केही अनैतिक सोचका व्यापारीहरूले आफ्नो गधा भनेर बेच्नु पर्दा त्यसलाई घोडा भनेर ढिपी गर्ने र आफूले घोडा किन्नु पर्दा त्यसलाई गधा भनेर जिद्दी गरेजस्तै हविगत अहिलेको ओली सरकारले देखाएको छ । आफ्ना अधिकांश भाषणमा बिग्रेको जति अरूको थाप्लोमा थोपर्ने र राम्रा काम जति आफूले गरेको झुटो दाबी गर्दा पनि एमालेजन खुसी नै छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सामाजिक सञ्जालमा जति गाली गलौच गरे पनि जनविरोधी कार्य गर्न छाडेका छैनन् ।
अघिल्ला कार्यकाल कोलकातासम्म पानी जहाज, घरघरमा ग्यास पाइप र रेलको प्रवचनमा खेर फालेका ओलीले अहिले फेरि क्षमताभन्दा बाहिरको अन्तरिक्ष र स्याटेलाइटका फाल्तु गफ गरेर जनतालाई उल्लु बनाउँदै छन् ।
अझ अचेल त नेपालको पानीजहाजमा कस्तो झन्डा राख्ने ? भन्ने विषयमा समिति नै गठन गरेर गम्भीर छलफल भइरहेको छ । गत असोजमा बाढी पहिरोले मच्चाएको वितण्डाबारे अर्को वर्षा आउन लाग्दासमेत कुनै लेखाजोखा छैन । पीडितले अझै राहत पाएका छैनन् । अनावश्यक काममा यतिधेरै तल्लीन हुनुभन्दा बरु ‘प्रकृति लम्साल र प्रिसा साह’को कुरा गर्नु नि, जहाँ न्याय मरेको छ ।
‘निर्मला पन्तको हत्यारा’ खोज्नु नि– जो अहिलेसम्म पक्राउ परेको छैन । ‘विपिन जोशीको रिहाइ’ गर्न पहल गर्नु नि, जो अनाहकमा–बन्धक बनेका छन् । यसतर्फ भने यो सत्तालाई कल्पना गर्नेसम्म फुर्सद छैन ।
भारत–पाकिस्तान युद्धमा आफ्नो कूटनीतिक मर्यादालाई कुल्चिएर हत्तपत्त मनिटर बन्न खोज्ने सरकार १० अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको पोखरा विमानस्थलबारे यतिका दिनसम्म चुइँक्क बोल्दैन ।
‘भए÷नभएका कुरा गरी जताततै निराशा फैलाउने र जनतालाई भ्रमित पार्दै देश डुब्यो, देशमा कहीँ केही पनि भएकै छैन भन्नेहरूलाई छुद्र गाली गरेर समय बरबाद गरेका छन् । वास्तवमा, अनियमितता र भ्रष्टाचारको कार्पेटमा परेड खेलिरहेका ओली आफूलाई सच्याउँदै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिमा डोहो¥याउनु पर्नेमा अशिष्ट व्यवहार प्रदर्शन गरेर आलोचनाको पात्र बनेका छन् ।
काण्डैकाण्डका पहाडले च्यापिएर बेथितिको दलदलमा भासिएको उशृंखल सत्ताको यथार्थता जनतासामु ल्याएर यसरी नै उदाङ्गो पार्ने हो । सार्वभौम देशका सचेत नेपाली सधैँभरि यिनका कुकर्मको भक्तिगान गाउने कारिन्दा होइनन्, भर्खर त यिनले देशमाथि दिनानुदिन गरिरहेको अनियमितता, बेइमानी र गद्दारीको पर्दाफास हुँदैछन् । यसैगरी जनविरोधी गतिविधिको कीर्तिमान राख्दै गए कालान्तरमा यिनीहरुले जनस्तरबाटै बहिष्कारको उपहार पाउन धेरै समय नलाग्ला ।
देशलाई यो अन्योलग्रस्त बाटोबाट कसरी निकास दिन सकिन्छ ? विकास र समृद्धिका मार्गहरू प्रशस्त गर्दै मुलुकमा कसरी सुशासनको ढोका उघार्न सकिन्छ ? नागरिकमा छाएको निराशा र आक्रोश कसरी कम गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा कहिल्यै छलफल र विमर्शहरू हुँदैनन् ।
निर्वाचन जितेर आएकाहरू फेरि अर्को निर्वाचनको तयारीमा जुट्न थालिसके, यद्यपि अघिल्लो चुनावताका उनका घोषणापत्रमा लेखिएका अक्षरहरू फगत जनता झुक्याउने मन्त्र साबित भए । मात्रै, निर्वाचनदेखि निर्वाचनसम्मको लक्ष्य बोकेका दल र नेताहरू काम गर्नुपर्ने समयावधि भर सकिनसकी निर्वाचन खर्च असुलीमा दलाली गर्नमा लागेका छन् ।
अनि ‘पहिला समय अभावले बाचा पूरा गर्न सकिएन, यसपालि जिताउनु भयो भने सबै आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्छु’ भन्दै गिड्गिडाएर जनताकोमा पुग्छन् । लाज, घिन र पश्चाताप् भन्ने कुरो त यिनीहरूभित्र कतै हुँदैन । थोरै पनि हीनताबोध हुन्थ्यो भने पटकपटक चुनाव जितेर पनि सच्चिनुको साटो उल्टै देशप्रति बेइमानी पक्कै गर्ने थिएनन् ।
