काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा नियुक्ति हुने व्यक्तिको हकमा ऐनले नै उच्च नैतिक भएको र राजनीतिक दलको आवद्धता नभएको व्यक्ति भनेर तोकेको छ । नेपाली कांग्रेसले प्रस्तावित गरेका डा. विश्वनाथ पौडेल यि दुबै कुरामा चुकेका छन् । प्रथमत उनी नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता हुन्, त्यही हैसियतमा उनले ०७९ को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा चितवन १ बाट उम्मेदवारी दिएका थिए । चितवन क्षेत्र नं. १ बाट उनी पराजित भएका थिए । उनले २४ हजार ९०९ मत ल्याउदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका हरि ढकाल ३४ हजार १८१ मत ल्याएर विजयी भएका थिए ।
विश्व पौडेलको राजनीतिक आवद्धता यसै घटनाबाट पुष्टि हुन्छ, अनेकौँ बहानामा उनलाई चोख्याउन मिल्दैन । अर्को कुरा, उनी गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्यसमेत हुन् । गभर्नर सिफारिस गर्न बनेको समितिको सदस्य नैतिक रुपमा पनि गभर्नर बन्न मिल्दैन ।
राष्ट्र बैंक ऐनले उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्तिलाई मात्र गभर्नर पदमा नियुक्ति गर्न योग्य ठानेको छ, विश्व पौडेल एक त कांग्रेस कार्यकर्ता अर्कोतर्फ सिफारिस समितिको सदस्यमा बसेका व्यक्तिलाई कुनै पनि हालतमा गभर्नर नियुक्त गर्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई यही कुरा ‘ब्रिफिङ’ गरेका कारण गभर्नर नियुक्ति हुन नसकेको हो । भागबण्डामा गभर्नर पद कांग्रेसको भागमा परेको हुँदा कांग्रेसले पौडेलको उत्तम विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ । तर, शेरबहादुर देउवा पौडेलको विकल्प खोज्ने पक्षमा छैनन् । यो उनको लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेको बुझिन्छ ।
गभर्नर पद राजनीतिक भागबण्डाको विषय नै होइन, यो त योग्यता, क्षमता र विज्ञताको आधारमा नियुक्ति गरिने पद हो । गभर्नरलाई राजनीतिक नियुक्तिको पद बनाउदा भोलिका दिनमा गलत नजिर बन्न सक्छ । त्यसो त एमालेले पनि एम अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्त गर्दा आलोचना खेप्नु परेको थियो । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर राष्ट्र बैंककै क्याडरबाट नियुक्ति गरिनुपर्छ ।
देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित रुपमा अगाडि बढाउन पनि योग्य, विज्ञ, क्षमतावान्, उच्च नैतिकता भएको व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्ति गरिनुपर्छ । त्यसका लागि एकसेएक योग्य व्यक्ति राष्ट्र बैंकभित्रै छन् । जसको जीवन नै राष्ट्र बैंकमा बितिसक्यो, त्यस्ता व्यक्तिलाई छाडेर हाट बजारमा गभर्नर खोज्दै जाने कुरा लज्जास्पद हो ।
त्यसैपनि देश ग्रे लिष्टमा परिसक्यो, अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी रुपमा अगाडि नबढाउने हो भने कालोसूचीमा पर्ने खतरा बढ्दो छ । किनभने, राज्यसत्तामा बसेर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेहरूको कालोधन नवधनाढ्यहरूले लगानीका रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । देशमा भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी र आर्थिक अनियमितता डरलाग्दो रुपमा बढेको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न ऐन कानुनहरू छन्, तर कार्यान्वयन फितलो भएका कारण नेपाल ‘ग्रे लिष्ट’मा प¥यो । यसपछि ब्ल्याक लिष्टमा प¥यो भने मुलुक टाट पल्टिन्छ भन्ने कुरामा विचार पु¥याउनुपर्छ ।
यि यावत चुनौती र समस्या समाधान हाट बजारबाट ल्याइएका गभर्नरले गर्न सक्दैन । त्यसका लागि राष्ट्र बैंक भित्रकै उच्च नैतिकता भएका व्यक्ति हुनुपर्ने माग पनि राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूको रहेको छ । राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नरको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिना अघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्छ । तर, गत चैत २४ गते राष्ट्र बैंकको गभर्नरबाट महाप्रसाद अधिकारीले अवकाश पाएपछि सरकारले अर्को गभर्नर नियुक्ति गर्न सकेको छैन ।
गत चैत १० गते नै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन भएको थियो । गभर्नर नियुक्तिमा चलखेल बढेपछि समितिका सदस्य रहेका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएका थिए । उनको ठाउँमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नै सदस्य नियुक्ति गरिएको छ । अधिकारी गभर्नरमा बहाल भएको बेला गभर्नर सिफारिस समिति बनेकाले उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
अर्का सदस्य पौडेलको नाम गभर्नरमा प्रस्ताव भएपछि उनले पनि सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिएका छन् । उनको ठाउँमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य पोषराज पाण्डेलाई सदस्य नियुक्ति गरिएको छ । तर, हालसम्म पनि सिफारिस समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । सिफारिस समितिको सदस्य आफै राजीनामा दिएर गभर्नर बन्न खोज्नु लज्जास्पद हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग समेत समन्वय गर्नुपर्ने गभर्नर जस्तो पदमा त्यसरी नियुक्ति गरिँदा मुलुकको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्छ । गभर्नर नियुक्तिमा भएको खिचातानी, मोलमोलाइ र ढिलाइले मुलुकको छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै धुमिल हुन पुगेको छ ।
