सुशासन कि कुशासन ?

• कृष्णमणि पराजुली

विगतको इतिहास हेर्ने हो कुनै पनि शासकीय कालखण्डमा नेपाली जनताले असल शासनको अनुभूति गर्न पाएनन् । १०४ वर्षको जहानियाँ राणा शासनले नेपाली जनतालाई जनतासम्म भन्न सकेन । हामी सबै नेपाली रैती भयौँ । जनताबाट उठाएको विभिन्न प्रकारका करहरु राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा नभई सिधैँ ३ सरकार अर्थात् प्रधानमन्त्रीको निजी कोषमा दाखिला हुन्थ्यो । ऐन कानून थिएनन् । राणा शासकहरुको आदेश नै राज्यको कानूनसरह हुन्थ्यो । उनीहरुले जारी गरेको आदेशको अवज्ञा गर्न पाइन्नथ्यो । अवज्ञा भएमा सजायको भागिदार हुनुपर्दथ्यो ।

राणा शासनपछि पनि विभिन्न शासन प्रणाली लागू गरिए । कहिले संसदीय शासन, कहिले राजाको प्रत्यक्ष शासन, कहिले निर्दलीय पञ्चायती शासन, कहिले बहुदलीय शासन गर्दै २०६२/६३ को आन्दोलनबाट हामी अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासकीय प्रणालीको अभ्यास गरिरहेका छौं ।

प्रतिनिधिसभामा पराजित भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउने र मन्त्री बनाउने कसरत भइनै रहेको छ । जनताले निर्वाचनमा तिरस्कार गरेका र संविधानले नदिएको व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउने हो भने हामीले पक्कै पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको मर्म बुझेका रहेनछौँ भन्ने कुरा स्वीकार गर्नैपर्ने हुन आउँछ ।

अहिले विश्वमा सर्वोत्कृष्ट मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था देशले पाएको छ । नेपाली जनतालाई प्रत्यक्षरुपमा शासन प्रणालीमा सहभागी गराई तल्लो तहदेखि नै विकास निर्माणका कार्यहरु सञ्चालन गर्न जनताको घरदैलोमा पुग्ने गरी शासकीय स्वरुपको संरचना भएको छ । अहिले राज्यमा विभिन्न तहका सरकारहरु छन् । केन्द्रमा संघीय सरकार, प्रदेशमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार गठन भएका छन् । यी सबै सरकारहरु आ–आफ्नो क्षेत्रमा कार्यहरु सञ्चालन गर्दै आएका छन् र अहिले तीनै तहको गरी ७५३ वटा सरकार छन् ।

सर्वाेत्तम शासन प्रणाली अपनाइएको भए पनि प्रणालीअनुरुपको राजनीति पात्र जन्मिन नसकेको तथ्यलाई कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैन । विगत केही वर्ष हामी संक्रमणकालमा अल्झिएका थियौं । नयाँ व्यवस्थाले बाटो लिइनसकेको र पुरानो व्यवस्था ढलिसकेको अवस्थामा शासकीय र प्रशासकीय संरचना प्रभावकारी हुन नसक्नुलाई केही हदसम्म स्वभाविकै पनि भन्न सकिएला । तर, अहिले त हामी संक्रमण अवधिपछिको संघीयता कार्यान्वयनको चरण पनि पार गरिसकेको अवस्थामा छौं । अब पनि जनताले केही नपाउने हो भने कहिले पाउने ? अझ कति कुर्ने ?

माथि विगतको राजनीति इतिहास उल्लेख गर्नुको उद्देश्य पहिलेको शासन प्रणाली र अहिलेको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीबीच तुलनात्मक अध्ययन गर्नु नै हो । विगतको शासन प्रणाली उपयुक्त थियो भन्न खोजिएको पनि होइन । तर, हामीले १७ हजार नेपालीले बलिदान दिएर ल्याएको व्यवस्थाले जनतालाई के दियो त भन्ने प्रश्न भने आइनै रहेको छ ।

