काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक यतिखेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को मौद्रिक नीति बनाउने तरखरमा छ । यसका लागि सुझाव संकलनको कामलाई केन्द्रीय बैंकले तीव्रता दिएको छ । गभर्नर विश्वनाथ पौडेलको पहिलो मौद्रिक नीति भएकाले यतिखेर सबैको ध्यान मौद्रिक नीतिमा केन्द्रित छ ।
विगतदेखि नै किसान र कृषिका कुरा गरेर नथाक्ने पौडेलले यसपाली किसान र कृषिलाई प्रवद्र्धन गर्न कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउलान् भन्ने जिज्ञासा छ । यसबाहेक निजी क्षेत्रका आआफ्नै अपेक्षा, सरकारको आफ्नै किसिमको दबाब र राष्ट्र बैंकका आफ्नै सीमा तथा बाध्यताका बीच मौद्रिक नीति आउने छ ।
सम्भवतः साउनको पहिलो साता आउने गरी मौद्रिक नीति बनाउने काम भइरहेको छ । यस्तो मौद्रिक नीतिले अहिलेको अर्थतन्त्रका चुनौतिहरूलाई पार लगाउन सक्ला कि नसक्ला ? यसतर्फ सबैले चासो दिइरहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको दबाबमा सरकारले पौडेललाई गभर्नर बनाएको थियो । एमालेले भने डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई गभर्नर बनाउने बाटो खोज्दै थियो । उसो त गभर्नर पौडेल आफू पनि राजनीतिबाट धेरै टाढाका व्यक्ति होइनन् ।
लामो समय नेपाली कांग्रेसमा राजनीति गरेका उनी गत प्रतिनिधि सभामा चितवन क्षेत्र नम्बर १ बाट रास्वपाका सांसद हरि ढकालसँग पराजित भएका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी तथा परराष्ट्रमन्त्री आरजुु राणासँग एकदमै निकट रहेका व्यक्ति हुन् गभर्नर पौडेल ।
अहिले गठबन्धनको सरकार भएका कारण पौडेलले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा गठबन्धनको छाया अवश्य नै पर्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उनलाई एमालेलाई समेत सहज हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन दबाब दिइरहेका छन् । यसको स्पष्ट संकेत सार्वजनिक भएको आगामी आवको बजेटमा देखाइएको छ ।
मौद्रिक नीतिले तर्जुमा गर्नुपर्ने कतिपय व्यवस्थाहरू बजेटमा नै समावेश गरेर अर्थमन्त्री पौडेलले गभर्नर पौडेल र राष्ट्र बैंकलाई ठाडो हस्तक्षेप गरेका छन् । उनले मौद्रिक नीति पनि आफू अनुकूल ल्याउनका लागि जोडबलका साथ लागेको स्पष्ट देखिन्छ ।
गभर्नर पौडेललाई आगामी आवको मौद्रिक नीतिमा विशेष गरी चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन, बैंकहरूको बढ्दो निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रण र कालोसूचीसम्बन्धी नीतिगत संशोधनका लागि निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाहरूले जोड दिइरहेका छन् ।
चालु पुँजी कर्जामा सबैको ध्यान
अहिले मौद्रिक नीतिका लागि विभिन्न निकाय तथा संघसंस्थाहरूले सुझाव दिइररहेका छन् । विशेषगरी चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन तत्कालका लागि स्थगन गर्न सुझाव छन् । मौद्रिक नीतिका लागि दिइएको सुझावमा उनीहरूले यसलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरेका छन् । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधनमा गभर्नर पौडेलले कस्तो नीति लिन्छन् ? त्यसका लागि यसअघिका उनका ‘मुभमेन्ट’हरूले पनि केही संकेत गर्छन् ।
बजार माग तथा आर्थिक गतिविधि पुरानै लयमा फर्किएपछि पनि उपयुक्त समयमा परिमार्जनसहित मात्र लागू गरिनुपर्नेमा सबैको जोड छ । व्यवसायको प्रकृतिअनुसार चालु पुँजी कर्जाको आवश्यकता फरक फरक हुने हुँदा उद्योग व्यवसायको प्रकृति वा क्षेत्रगत वर्गीकरणअनुसार चालु पुँजी कर्जाको प्रावधान पनि फरक गरिनुपर्ने सुझाव छ ।
हाल बैंकहरुमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध रहेकोले त्यसलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रवाह गरी मुलुकको उत्पादकत्व बनाउन उत्पादनमुलक उद्योगहरूका लागि निर्धारित कारोबार रकमको ४० प्रतिशतको चालु पुर्जी कर्जा सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिनु पर्दछ ।
