काठमाडौं । नेपालमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्ने बहसले केही नवधनाढ्य व्यापारीहरुको मुटुमा ढ्यांग्रो ठोकिएको छ । फेरि चुलिएको छ । प्रतिनिधिसभामा पेस भएको बाफिया (बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन)को संशोधन विधेयकले यस विषयलाई कानुनी रूपमै टुंग्याउन खोजेपछि ती व्यापारीहरु आत्तिन थालेका हुन् । बैंकर र व्यापारी छुट्टिएपछि बैंकिङ क्षेत्र पारदर्शी, स्वच्छ र निष्पक्ष हुने कुरा अर्थविद्हरु बताउँछन् ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० प्रतिनिधिसभामा पेस भएर संसद्को अर्थ समितिमा दफावार छलफलको क्रममा छ । जसमा एउटै व्यक्ति बैंकको लगानीकर्ता र व्यवसायी पनि हुन नहुने विषय समावेश छ ।
निजी क्षेत्रले यो प्रस्तावलाई अर्थतन्त्रका लागि घातक बताउँदै विरोध गरिरहे पनि, राष्ट्र बैङ्क, संसद्को अर्थ समिति र कतिपय अर्थविद्हरू यसलाई दीर्घकालीन आर्थिक अनुशासनका लागि आवश्यक ठानिरहेका छन् । कानुनी अन्योल, अनियमित कर्जाप्रवाह र सम्पत्तिको केन्द्रीकरणजस्ता समस्याको समाधानको प्रयासका रूपमा यसलाई हेरिएको छ ।
नेपालमा कर्जा प्रवाहमा भइरहेको असमान अभ्यासले पनि बैंकर र व्यवसायी अलग हुनुपर्ने देखाउँछ । नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा विगतका अनुभवहरूले स्पष्ट देखाएको छ कि बैंकर र व्यवसायी एउटै व्यक्ति हुँदा ‘स्वार्थ द्वन्द्व’ उत्पन्न हुने सम्भावना उच्च हुन्छ । एउटै व्यक्तिले बैंकको सञ्चालक समितिमा बसेर आफ्नै कम्पनीलाई सहुलियतमा कर्जा दिनु, जोखिम मूल्याङ्कनमा हस्तक्षेप गर्नु वा नियामक नीतिहरूलाई प्रभाव पार्नु आम समस्या बन्दै आएको छ । वााफिया संशोधनले खासगरी एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएका व्यक्तिहरूले कर्जा नपाउने व्यवस्था ल्याउँदैछ, जसले यस्ता व्यावसायिक स्वार्थको टकरावलाई रोक्न खोजिएको छ ।
विधेयकले खासगरी एक प्रतिशतभन्दा बढी वित्तीय संस्थामा सेयर हुनेले ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । अहिले निजी क्षेत्रले प्रश्न उठाएको नै यही विषयमा हो । निजी क्षेत्र यसमा हदैसम्मको लचकता चाहन्छ । जसलाई कडाई गर्नु नियामकको मुख्य काम हो ।
नेपालका लागि यो विषयमा बहस नयाँ होइन । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन, २०७३ जारी हुन अघिदेखि नै बैंकर व्यवसायी छुटिनुपर्ने विषय बहसमा आएका थिए । तर, सो विषयलाई नसमेटी व्यापारीको दबाबमा ऐन आयो । पछिल्लो एक वर्ष यता भने सोही ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा भने बैंकर र व्यवसायी छुटिनुपर्ने विषयमा फरक फरक कोणबाट बहस भइरहेको हो ।
अर्थतन्त्रमा ऋणको अधिक केन्द्रिकरणसम्बन्धी हालसालै राष्ट्र बैंकले प्रस्तुत गरेका तथ्याङ्कहरू पनि यो आवश्यकतालाई औँल्याउँछन् । गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलका अनुसार हाल करिब १९ लाख ४० हजार ऋणीमध्ये ०.१ प्रतिशत ऋणीले कुल कर्जाको ३.९ प्रतिशत हिस्सा लिएका छन् । यस्ता गणनाले के देखाउँछ भने पुँजी र कर्जाको पहुँच केही सीमित व्यवसायी समूहले कब्जा गरेको छ, जुन दीर्घकालीन रूपमा प्रतिस्पर्धी बजार र आर्थिक समावेशीतामा बाधक हुन सक्छ ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालजस्ता अर्थविद्हरू भने बाफिया संशोधनको पक्षमा छन् । खनाल भन्छन्, ‘सम्पत्तिको अधिकेन्द्रीकरणले मुलुकको समृद्धि हुँदैन, त्यसैले सीमित व्यक्तिलाई मात्र वित्तीय पहुँच दिने संरचना भत्काउनु आवश्यक छ ।’
उनका अनुसार भारतमा पनि उल्लेख्य स्वामित्वको सीमा ५ प्रतिशत तोकिएको छ, भने अन्य देशहरूमा यो अझै कम छ । नेपालले यसलाई २ प्रतिशतबाट घटाएर १ प्रतिशत पु¥याउने तयारी गरिरहेको छ, जुन अझ बढी पारदर्शिता ल्याउने प्रयासका रूपमा बुझिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अधिकांश देशहरूमा बैंकर र व्यवसायीबीचको सीमा कडाइका साथ कोरिएको पाइन्छ । भारतमा, रिजर्भ बैङ्क अफ इन्डियाले बैङ्क सञ्चालक वा संस्थापक सेयरधनीले आफू वा आफ्नो समूहसँग सम्बन्धित संस्था÷व्यवसायमा कर्जा प्रवाह नगर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
