काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन लाभ र हानीको पर्याय बन्न थालेको छ । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले व्यक्तिगत लाभका लागि विभिन्न प्रकारका लेखापरीक्षणसम्बन्धी काममा लाग्ने गरेको कारण प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष गत बुधबार बुझाइएको उक्त प्रतिवेदन हावाको भरमा तयार पारिएको कुरा विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्दा आयातकर्ताले किलोवाट घटाएर कर छलेको आरोप लगाएबाट पुष्टि हुन्छ ।
उक्त घटनामा भन्सार विभागले आफू प्राविधिक परीक्षण गर्ने निकाय नभई यातायात व्यवस्था विभागबाट प्राप्त कागजातका आधारमा भन्सार छुटाउने निकाय हो भन्दाभन्दै विना आधार विद्युतीय सवारी आयात गर्दा ५ अर्बको कर छली भएको अनुमानको भरमा बेरुजु लेखिदा प्रतिवेदन फितलो भएको छ । यस विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरेर हावा अनुगमनको भरमा झुटो तथ्यांक पेश गर्ने कर्मचारीहरूमाथि कारबाही गरिनुपर्छ ।
सरकारी निकाय, विभिन्न कोष र सार्वजनिक संस्थानको लेखापरीक्षण महालेखा आफैँले गर्ने भए पनि त्यहाँका कर्मचारीले ‘महालेखाबाट अन्तिम वित्तीय प्रतिवेदन पास गराइदिने’ भन्दै त्यस्ता निकायबाट विभिन्न प्रकारका अन्य लाभ लिने काम गर्दा प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठेको हो । महालेखाका कर्मचारीहरूले महालेखा परीक्षक तोयम रायको सोझोपनको फाइदा उठाएर अडिट गर्दा ठूलो फाइदा उठाएको कुरा विद्युतीय सवारी साधनमाथि अनुमानको भरमा थोपरिएको करको भार पनि एक हो ।
महालेखाले सरकारी निकाय र विभिन्न प्रकारका कोषको आफैँ लेखापरीक्षण गर्छ भने सार्वजनिक संस्थानको भ्याएसम्म आफैँ र नभ्याए आफ्नो प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा अन्य लेखा व्यवसायीलाई लेखापरीक्षणको काम दिने गर्छ । यी निकायका वित्तीय प्रतिवेदनलाई महालेखाले स्वीकृत गरेपछि मात्र वैधता पाउँछ ।
वित्तीय प्रतिवेदन पास गराउन कठिन मानिने भएकाले’ महालेखामा कार्यरत कर्मचारी एवं दुवै प्रकारका लेखा व्यवसायी (दर्तावाल लेखापरीक्षक र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट) ले आफूलाई निजी लाभ हुने गरी विभिन्न कार्यालयलाई प्रभावमा राख्ने गरेका छन् ।
सरकारी निकायबाट मासिक पारिश्रमिक थाप्नेदेखि आफूलाई लेखा विशेषज्ञका रूपमा नियुक्त गर्नसमेत दबाब दिने गर्छन् । कतिपयले आन्तरिक र कर लेखापरीक्षणको आफू वा आफू नजिकका लेखा व्यवसायीलाई दिन दबाब दिएर लाभ लिने गरेका छन् । धेरैजसो लेखा व्यवसायी आफ्नो संलग्नता नदेखिने गरी आफू नजिककाबाट काम गराउने गर्छन् । आफू लुकेर अरूमार्फत काम गराउनेमा दर्तावाल लेखापरीक्षक अग्रपंक्तिमा छन् ।
महालेखामा भएका सीमित सीए भने खुलेआम व्यक्तिगत लाभका लागि काम गरिरहेको विषय बेलाबखत नउठेको होइन । आफ्नो कार्यालयका प्रभाव देखाएर बाहिर काम लिनेमा महालेखाका कर्मचारीहरू अधिक रहेका छन् ।
लेखा परीक्षकहरूले अघोषित रूपमा ठूला संस्थानको कर लेखापरीक्षण लिने कामदेखि अन्य सरकारी निकायबाट मासिक पारिश्रमिकसमेत बुझ्ने गर्छन् । जसले गर्दा उनीहरुले गरेका लेखा परीक्षणमा बेलाबखत प्रश्न उठ्ने गरेको हो । महालेखा परीक्षकहरूले आम्दानी बढी भएका संस्थाहरूमा बढी ध्यान दिने गरेका छन् ।
विद्युत् प्राधिकरण, पर्यटन बोर्ड, नागरिक लगानी कोष, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र, राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड र माथिल्लो तामाकोसीको भन्सार विभाग, सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका कल्याणकारी कोषमा लेखापरीक्षण गर्न जाने कर्मचारीहरूबिच लफडा नै पर्ने गरेको छ ।
सामान्यतया अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने लेखा व्यवसायी नै कर लेखापरीक्षकलाई नियुक्त गर्ने परिपाटी छ । महालेखा आफैँले लेखापरीक्षण गरेमा करसम्बन्धी लेखापरीक्षण गर्न पनि त्यहाँ छुट्टै युनिट छ । महालेखा आफैँले अन्तिम लेखापरीक्षण गरेको वर्ष त्यस्ता कर्मचारीहरू करको लेखापरीक्षणमा नियुक्त हुनेछन् ।