यता मोरङ उद्योग व्यापार संघले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा परिमार्जन सहितको लचकताको माग गरेको छ । संघले भनेको छ, ‘उत्पादनमुलक उद्योगहरूका लागि निर्धारित कारोबार रकमको ४० प्रतिशतको चालु पुर्जी कर्जा सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिनु पर्दछ ।’ अहिले बैंकहरुमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध रहेकोले त्यसलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रवाह गरी मुलुकको उत्पादकत्व बढाउनका लागि परिमार्जन आवश्यक रहेको संघले जनाएको छ ।
परिसंघले उद्योगका लागि च्यानल पार्टनरका रूपमा काम गर्ने ट्रेडिङ व्यवसायहरूलाई पनि वार्षिक कारोबारको ४० प्रतिशतसम्मको चालु पुँजी कर्जा सीमा उपलब्ध गराउनु पर्ने बताएको छ । यस्ता व्यवसायको असहज संचालनको प्रभाव उद्योगहरूमा पनि पर्ने परिसंघले जनाएको छ ।
गभर्नर पौडेलले यसअघि नै चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा लचकता अपनाइसकेका छन् । यससँगै आगामी दिनमा पनि उनले यस मार्गदर्शनमा लचकता अपनाउने संकेत गरिरहँदा व्यवसायी, व्यापारी तथा उद्योगीहरूले पनि लचकताका लागि जोडबल गरिरहेका हुन् । विगतमा पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका तत्कालीन नीतिको चेपुवामा परेको भन्दै उद्योगी व्यापारीहरू अहिले पौडेल गभर्नर भएदेखि उत्साहित देखिएका छन् ।
चालु पुँजी कर्जापछि व्यवसायी तथा उद्योगीहरूले निष्क्रिय कर्जाको वर्गीकरणमा असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधनको माग गरिरहेका छन् । निष्क्रिय कर्जा वर्गीकरण तथा सामूहिक कर्जा (सुक्ष्म निगरानी) का सम्बन्धमा केन्द्रिय बैंकले अंकुश लगाएको टिप्पणी उद्योग परिसंघले गर्दै आएको छ ।
ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने अवधिमा पुनारावलोकन गरिनुपर्नेमा व्यापारीहरूले जोड दिएका छन् । विगत साढे दुई वर्षयता निष्क्रिय कर्जा सँगसँगै कालोसूचीमा चढ्नेको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । गत वैशाख अन्तिमको तथ्यांकअनुसार यो ५.३५ प्रतिशत पुगिसकेको छ । कर्जा समयमा तिर्न नसक्दा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या पनि रफ्तारमा बढिरहेको छ ।
बैंक कर्जा नियतबस समयमा नतिर्ने व्यवसायी अपवाद भए पनि आमरुपमा त्यस्तो देखिँदैन। धेरैजसोले चाहँदा चाहँदै पनि समयमा ऋणको किस्ता तिर्न नसकेको परिसंघले जनाएको छ । यसैले कर्जा एक वर्ष तिर्न नसक्नेवित्तिकै कालोसूचीमा चढाउने हालको व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको छ । कालोसूचीको प्रावधानका सम्बन्धमा छिमेकी मुलुकहरूका साथै नेपालसँग अर्थ सामाजिक रूपमा मिल्दोजुल्दो अर्थतन्त्रहरूको समेत अभ्यासलाई अध्ययन गरेर लचिलो नीति अवलम्बन गरिनु उचित हुनेछ ।
यता ग्रामीण अर्थतन्त्र पुनरुत्थान र माग बढाउनका लागि माइक्रोफाइनान्स कर्जा प्रणाली सुधार गर्न आवश्यक छ । यसका लागि व्यक्तिगत कर्जाको अधिकतम सीमा १५ लाखबाट घटाएर ७ लाख बनाइएकोमा यसलाई फेरि १५ लाखमै पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने बताएको छ ।
साथै माइक्रोफाइनान्स संस्थाहरूको लाभांश वितरण सीमा १५ प्रतिशतको बन्देज हटाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यदि, मुनाफा वितरण गर्न नदिने हो भने, कुनै पनि माइक्रोफाइनान्स संस्थाले व्यवसाय विस्तार गर्न, जोखिम लिन वा दिगो रूपमा अघि बढ्न प्रेरणा पाउँदैन। त्यसका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह विस्तार नहुने र ग्रामीण अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुने जोखिम छ ।
यी सुझावहरूका आधारमा गभर्नर पौडेलले आगामी आवको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । सुस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउनु, साना तथा मझौला उद्योगी व्यापारी लगायतबाट अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने अहिलेको परिस्थितिलाई अर्थशास्त्री समेत रहेका गभर्नर पौडेलले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
एकातिर राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाउनु अहिलेको आवश्यकता हो भने अर्कातिर निजी क्षेत्रका समयसामयिक मागहरूमा लचकता अपनाएर अर्थतन्त्रलाई गति दिने अर्को आवश्यकता देखिन्छ । विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न बैंकहरूले दिएको सुविधा ८० प्रतिशत ऋणलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।