अमेरिकामा, ग्लास स्टिगल एक्ट १९३३ ले व्यवसाय र बैंकिङ सेवालाई स्पष्ट रूपमा अलग गरिदिएको थियो । बङ्गलादेशमा, बैंकर र व्यवसायी एउटै हुँदा उच्च मात्रामा ऋण डिफल्ट बढेको पछि यस कडाइ गरिएको छ । युरोपेली युनियनका बैंकहरूमा पनि त मार्फत सञ्चालकहरूका व्यक्तिगत, पारिवारिक र व्यावसायिक सम्बन्ध परीक्षण गरिन्छ । यी अभ्यासहरू नेपालका लागि मार्गदर्शक हुन सक्छन्, जहाँ बैंकिङमा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र निष्पक्षता अभावले आर्थिक नीति र जनविश्वासमा असर पारिरहेको छ ।
बाफिया संशोधन विधेयकले ल्याएको व्यवस्था मात्र कानुनी होइन, नीति, मूल्य र आर्थिक अनुशासनको विषय हो। नेपालको विगतका आर्थिक अव्यवस्थाहरू हेर्दा स्पष्ट देखिन्छ– जब शक्तिशाली उद्योगी÷व्यापारीहरू बैंकको नीतिनिर्माण तहमा बस्छन्, उनीहरूले आफ्ना व्यवसायहरूलाई कर्जाको विशेष पहुँच दिन्छन्, जसले ऋणको अपचलन, बैंकको अस्थिरता र बजारको असमावेशीकरण निम्त्याउँछ । यसकारण, बैंकर र व्यवसायीबीचको छुट्टावारोपन अब नीतिगत आवश्यकता मात्रै नभई, दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वको सर्त भएको छ। बाफिया संशोधन कानुनले यो सीमारेखा स्पष्ट पार्न सकेन भने, निजी स्वार्थहरूको कब्जामा अर्थतन्त्र अझै अलमलिनेछ ।
व्यापारी बैंकरको धम्की
नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन ९बाफिया० संशोधनको प्रस्तावले बैंकर र व्यवसायीबीचको भूमिकालाई स्पष्ट पार्ने उद्देश्य लिएको छ । विशेषतः, बैंकमा एक प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाले आफू आबद्ध बैंकबाट ऋण लिन नपाउने भन्ने प्रस्तावले व्यवसाय बन्द हुने खतरा उत्पन्न गराउने तर्क उद्योगी र व्यवसायीहरूले गरेका छन् । तर यो दाबी सत्य भने होइन ।
बाफिया संशोधनले कुनै पनि व्यवसायीलाई समग्र ऋण लिन रोक लगाएको होइन। केवल उनीहरूले स्वामित्व लिएको बैंकबाट मात्र ऋण नलिन सक्ने व्यवस्था हो । अन्य बैंकहरूबाट समान सर्तमा ऋण लिन सकिने भएकाले व्यवसायको वित्तीय पहुँच पूर्णरूपमा बन्द हुने छैन ।
कर्जाको पहुँचको केन्द्रीकरण नै नेपालको वित्तीय पारदर्शिता, समान अवसर र नियमनको सबभन्दा ठुलो चुनौती बनेको छ । सिमित व्यक्तिहरूले बैंकको नीति, निर्णय र कर्जा वितरण प्रक्रियामा एकाधिकार जमाएका छन् । यस्ता प्रवृत्तिले साना तथा नव उद्यमीहरूलाई वित्तीय पहुँचबाट बञ्चित पार्ने सम्भावना बढाउँछ, जुन समावेशी विकासको अवधारणासँग विसंगत हुन्छ । शक्ति र पहुँचको आडमा हुुने यस्ता गतिविधिलाई रोक्नका लागि पनि बाफियामा यस किसिमको व्यवस्था आउनु अपरिहार्य छ ।
यदि, व्यवसायीको बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व छ भने उसले बैंकको सञ्चालक बोर्डमा प्रभाव राख्छ, जसले कर्जाको स्वीकृति, ब्याजदर तथा जोखिम व्यवस्थापन जस्ता संवेदनशील विषयमा स्वार्थको टकराब निम्त्याउन सक्छ । यस्ता परिस्थितिमा कर्जा असमान रूपमा स्वीकृत हुने सम्भावना रहन्छ, जुन दीर्घकालमा वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता र स्थायित्वमा प्रश्न उठाउँछ । अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया लगायत थुप्रै देशमा पनि सञ्चालक र ऋण लिने पक्षलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याइएको छ ।
नेपालमा २०७३ को बाफिया लागू भएपछि केही हदसम्म यस्ता अभ्यास सुरु भएका थिए, तर ऐनमा स्पष्ट प्रावधान नहुँदा पुनः बहसमा आएको हो। अहिलेको संशोधनले कानुनी रूपमा स्पष्टता ल्याउने र नियामक निकायलाई थप बलियो बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
बैंकमा एक प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरूले आफैँ आबद्ध बैंकबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था व्यवसाय बन्द गराउने कानुनी जालो होइन, बरु आर्थिक समावेशिता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा आधारित वित्तीय प्रणालीतर्फको अग्रसरता हो । यो व्यवस्था लागू गर्दा उद्योगीहरूलाई वित्तीय रणनीति परिमार्जन गर्ने र स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा आधारित लगानी मोडल विकास गर्ने अवसर मिल्नेछ ।
