
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) ले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ को त्रुटि छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरेका छन् । यो घटनाले सत्तारुढ दलहरूको नियत र संसद्को स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएको छ । आइतबार बिहान ७ः३० बजे बसेको समितिको बैठकले म्याद सकिने अन्तिम दिन प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको थियो ।
तर, काँग्रेसका सांसदद्वय जीवन परियार (समिति सभापति) र सुशीला थिङ, तथा एमालेका सांसदद्वय नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्तीले खाना खाने बहानामा मध्याह्न १२ बजे बैठक छाडे । उनीहरूले एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा डेढ घण्टाभन्दा बढी समय बिताएर सरकारलाई प्रतिकूल नहुने गरी प्रतिवेदन तयार पार्न निर्देशन लिएको जनाइएको छ ।
यी सांसदहरू सम्पर्कविहीन भएको र फोन नउठाएको अन्य सदस्यहरूले गुनासो गरे । काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले कुलिङ पिरियड प्रकरणमा कसैलाई कारबाही नगर्न र गडबडीमा सबै सांसदको कमजोरी देखाउन निर्देशन दिएको बताइएको छ ।
विधेयकको दफा ८२(५क) मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति बाहेक’ भन्ने शब्द थपेर कुलिङ पिरियडलाई प्रभावहीन बनाइएको थियो । यो त्रुटि प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित भएपछि मात्र सांसदहरूलाई थाहा भएको थियो ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा सचिवहरूले तीव्र लबिइङ गरेको र राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूको स्वार्थमा संसदीय समिति ‘मोहरा’ बनेको आरोप छ ।
एमालेले राष्ट्रिय सभामा कुलिङ पिरियड प्रावधान हटाउन पाँच सांसदमार्फत संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । समितिको गठनमै सत्तारुढ दलको स्वार्थ देखिएको छ । काँग्रेसले आफ्नै सांसद रामहरी खतिवडाको गडबडी छानबिन गर्न सहमहामन्त्री परियारलाई समिति सभापति बनाउन दबाब दिएको थियो । समितिमा काँग्रेस र एमालेका दुई-दुई, माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाका एक-एक सांसद छन् ।
तर, सत्तारुढ सांसदहरूले पार्टी निर्देशनमा काम गरेको भन्दै समितिको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ । प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण कदम मानिएको यो विधेयकमा भएको गडबडी र सत्तारुढ दलको व्यवहारले संसद्को विश्वासनीयतामाथि गम्भीर आशङ्का उत्पन्न भएको छ ।
समितिका सभापति परियारले सोमबार प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी गरेका छन्, तर सत्तारुढ दलको दबाबमा प्रतिवेदनको सामग्रीबारे चासो र चिन्ता बढेको छ ।
योे पनि पढ्नुहोस्
योे पनि पढ्नुहोस्
योे पनि पढ्नुहोस्