जनताको असन्तुष्टिलाई सरकार चलाउनेहरुले नबुझेका होइनन् । जनतालाई गुमराहमा राख्न उनीहरुले कहिले अन्तरिमकाल, कहिले संक्रमणकाल, कहिले संविधान कार्यान्वयन गर्न कानून बनाउने भनेर पन्छिन खोज्ने प्रबृत्ति पनि भई आएकै छ । यसरी जनतालाई झुक्याउँदै आउने र आफू भने सत्तामा रमाइरहने प्रबृत्तिको अन्त्य नभएसम्म जनतामा सुधार आउन सक्ने कुरा कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन ।

कुनै पनि शासन व्यवस्था आफैँमा सबैथोक होइन । शासन व्यवस्था जतिसुकै उत्कृष्ट भए पनि त्यो राम्रै हुन्छ भन्न पनि सकिँदैन । मुख्य विषय भनेको त्यसको कार्यान्वयको कुरो हो । शासन सञ्चालन गर्नेहरु असल भइदिए भने निश्चय नै देशले प्रगति गर्न सक्दछ । खराब पात्रको हातमा शासन पर्न गयो भने बाँदरको हातमा नरिवल भएजस्तो हुन जान्छ ।

नेपालका राजनीति दलहरुबाट नै ठूला–ठूला घटना घटाइएका छन् र उनीहरुबाटै ओझेलमा पारिएका पनि छन् । हाल चर्चामा आएका राष्ट्रिय मुद्दामा वाइडबडी खरिद प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, गोकर्ण रिसोर्टको लिज प्रकरण, एनटिसीको फोरजी प्रकरण, एनसेल कर छली प्रकरण, आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरण, ३३ किलो सुन काण्ड, ओम्नी प्रकरण, कर फछ्र्यौट आयोगको भ्रष्टाचार, लडाकु भत्ता हिनामिनाजस्ता ठूला मुद्दाहरुउपर कारबाही नगरी सेलाउँदै गएका विषय नेपाली जनमानसमा चासोको विषय बन्न गएका छन् । यस्ता ठूला र राष्ट्रलाई नै नोक्सानी पु¥याउन सक्ने मुद्दाहरुलाई सरकार एवं राजनीति दलहरुले कानूनको दायरामा ल्याउन सकेका छैनन् ।

वर्तमान अवस्थालाई नियाल्दा हाम्रो राजनीति प्रणाली सञ्चालन गर्ने कस्ता पात्र छन् त भन्ने प्रश्न पनि बेला बेलामा आउने गरेको छ । आवधिक निर्वाचनमा जनताले तिरस्कार गरेका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा पदासिन नगराइएको पनि होइन । संविधानमै नभएको प्रावधानलाई अपव्याख्या गरी प्रतिनिधिसभामा पराजित भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउने र मन्त्री बनाउने कसरत भइनै रहेको छ । जनताले निर्वाचनमा तिरस्कार गरेका र संविधानले नदिएको व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउने हो भने हामीले पक्कै पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको मर्म बुझेका रहेनछौँ भन्ने कुरा स्वीकार गर्नैपर्ने हुन आउँछ ।

हामी नेपालीको जीवनस्तर मानवीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा ज्यादै दयनीय अवस्थामा छ । अधिकांश हामी गरिब छौँ । गरिब मात्र होइनौँ करिब ३१ प्रतिशत हामी गरिबीको रेखामुनि छौँ । जसको आय दैनिक १.९ अमेरिकी डलरभन्दा कम छ । त्यसैले हामी गरिबीको चरम सीमामा छाँै । हामीले गरिबीको दुश्चक्रलाई तोड्न सकेका छैनाँै । यस्तो अवस्थामा बाँचेका हामीले कति महंगो निर्वाचन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएका छाँै । एउटा वडाध्यक्षले निर्वाचनमा २०÷३० लाख खर्च गरेको हुन्छ । त्यसैगरी प्रदेशसभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि भने करोडाँै करोड खर्च गरेका खबरहरु आइरहेका छन् । ती सत्य पनि सावित भएका छन् । कुरा गर्न पनि लाज लागेर आउने अवस्था छ । जनताको घरदैलोमा सरकार पुगेको छ । ठिकै हो । तर, पुग्नु मात्र ठूलो कुरा होइन । जनताले पाउने सेवामा भर पर्ने विषय हो । जनताले जिताएर जनप्रतिनिधि बनाइए पनि उनीहरुको मानसिकतामा अझै परिवर्तन आएको देखिँदैन ।