प्रतिवेदनको प्रमुख विशेषता भनेकै संवैधानिक निकाय र राजनीतिक पदाधिकारीदेखि उच्च सरकारी पदाधिकारीबाट भएको अनियमितता उजागर गर्नु हो । कूटनीतिक नियोगका विभिन्न पदाधिकारीहरूको पारिवारिक भत्तामा करकट्टी नगरेकाले आयकर कानुनअनुसार ठूलो मात्रामा कर रकम दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले पाउने सुविधामा लाग्ने कर, संसद्का पदाधिकारीहरूले नियम विपरीत लिएका भत्ता, कानुनको परिपालना गराउनुपर्ने संसदीय समितिबाटै हुने गरेको कर मिनाहाको प्रसंग, मन्त्रिपरिषद्बाट भएका विभिन्न निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था र स्वयं लेखापरीक्षण गर्ने निकाय महालेखाको आफ्नै अनियमित बेरुजु अंकसमेत उल्लेख हुने गर्छन् ।
सार्वजनिक संस्थानका बारेमा महालेखाले विगतका प्रतिवेदनमा पूर्ण स्वामित्वका संस्थानहरूको मात्र समावेश गर्ने गरेकामा यस पटकबाट आंशिक स्वामित्वका ठूला अर्बौं सरकारी लगानी रहेका नेपाल टेलिकम, कृषि विकास बैक, नेपाल बैंक, आयल निगमजस्ता संस्थाको महत्वपूर्ण कैफियत समावेश गरी बढी पारदर्शी गर्ने अभ्यासमा पनि कैफियत देखिएको गुनासो नआएको होइन । त्यस्ता संस्थानमा हुने गरेका कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालय सहयोगी बन्ने गरेको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि दातृ संस्था र विदेशी सहायता प्रदान गर्ने राष्ट्रहरूले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयवस्तुउपर पनि कमजोरी देखिएका छन् । खासगरी महालेखाका कर्मचारीहरूले निजी क्षेत्रबाट कर्मचारी हायर गर्ने र उनीहरुलाई सरकारी काम लगाउनु नै गलत रहेको छ ।
मुलुकको लेखा व्यवसायको सर्वोच्च निकायमा काम गर्ने कर्मचारी भएर निजी लाभका लागि सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थानको कुनै पनि गरिदिनु अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत हुन्छ । तर यहाँ त निजी क्षेत्रबाट समेत कर्मचारी हायर गर्ने गरिएको छ ।
कतिपय सन्र्दभमा महालेखाका कर्मचारीहरुनै भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । गलत ढंगले लेखा परीक्षण गर्ने र अनुचित लाभ लिने गरेका कारण पनि उनीहरुलाई भ्रष्टचारको मुद्दा लाग्ने गरेको छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा महालेखाका कर्मचारी दोषी ठहर भएका उदाहरण समेत छन् ।
गलत रिपोर्ट बनाउन तयार हुने र अनुचित लाभ लिन खोज्ने कर्मचारीवरुद्ध मुद्दा समेत गएको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दामा महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक दोषी ठहर भएका छन् ।
त्यो मुद्दामा अख्तियारले कमल खतिवडा, प्रवीण गौतम र अजयकुमार सापकोटालाई समेत प्रतिवादी कायम गरेकोमा उनीहरूमाथि कसुर कायम भएको थियो । सापकोटा महालेखापरीक्षकको कार्यालय बबरमहलका निर्देशक थिए ।
विशेषका अनुसार उनीहरू तीनैजनालाई जनही तीन–तीन महिना कैद र १०–१० हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको थियो । यसको अर्थ महालेखाका कर्मचारीहरू कार्यक्षेत्रमा पुगेर आफू अनुकुलमा मात्रै लेखा परीक्षण गर्ने गरेका आभास हुन थालेको छ । अहिले पनि विद्युतीय सवारीसम्बन्धी लेखा परीक्षणमा त्यहाँका कर्मचारी सत्य थापा र तुलाराम पोखरेललाई बिचौलियाहरूले प्रभावमा लिएको देखिन्छ ।
महालेखाका निर्देशक थापा कुटिल र ठूलो मुख बाउने कर्मचारीका रूपमा चिनिन्छन् । स्रोतका अनुसार उनी अहिले भन्सारको अडिट गर्छन् । यसअघि उनी सडक, सिँचाइ, राजस्व जस्ता मालदार फाँटहरूमा नै कार्यरत थिए । महालेखाको एकाधबाहेक अधिकांश कर्मचारी असुलीमा लिप्त छन् । अधिकृत तुलाराम पोखरेल विगतमा धेरै गुनासो आएकोले केही समय अडिट फाँट नदिएको र कारबाहीमा परेका कर्मचारी हुन् ।