मूलतः यो सरकार गठन नै बेइमानीपूर्ण बाटोबाट भएको छ । सरकार बन्दा संविधान संशोधन गर्ने विषयलाई खुवै चर्चा गरियो, अहिले त्यो बुँदाको नामसमेत उच्चारण हुँदैन । यो कार्यकालमा मात्रै ओली भ्रष्टाचारका काण्डमा जताततै मुछिएका होइनन्, अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि मुछिएकै थिए ।
जसको अख्तियारले अहिलेसम्म छानबिनसमेत गरेको छैन । तर, ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ’ भनेर दोहो¥याइरहने ओली अनियमितता प्रकरणमा मुछिएकाहरूलाई कारबाही गर्नु त परैको कुरो उल्टै उनीहरूको संरक्षणमा उद्यत भइरहन्छन् । अनियमितताका घटना ढाकछोप गर्न उनी मस्तै जोडबल लगाउँछन् ।
त्यतिमात्र होइन, अहिले त झन् आफूनिकट व्यवसायीलाई सरकारी जग्गा लिजमा दिने, निश्चित व्यवसायीको स्वार्थअनुरूप ऐन नै संशोधन गरिदिने र अव्यवस्थित बसोबासका नाममा निश्चित व्यापारी घरानालाई सार्वजनिक जग्गा सुम्पिन दाउ हेरिरहेका छन् ।
देशको अर्थतन्त्र विनाश गर्ने कसम खाएकाहरूले राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा टेण्डर खोलेको यत्रो समय भयो, सायद अहिलेसम्म कसिलो सुटकेस नआएर होला, नियुक्तिको चाँजोपाँजो मिलेको छैन । सहकारी तथा लघुवित्त कम्पनीमा भएका क्रूरतापूर्ण शोषण र आर्थिक अपराधबाट पीडित जनतालाई न्याय र क्षति असुली दिलाउने काम पूर्ण रुपमै ठप्प छ । अपराधीहरू सरकारकै छत्रछायामा नाचिरहेका छन् ।
आफ्नालाई सुम्सुमाएर प्रतिशोधको आधारमा विपक्षीहरूप्रति मात्रै कर्के नजर लगाइएको छ । राज्यमा जरा गाडेका गम्भीर बेथिति, अव्यवस्था र खराबीलाई यथावत् छुट दिएर समृद्धि र सुखका सपना बाँड्ने खोक्रो भाषणले देशप्रति गद्दारी गर्नेहरू त टन्न अघाउलान् । तर आम उत्पीडित वर्गको न भोको पेट अघाउँछ, न त नाङ्गो शरीरले न्यानोपन पाउँछ ।
अख्तियार र अदालतलाई गोठमा सत्ताको दाम्लोले बाँधेर आफ्नै नेतृत्वमा सुशासन आयोग गठन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार आएदेखि देशमा बिचौलियाहरू मोटाएका छन् । देशको आर्थिक अवस्था दैनिक ख्याउटिँदै गए पनि भ्रष्ट र दलालहरू हृष्टपुष्ट भएका छन् । रोकिएको भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान ठप्प बनेको छ । बाँसबारीको जग्गा हिनामिनामा मुद्दा नचलाउने निर्णय भइसकेको छ ।
मानव तस्करीमा मुछिएका कोशिका तत्कालीन मन्त्री तथा एमाले नेता लीलाबल्लभले पनि उन्मुक्ति पाइसकेका छन् । स्रोत नखुलेको २५ करोड विदेशी मुद्रा कताको बाटो लाग्यो भन्ने अत्तोपत्तो छैन । अस्ति भर्खरसम्म उज्यालोमा बसेका हामी नेपालीले अचेल दैनिक करिब तीन÷चार घन्टाको लोडसेडिङ खेपिरहेकै छौँ । यहाँ उल्लेख गरिएका विषयहरू त सामान्य र झट्ट हेर्दा देखिने मात्रै हुन्, आम नागरिकलाई गुहराममा राखेर भित्रभित्रै यो सरकारले देश र जनताप्रति ठुल्ठूला बेइमानी र गद्यधारीका पहाड उभ्याइदिएको छ ।
समग्रमा कलकलाउँदा युवाहरूलाई विदेश बेच्ने, बाँकी रहेका दक्ष जनशक्तिलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाइदिने, भ्रष्टाचार छानबिन नगरी देशलाई ग्रे लिस्टमा उभ्याइदिँदै नागरिकका टाउकोमा करिब १ लाख ऋण थुपारेर निर्लज्ज देशमा समृद्धिको बाढी आयो भन्दै हिँड्नेहरुलाई बेइमान र गद्धारबाहेक अर्को कुन उपाधि दिन सकिन्छ ?
(लमही दाङ, हाल साउदी अरेबिया)
