काठमाडौं । सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत सुपथ मूल्यमा आपूर्ति गरिरहेको आयोडिनयुक्त नुनको कारोबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट विचौलिया व्यापारी मोतीलाल दुगडलाई दिन लागेको छ । २०७८ मा ओली सरकारमै उद्योग राज्यमन्त्री रहेका र मन्त्रीबाट बाहिरिएपछि पनि ओलीका आर्थिक सल्लाहकार बनेका दुगडलाई आयोडिनयुक्त नुन कारोबारको जिम्मा दिन लागिएको स्रोतले जनाएको छ ।
ओलीले अछिल्लो कार्यकालमा पनि दुगडलाई आयोडिन नुनको कारोबार दिन चाहेका थिए । त्यतिबेलै दुगडले नुन कारोबारको लाइसेन्स लिन खोजेका थिए । उनले विभिन्न मसलाजन्य बस्तुको व्यापार गर्ने आफ्नै ब्रान्ड सेन्चुरीको नाममा सय ग्रामको बट्टामा नुन प्याकेजिङ गरेर डिपार्टमेन्टर स्टोरहरूमा बिक्रीका लागि राखेका थिए ।
उनले प्रतिकेजी ३५ रुपैयाँ मूल्य राख्दा साल्ट टेड्रिङले प्रतिकेजी २० रुपैयाँमा नुन बेच्ने गरेको थियो । तर, ओली सरकार ढलेपछि दुगडले लाइसेन्स पाएका थिएनन् । हाल ओली नै प्रधानमनत्री रहेका बेला दुगडको स्वार्थ पूरा गर्ने गरी सरकार अगाडि बढेको स्रोतको दाबी छ । दुगडका साथै दिपक मल्होत्रा र शशिकान्त अग्रवालसमेत साल्ट सेड्रिङको एकाधिकार तोड्न सक्रिय रहेको स्रोतले बताएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई नुनको कारोबार गर्न नदिन २०६१ सालमै सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो । सरकारले नुन कारोबार गर्न साल्ट टे«डिङ मात्रै रोजेको भन्दै एक निजी कम्पनीले दिएको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय दिलीपकुमार पौडेल र बलराम केसीको इजलासले ‘देशको पहाडी तथा दुर्गम हिमाली जिल्लामा पनि नुनको आपूर्ति गरी बिक्री–वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रथम दायित्व सरकारको हुने’ फैसला गर्दै साल्ट टे«डिङबाट मात्रै नुनको कारोबार गर्ने सरकारको निर्णय सही भएको आदेश दिएको थियो ।
‘निजी क्षेत्रलाई खुला राखी प्रतिस्पर्धामा छाड्दा सबै निजी क्षेत्रका नुन उद्योगहरू र साल्ट ट्रेडिङले सुगम र सजिलो ठाउँमा मात्र नुन आपूर्ति गरी व्यापार गर्ने र दुर्गम हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा कुनै पनि कम्पनी नगई नुनको आपूर्तिमा अभाव सिर्जना हुन सक्ने जोखिम देखिन्छ’ सर्वोच्चले भनेको थियो ।
त्यस्तै, दोस्रो रायमा सर्वोच्चले भनेको थियो, ‘सार्वजनिक हित र सरोकारसँग जोडिएको नुनजस्तो अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिई देशका सबै ठाउँमा निरीक्षण एवं समुचित बिक्री–वितरणको व्यवस्था मिलाउनका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको राजपत्रमा प्रकाशित सूचना कानुनविपरीत नदेखिई उक्त सूचनाबाट निवेदकको मौलिक हकमा आघात परेको नदेखिने ।’ सर्वोच्चले नुन कारोबार निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्ने मागदाबीसहितको रिट खारेजसमेत गरेको थियो ।
तर, सरकारले गत वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा बिक्री–वितरण) ऐन, २०५५ लागू गर्ने निर्णय गरेकोमा साउन १ गतेबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी वैशाख २२ गतेको राजपत्रमा सूचना नै जारी गरिसकेको छ ।
ऐनको दफा ४, ५ र ७ मा नुन कारोबार गर्न इच्छुक सबैलाई अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था छ । अब ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै साल्ट ट्रेडिङबाहेक अन्य निजी उद्योगीले पनि आयोडिन नुनको आपूर्ति तथा कारोबार गर्न पाउनेछन् ।
चार वर्षअघि ०७८÷७९ को बजेटबाटै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त ऐन ब्युँताएर आयोडिन नुन कारोबारको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन खोजेका थिए । तत्कालीन सरकारमा उद्योग राज्यमन्त्री रहेका र मन्त्रीबाट बाहिरिएपछि पनि ओलीको आर्थिक सल्लाहकार बनेका उद्योगी दुगडको स्वार्थमा सरकारले ०७८/७९ को बजेटमार्फत नै नुन बिक्रीको एकाधिकार साल्ट ट्रेडिङबाट खोसेर निजी क्षेत्रलाई समेत प्रवेश गराउने नीति लिएको थियो । अहिले पनि दुगडकै स्वार्थअनुसार निर्णय गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
