यवस्था अनुरूप उनी छुट े।
यसबीचमा सरकारी वकिलले मनाङे बाहेकका चार अन्य व्यक्तिलाई पनि सजाय हुनुपर्ने माग गर्दै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा लगे । मुद्दा विचाराधीन रहँदै गर्दा मनाङे पटकपटक मन्त्रीसमेत बने ।
२०७८ कात्तिक २० गते सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको फैसला सदर गर्दै मनाङेलाई ५ वर्ष कैद हुने अन्तिम निर्णय सुनायो । सो निर्णयपछि उनी पक्राउ परी हाल कारागारमा रहेका छन् ।
राप्रपाका सांसद धवलशमशेर जबरा र वरिष्ठ नेता रवीन्द्र मिश्र राज्यविरुद्धको अभियोगमा हाल हिरासतमा छन् । तीनकुने प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका उनीहरूविरुद्ध प्रहरी अनुसन्धान जारी छ ।
तर, बाँसबारी, बालमन्दिर, गिरीबन्धु टी–स्टेट, पतञ्जलीको जग्गा प्रकरणजस्ता मुद्दामा सत्ताको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको छ ।
भ्रष्टाचारको कुरा बारम्बार यसरी नै बाहिरिरहन्छ । छानबिन गर्न चौतर्फी दबाब उठ्छ । सरकारले पनि छानबिन गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउँछ । तर, आफ्ना पार्टीका मान्छे मुछिएपछि छानबिन गर्नुभन्दा पनि जोगाउनतिर लाग्छ ।
भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने जिम्मा अख्तियारलाई दिएको छ । तर, अख्तियारमा पनि दलहरूले आफ्नै मान्छे राख्ने गरेको छ । दलको आशीर्वादले अख्तियार प्रमुख बनेकाहरूले निष्पक्ष छानबिन गर्नै सक्दैनन् ।
आफ्नै पार्टी मान्छेलाई त सोधपुछ गर्ने हिम्मत समेत गर्दैनन् । यसले सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ । र, हामीले भोग्दै आएको नियति पनि यही हो ।