७५३ वटा सरकार पाल्न गरिब नेपालीलाई कति कष्ट पर्ला कसले बुझ्छ र ? जनताले तिरेको कर यी राजनीतिज्ञहरुलाई पाल्नका लागि मात्र होइन । सरकारसँग जनताले धेरै चिज चाहेका हुन्छन् । गाँस, बास र कपासकै समस्या छ । राजनीतिले जनतालाई हेर्नुपर्ने हो । तर, यहाँ त जनताले राजनीतिलाई बाध्यताका साथ हेर्नु परिरहेको छ । राजनीतिले जनतालाई चिन्न सकेन । आफूलाई मात्र चिन्ने काम राजनीतिले गर्दै आएको छ । जनताप्रति उत्तरदायी सरकार भएको भए, सूर्यबहादुर तामाङहरुले भोकभोकै मर्नु पर्ने थिएन ।

नेपाल अचम्मको देश छ, जहाँ अधिकांश जनता गरिब छन् र त्यहाँ नै अर्बौअर्बका भ्रष्टाचारका घटना हुन्छन् । यो भनाइ विश्वमा परिचित हुँदै गएको छ । अहिलेत भ्रष्टाचार व्यापक हुँदै गएको कुरा महालेखाको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख भएको पाइन्छ । स्थानीय तहमा बढ्दो भ्रष्टाचार सबैको लागि चिन्ताको विषय बन्न गएको छ ।

भ्रष्टाचार अहिले मात्र भएको होइन । पहिला पहिला पनि भएकै थिए । पहिलाकाले गर्न हुने ? अहिले किन नहुने भन्ने मानसिकता बढ्दै आएको देखिन्छ । राजनीति सत्ताको लागि गरिने र सत्तामा पुगेपछि अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्नुपर्छ भन्ने राजनीति बृत्तमा हाबी भएको छ ।

भनिन्छ, नेपालका राजनीति दलहरुबाट नै ठूला–ठूला घटना घटाइएका छन् र उनीहरुबाटै ओझेलमा पारिएका पनि छन् । हाल चर्चामा आएका राष्ट्रिय मुद्दामा वाइडबडी खरिद प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, गोकर्ण रिसोर्टको लिज प्रकरण, एनटिसीको फोरजी प्रकरण, एनसेल कर छली प्रकरण, आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरण, ३३ किलो सुन काण्ड, ओम्नी प्रकरण, कर फछ्र्यौट आयोगको भ्रष्टाचार, लडाकु भत्ता हिनामिनाजस्ता ठूला मुद्दाहरुउपर कारबाही नगरी सेलाउँदै गएका विषय नेपाली जनमानसमा चासोको विषय बन्न गएका छन् । यस्ता ठूला र राष्ट्रलाई नै नोक्सानी पु¥याउन सक्ने मुद्दाहरुलाई सरकार एवं राजनीति दलहरुले कानूनको दायरामा ल्याउन सकेका छैनन् । कानूनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्न नसकेकोमा सरकार एवं दलहरुप्रति नै शंका–उपशंका आउन थालेका पनि छन् । यी प्रकरणहरु करोडौंको नभई नभई अर्बौँका क्षति पुग्ने भएकाले सरकारले आँखा नचिम्लिकन कारबाही अघि बढाउनुपर्ने हो तर, हुनसकेको छैन । यस किसिमका घटनाहरुले देशको अस्मितामाथि नै असर पु¥याउन सक्ने विषयमा न त सरकार न त राजनीति दलहरुले नै चासो लिएका देखिन्छन् ।

नेपालमा यस प्रकारका घटनाहरु जुनसुकै सरकारका पालामा पनि हुने गरेका देखिन्छन् । माथि उल्लेखित घटनाहरु कतिपय नेपाली कांग्रेस सरकारमा बसेको समयमा भएका छन् भने कतिपय घटना वाम सरकारका पालामा भएका छन् । राजनीति अस्थिरता भएको कारणले गर्दा छोटो–छोटो समयमा नै सरकार परिवर्तन भइनै रहने भएकाले यी मुद्दाहरु ओझेलमा परेका हुन् । निर्वाचनको समयमा कारबाही गर्छौँ भनी प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने निर्वाचित भइसकेपछि बिर्सने र अन्य स्वार्थगत गतिविधिमा लिप्त हुने गर्दा यी विषयहरुले प्राथमिकता पाउन सकेका छैनन् ।

