काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्को कार्यक्रममा आफू जनता, राष्ट्र र परिवर्तनको ‘झोले’ भएको बताए । उनले आफूले कुनै सामन्त वा गलत व्यक्तिको नभई जनताको हित, राष्ट्रको गौरव र परिवर्तनको झोला बोकेको स्पष्ट पार्दै आफूले बोकेको झोला विचारको भएको बताएका थिए । सामाजिक सञ्जालमा दलका ‘झोले’ भन्ने आरोपित विचारलाई खण्डन गर्ने र त्यसलाई निश्तेज पार्ने उदेश्यसहित प्रधानमन्त्री ओलीले स–गर्व यस्तो घोषणा गरेका थिए ।
जेठको १७ गते नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्को ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सही कुराको समर्थन गर्दा ‘झोले’ भनिनुमा आफूलाई कुनै आपत्ति नभएको सुनाए । ‘म जनताको झोला बोकेर हिँड्ने मान्छे हुँ । जनताका हितहरूको झोला बोक्ने, राष्ट्रको इज्जतको, राष्ट्रका हितहरूको झोला बोक्ने, राष्ट्रको गौरवको झोला बोक्ने र गौरवको झण्डा माथि उठाउने, परिवर्तनको झण्डा माथि उठाउने एउटा झोले हुँ,’ उनले भने, ‘मैले कुनै सामन्तको झोला बोक्या छैन । इतिहासलाई बङ्ग्याएको छैन । म नेकपा (एमाले) को झोले हुँ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले बुद्धिजीवीहरुको सामुन्ने यस्तो अभिव्यक्ति दिएको २४ घण्टा नबित्दै महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा ओलीको ‘झोले’ अभिव्यक्तिको व्याख्या गरे । ओलीलाई जबजको व्याख्या गर्ने उपमा पाएका महासचिव पोखरेलले ‘एमालेको झोले हँु’ भन्ने अभिव्यक्तिको व्याख्यापछि सामाजिक सञ्जालमा केही नेता कार्यकर्ताहरुले म एमालेको झोले हो भन्दै स्टाटस राख्न थाले ।
एमालेका केही नेता र कार्यकर्ताले ‘झोले हुँ’ भनिरहँदा पूर्वमन्त्री एवं नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य गोकुल बाँस्कोटाले पार्टीद्वारा संचालित ‘म झोले हो’ अभियान अस्वीकार गरिदिए । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओली, महासचिव शंकर पोखरेलदेखि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीसम्मले सामाजिक सञ्जालमा ‘म झोले हो’ पोस्टरमा आफूलाई सजाइरहेका बेला पूर्वसञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले भने त्यस्तो तस्बिर नराखी आफू एमाले कार्यकर्ता भएको धारणा राखेपछि यो अभियान सुपर फ्लप भयो ।
निलम्बित पार्टी केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनाले पनि यसलाई प्रष्ट भाषामा अस्वीकार गरेकी थिइन् । उनले सामाजिक सञ्जाल अस्वीकार गरिन् । बाँस्कोटाले भने यसलाई अन्य कुनै कुराले प्रमाणित गरिरहन नपर्ने ज्यामितीय सिद्धान्तको उदाहरण पनि दिएका थिए ।
उनले एक्स अकाउन्टमा लेखेका छन्, ‘ज्यामितिमा स्वयमसिद्ध तथ्य हुन्छन्, त्यसलाई प्रमाणित गर्न पर्दैन, जस्तो कि दुई विन्दुलाई सरल रेखाबाट मात्र जोडन सकिन्छ, त्रिभुजका आन्तरिक कोणको योगफल १८० डिग्री हुन्छ । राजनितिमा पनि त्यही हो अर्थात् म एमाले कार्यकर्ता हुँ । त्यहाँ मेरो विश्वासको मात्र हैन, समाज नै बदल्ने क्रान्तिकारी सिद्धान्त छ ।’
युवासंघमा असन्तोष
यो सँगै एमालेभित्र ओलीले जे चाहयो त्यो हुन्छ भन्ने मान्यताको पनि खण्डन भएको छ । एमालेको चितवन महाधिवेशनबाट ओलीले सबैजसो जनवर्गीय संगठनमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गराउदै आएका छन् । तर युवा–विद्यार्थीहरुले अस्वीकार गरिदिएका छन् । विराटनगरमा प्रेस चौतारी नेपालको अधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा हुन दिइएको थिएन । सबै जसो जनवर्गीय संगठनको नेतृत्व सर्वसम्मत भएको भन्दै विराटनगरमा प्रेस चौतारीमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनबाट रोकिएको थियो । तर पोखरामा युवा संघका कार्यकर्ताहरुले यसलाई रोकिदिए । अर्थात् ओलीको सर्वसम्मत अभियान तुहाइदिए । पार्टीले अंगिकार गरेको जनताको बहुदलीय जनवादको राम्रो अभ्यास गरेका थिए ।
संघले गत जेठ ९ गतेदेखि १२ गतेसम्म पोखरामा दशौँ महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा क्षितिज थेबे दोहोरिएिका छन् । यद्यपि उनी ओलीकै इच्छा र चाहानामा आएका हुन् तर नेतृत्वका लागि अर्का प्रतिस्प्र्धी सुमन पुरीले कडा टक्कर दिए । सर्वसम्मत छाडेनन् र पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई जीवित बनाए ।
अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्वयिु)को सम्मेलनमा पनि पार्टीले प्रस्ताव गरेको सूचीलाई विद्यार्थीहरुले अस्वीकार गरे । पार्टीकै प्रस्तावित नेतृत्व निर्वाचित भए पनि झिनो मतान्तर भएको थियो । अखिलको अध्ययक्षका लागि निवर्तमान सचिव डा. सुजन कडरिया र प्रकाश पौडेल प्रतिस्पर्धी थिए । उनीहरू मतदानमा गएर भए पनि अध्यक्ष बन्ने तयारीमा थिए । निर्वाचन समितिले बनाएको नामावली सूचीमा कडरियाको नाम अध्यक्षमा र पौडेलको नाम उपाध्यक्ष थियो । नेताहरूका अनुसार सोही नामावली सूचीको विरोधमा विद्यार्थीले नारा लगाएका थिए । अन्ततः निर्वाचन समिति झुक्यो र निर्वाचन प्रक्रिया सुरु ग¥यो । एमालेले अखिलमा मात्रै होइन दुई साताअघि पोखरामा सम्पन्न अर्को जनवर्गीय संगठन राष्ट्रिय युवा संघमा पनि यस्तै प्रवृत्ति देखाएको थियो ।
अखिलमा पनि असन्तोष
एमाले नेतृत्वले अखिलको महाधिवेशनमा पनि त्यही दोहो¥याएको छ । यसअघि कडरिया टिमलाई नेतृत्वले ‘सिग्नल’ दिइसकेको थियो । पार्टी नेताहरूले त चुनाव नलड्न र सर्वसम्मति चयन गर्न दबाब दिएका थिए । प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बालुवाटार बोलाएर चुनावमा नजान निर्देशन दिएका थिए ।
यसले के देखाउँछ भने एमालेको तल्लो तहमा ओलीको निर्देशन र झोले अभियानलाई युवा विद्यार्थीहरुले रुचाएका छैनन । समग्रमा भन्ने हो भने एमालेको झोले अभियान पार्टीबाट नै अस्वीकृत भइसक्यो । ‘सामाजिक सञ्जाल फोहोर भो भनेर एमालेले झोले अभियान शुरु गरेको झन फोहोर भयो’, एमालेका एक पदाधिकारीले दृष्टिसँग भने ।
एमालेले आफ्नो अभियानमा सबै जनवर्गीय संगठनलाई परिचालन गर्ने विधि अपनाएको थियो । तर नेतृत्वले जे–जे उटपट्याङ अपनाउछ कार्यकर्ताहरु अब त्यतातिर नलाग्ने भएका छन् । यसअघि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन नै नदिई जनसंगठनको अधिवेशन सिध्याएको एमालेले पछिल्लो दुई शक्तिशाली संगठनबाट नेतृत्वको नीतिलाई चुनौति दिइसकेपछि पार्टीमा पनि यसको प्रभाव पर्ने देखिएको छ ।
नेकपा एमालेका २२ वटा जनसंगठनमध्ये १४ वटाको महाधिवेशन भइसकेको छ । ती एमालेले चैत मसान्तसम्म गरिसक्ने तयारी गरेको छ । ०८१ र ०८२ को वर्षमा जनसंगठनका निर्वाचन गरिसक्ने कार्यतालिका छ । फागुनयता भएका १४ वटै जनसंगठन मध्ये १२ का पदाधिकारी एमालेले सर्वसम्मत चयन गरेकाले त्यसपछि हुने ८ वटाका पनि पदाधिकारी सर्वसम्मत चयन गर्ने तयारी छ । अर्थात् नेताहरूले सर्वसम्मतका नाममा निर्वाचनलाई पूरै निषेध गर्न थालेका छन् ।
एमालेमा विस्तारै प्रतिस्पर्धा हराउँदै गएको देखिन्छ । प्रतिस्पर्धाको वातावरण नै नबनाई निषेध गरेपछि पार्टीभित्र उकुसमुकुस भइसकेको छ । सर्वसम्मत नेतृत्वका नाममा कम्युनिस्ट पार्टीमा ‘टीके प्रथा’ हाबी भएको भन्दै नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठिरहेको छ । एमालेले जनसंगठनहरूमा नेतृत्व छान्न निर्वाचनलाई अंकुश लगाउँदा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भने मर्न थालेको छ ।
कतिपय संगठनका नेताहरू प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउँदा निराश छन् । नेतृत्वमा आउन चाहेका उनीहरूलाई पार्टीको माथिल्लो तहबाट हस्तक्षेप गरेर छेकिएको छ । सहमतिका नाममा प्रतिस्पर्धा निषेध गरिँदा कतिपय सक्षम नेता कार्यकर्ता निरशा भएर पाखा लागेका छन् ।
चौतारीमा बहिष्कार
एमाले अध्यक्ष ओलीले सबै जनवर्गीय संगठनको महाधिवेशन सहमतिमै गर्न निर्देशन दिँदै आएका छन् । उनको यो निर्देशनले जनसंगठनका नेताहरूको भावनामा खेलबाड गरेको गुनासो आइरहँदा पनि यो वा त्यो नाममा चिट बाँडेर आफू निकटकलाई चुनाव जिताउने गरिएको छ । जुन युवा–विद्यार्थीमा पनि देखिएको थियो । अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले आफू अनुकूलका मान्छे जनसंगठनमा आफ्नो पकड बलियो बनाउन चाहेको एमाले नेताहरू बताउँछन् । यही कारण ०८१ चैत ११ गते विराटनगरमा भएको एमालेनिकट पत्रकारहरूको संगठन प्रेस चौतारीको १०औँ महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धालाई पूरै निषेध गरिएको थियो । पदाधिकारीमा निर्वाचन नगरेर सर्वसम्मतिको बाटो रोज्दा चौतारीसम्बद्ध नेताहरूले महाधिवेशनस्थल नै छाडेका थिए ।
