काठमाडौं । संसदीय समितिले पोखरा विमानस्थलको छानवीन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई शुक्रबार पत्रचार गरेको छ । करिब १० अर्ब अनियमितता भएको भनिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विषयमा थप अनुसन्धान गर्न समितिले आयोगलाई पत्रचार गरेको हो । तर आयोगले छानबिनलाई तीव्रता दिँदै उच्च पदाधिकारीको बयान कार्य सिध्याएको छ । आयोगले यो विषयमा प्रतिवेदन तयार पारिरहेको जनाएको छ ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना सीएएमसी कन्स्ट्रक्सनको मिलेमतोमा सो विमानस्थल निर्माण कार्यमा १० अर्ब अनियमितता भएको ठहरसहितको प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पठाए पनि अख्तियारले त्यसअघि नै यससम्बन्धी अनुसन्धानलाई तीव्रता दिँदै आएको थियो । लेखासमितिले सो प्रतिवेदन बुधबार अख्तियारमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । शुक्रबार पत्रचार गरेको छ ।
अख्तियार उच्च स्रोतले लेखासमितिबाट आउने अनियमिततासम्बन्धी प्रतिवेदनले अनुसन्धानलाई अझै सशक्त बनाउन थप मद्दत पुग्ने जनाएको छ । अख्तियारका अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार विमानस्थल निर्माणका क्रममा ठूलाठूला अनियमितता भएको प्रारम्भिक प्रमाणहरू फेलापरेको छ ।
लेखा समितिले विमानस्थल अनियमितता कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएका नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, पूर्व महानिर्देशकद्वय सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेललगायतलाई निलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ । अख्तियारले अधिकारीलगायत तीनै जनासँग बयान लिइसकेको छ ।
विमानस्थल आयोजनामा २०७४ सालदेखि हालसम्म आयोजना प्रमुख बनेका विनेश मुनाकर्मी, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, इन्जिनियर प्रविन न्यौपाने, प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, प्राधिकरणका निर्देशक बाबुराम पौडेलसँग समेत बयान लिइसकेको अख्तियारले जनाएको छ ।
यसअघि पोखरा विमानस्थलमा अर्बौ अनियमितता भएको उजुरी अख्तियारमा परेपछि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान थालेको थियो । अख्तियारले छानबिनको क्रममा केही महिना अघिमात्रै विमानस्थलमा छापा मारेर केही फाइलहरू नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धानलाई तीव्रता दिँदै आएको थियो ।
अख्तियारका अनुसार लेखा समितिले औंल्याएजस्तै विमानस्थल निर्माणका क्रममा एसी जडान, नाली निर्माण र माटो खन्ने काममा, इन्धन ट्यांकी, परामर्श खर्च, कर राजस्व छुटका नाममा ठूलो अनियमितता भएको देखिएको छ । लेखा समितिको प्रतिवेदनले १० अर्ब अनियमितता भएको ठहर गर्दै छिनेडाँडा कटानका लागिमात्रै ३२ करोड २ लाख रुपियाँ खर्च भएको औंल्याएको छ ।
यसैगरी, माटो खन्ने भर्ने तथा अन्यत्रबाट माटो ल्याउने कार्यका लागिमात्रै अनियमित किसिमले डेढ करोड अमेरिकी डलर खर्च भएको औंल्याइएको छ । समितिले विभिन्न ११ वटा शीर्षकमा झण्डै १० अर्बभन्दा बढी अनियमित किसिमले खर्च भएको औंल्याएको हो ।
प्रायःजसो सबै शीर्षकमा अनियमितता भएको र सम्झौताविपरीत कर छुट दिएर राजस्व चुहावटसमेत गरेको समितिले ठहर गरेको छ । विमानस्थलको अगाडि पर्ने छिनेडाँडा ठेकेदारले नै काट्नुपर्नेमा सम्झौताविपरीत प्राधिकरणले ३२ करोड २ लाख रुपियाँ छुट्टै निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गरेको थियो । यसैगरी एसी जडानमा समेत परियोजनाबाटै हुनुपर्ने सम्झौताविपरीत प्राधिकरणले एचभीएसी सिस्टम जडानका लागि भन्दै ७ लाख ४२ हजार ६५९ अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको थियो ।
यसैगरी नाली निर्माणका नाममा भएको १ अर्बभन्दा बढी खर्चमा समेत ठूलो अनियमितता भएको लेखा उपसमितिको ठहर छ । प्रतिवेदनअनुसार खनेको माटो रन–वे, ट्याक्सी–वे, नालीलगायतका ठाउँमा भर्नसमेत गैरकानुनी रूपमा ४४ लाख ३५ हजार अमेरिकी डलर भुक्तानी भएको पाइएको छ । संसदीय समितिले पनि चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको गल्ती कमजोरीसमेत औँल्याएको छ ।