कुनै न कुनै किसिमबाट नेपालका सबै राजनीति दल एवं सरकारहरु संलग्न हुँदै आएका हुँदा पनि कुनै पनि सरकारहरु आफूलाई आईपर्ने शंकाले कारबाही गर्नबाट पछि हटेका देखिन्छन् । नत्र भने स्थायी र बहुमतको सरकार हुँदा पनि कारबाही अघि नबढाउनुबाट नियत प्रष्ट नै देखिन्छ । नेपालमा जति पनि भ्रष्टाचारजन्य मुद्दा छन् ती सबै उच्च शासकीय वर्ग र कर्मचारीबाट भई आएका छन् । कर्मचारीबाट हुने भ्रष्टाचार पनि राजनीतिकै आडमा भएका प्रष्ट देखिएकै छन् । विगतका इतिहासलाई केलाउँदा पनि अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्नेमा राजनीतिज्ञहरुको संख्या नै ठूलो देखिन्छ । यतिसम्म भएको छ कि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख तथा आयुक्त नै भ्रष्टाचारमा मुछिन पुगे र अहिले अदालतमा मुद्दा खेपिरहन पुगेका छन् । भनी रहन परोइन कतिपय प्रहरी प्रमुखहरु नै भ्रष्टाचारका मुद्दामा पराजित भई अदालतबाट दण्डित भइसकेका छन् । जनतालाई शान्ति सुरक्षा दिने प्रहरी प्रमुखबाट नै ठूला–ठूला भ्रष्ट्रचारका मुद्दामा दोषी ठहर हुनुलाई देशका लागि त नराम्रो हुनु त छँदैछ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत नेपालको अस्मितामाथि कालो धब्बा लाग्न पुगेको छ । भनिन्छ राजनीतिबाट आडभरोसा नभई यति ठूला काण्ड हुन सक्दैनन् ।

केही दिनअघि मात्र एउटा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले इनरुवा–काँकडभिट्टा रेलमार्गमा माटो भर्ने कार्यको रु. ३३ अर्बको ठेक्काको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन नहुँदै कुन–कुन ठेकेदारले कति–कति रकमको ठेक्का पाउनेछन् भनी सूचना बाहिरिसकेको छ । यस्ता ठेकेदारहरुमा पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद, वर्तमान सांसद र राजनीतिसँग जोडिएका ठूला ठेकेदारहरु नै जोडिएका छन् । हुन त यो बेठिक पनि हुन सक्दछ । तर पनि केही स्वार्थ नजोडिएको भने पक्कै होइन होला । यस्ता ठूला विषयमा राजनीतिज्ञहरु मुछिने र पछि कारवाही नभई सेलाउँदै गएका उदाहरण प्रशस्तै देखिएका छन् ।

अन्त्यमा, अहिलेको राजनीतिले बाटो बिराउँदै गएकोजस्तो देखिन्छ । राजनीतिको उद्देश्य समग्र देशको विकास गर्नु हो । नेपालजस्तो गरिब देशका पिँधमा रहेका जनताको जीवनस्तर उकासी देशलाई समृद्ध बनाउनेतर्फ राजनीति लाग्नुपर्ने हो । तर, त्यस्तो हुनसकेको छैन । राजनीति सञ्चालन गर्ने वर्गले नै राजनीतिको मूल्यमान्यता गुमाउँदै गएपछि देशको अवस्था कस्तो हुने हो सबै नेपालीलाई चिन्ता हुनु स्वभाविकै हो । किनकि राज्यका आरोपित ठूला पदाधिकारी उन्मुक्तिका क्रममा छन् भने, सानातिना भ्रष्टाचारका घटनाले संख्या बढेको छ ।

(लेखक नेपाल सरकार पूर्वउपसचिव हुन्)