काठमाडौं । एक लाखभन्दा बढी फर्जी लाइसेन्सको अनुसन्धान भैरहेको बेला यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स छपाइ गर्ने मेसिन बिगारेर राखेको छ । केही दिनअघि सो मेसिन बिग्रेको भन्दै अर्को सूचना जारी नभएसम्म नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्न नसक्ने जनाएको हो ।
भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले जिम्मेवारी सम्हालेपछि नक्कली लाइसेन्सको अनुसन्धान रोकिएको थियो । विभागमा पनि सहसचिव राजिव पोखरेल पुगेपछि अघिल्लो अनुसन्धान प्रतिवेदन नै गायब पारिएको थियो । उपसचिव मुकेश रेग्मीले अख्तियारमा बुझाएको प्रतिवेदन गायव पारिएको छ । ‘अनुसन्धान अघि बढेको छैन, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले धेरै पटक विवरण माग गर्दा पनि उपलब्ध गराएको छैन’, विभाग स्रोतले भन्यो ।
यता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत सवारीसाधन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छाप्ने तयारीमा जुटेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुङ्गानाबीच भएको छलफल मुलुकभित्रै सवारीसाधन अनुमतिपत्र छाप्नसक्ने विषयमा अनौपचारिक सहमति भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
छलफलमा मन्त्रीद्वय, सञ्चारसचिव राधिका अर्याल, यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गानालगायत कर्मचारीको उपस्थिति स्रोतको दावी छ ।
सञ्चारमन्त्री गुरुङले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत सवारीसाधन अनुमपतिपत्र छाप्ने विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै यसका लागि प्राविधिक र जनशक्तिको प्रबन्ध गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । करिब ३० लाख लाइसेन्स छाप्नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
दुई वर्षअघि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको थियो । त्यसपछि कार्यकारी निर्देशकविहीन भएको केन्द्र निष्क्रिय बनेको थियो । सञ्चारमन्त्री गुरुङले निष्क्रिय अवस्थामा रहेको केन्द्रलाई पुनःजीवित बनाउन छपाइसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएका हुन् ।
