Logo
Logo

कार्की सरकारको कथनी र करणीमा अन्योलता


भुपेन्द्र थापा (माधव)

1.7k
Shares

जेनजी आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीहरूको निर्मम हत्याका सन्दर्भमा अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री शुसिला कार्कीले चिच्याई–चिच्याई फलोकी थिइन्-त्यो हत्या हो ।

त्यो हत्याकाण्डका सबै दोषीहरूलाई हदैसम्मको कारबाही हुनु पर्दछ । तर, आज डेढ महिना बितिसक्दा आमा सरकारको ठोस कार्यान्मुख भएको देखिँदैन । सरकार निर्माणअघि र पछिका कथनी र करणीमा कुनै तालमेल देखिँदैन । सरकार एकथान चुनावको एजेन्डाभन्दा माथि सोच्ने पक्षमा देखिँदैन । जेन–जीका माग र मुद्दाहरू संविधानतः पूरा गर्न सकिँदैन भनेर पन्छिएको छ ।

संविधान विपरीत निर्माण भएको कार्की सरकार संविधानको सुर न ताल बिनाको गीत गाएर जेन–जी आन्दोलनको बलिदान र सङ्घर्षमाथि नै धोका दिने योजनामा अग्रसर भएको देखिन्छ ।

पानीमुनी बस्ने माछालाई रुखको हाँगामा गुँड लगाएर बसाल्दाको यो अवस्था सिर्जना भएको महसुस गर्न बाध्य हुनु परेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको अभावकै कारण यो वर्तमान अवस्था नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको सबैभन्दा नाजुक र जटिल मोडमा गुज्रिन बाध्य भएको छ ।

झन्डै सात दशकभन्दा लामो राजनीतिक इतिहास, संघर्ष, आन्दोलन र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिहरू आज आफ्नै संरचनाभित्रबाट खिइँदै गएका अनुभूति राजनीतिक नेतृत्वहरू हुन जरुरी छ । नेताहरूप्रतिको विश्वास आम युवा पंत्तिमा हराउँदै गएको छ ।

नेतृत्वमा नीतिगत दृष्टिमा सङ्कुचित व्यवहारले मुलुकमा नीति होइन ? निजत्व बोल्दै छ ! बिचार होइन स्वार्थ हाबी भएको छ । जेन–जी आन्दोलनले राजनीतिक र सामाजिक सुधारमा जे–जस्ता एजेन्डा प्रस्तुत गरेका छन् तिनको पूर्णताका लागि एउटा शसक्त शर्त मुख्य राजनीतिक दलहरूमा नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण नै हो ।

वर्षाैँदेखि सत्ता र पार्टी कब्जा गरेर बसेका नेताहरूलाई यथावत् ठाउँमा राखेर जेन–जीका माग, मुद्दा र सुशासनको एजेन्डा कुनै पनि हालतमा सम्बोधन हुन सक्दैन । त्यसैले पनि परम्परागत राजनीतिक दलहरूमा अहिलेको नेतृत्व बहिर्गमन नयाँ युवा नेतृत्वको आगमन अपरिहार्य छ ।

पार्टी, जाति र धर्मको नाममा नेपाली समाजलाई विभाजित गर्ने पाँच प्रतिशत नेता र तिनका झिँगाहरूका कारण आज देश विखण्डनतर्फ धकेलिरहेको छ । जब राजनीति दूषित हुँदै जान्छ आम चेतनशील युवापंक्तिमा जागरण आउँछ र क्रान्तिको बिगुल फुक्छ ।
परम्परागत पुराना मुख्य राजनीतिक दलहरूमा परिवर्तनका लागि यस अघि कहिल्यै सिर्जना हुन नसकेको दबाब यतिबेला जेनजी आन्दोलन मार्फत अभिव्यक्ति भइरहेको छ । हुन त, भाद्र २३–२४ पछि नै आफ्नो नेतृत्वप्रतिको अस्वीकार्यताको बोध हुनुपर्ने थियो ।

विडम्बना फेरिपनि नेतृत्व हस्तान्तरण त टाढाको विषय नेतृत्वमै निरन्तरताको हदैसम्मको तानाबाना बुन्न व्यस्त देखिन्छन् । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर दम्पती उपचारको बहाना बुनेर विदेश हाँकिएका छन् राजनीतिक विश्राम र आर्थिक व्यवस्थापनको चाँजोपाँजो मिलाउन सिंगापुर गएको बुझाई आम बहस हुने गर्दछ ।

उता एमाले अध्यक्ष र माओवादी संयोजक आफ्नो नेतृत्व निरन्तरताको लागि न्वारनदेखिको बल पार्टीभित्र र बाहिर देखाउन अनेकौँ जोड घटाउको हिसाब किताबमा आफ्नो पल्ला भारी पार्न टुटफुट र विभाजन गराएर धुव्रिकरण र एकताको नाउँमा अनैतिक विष छर्न लागि परेका छन् ।

यी र जस्ता खाले प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सबै पार्टीभित्र र बाहिरका समस्त युवाहरू सामूहिक हस्तक्षेपका लागि वृहत् रूपमा एकताबद्ध भएर लाग्न आवश्यक छ । आज हरेक पार्टीभित्र र बाहिरका युवापुस्ताहरूको प्रयत्न पर्याप्त देखिँदैन युवा नेतृत्वहरूको दबाब र हस्तक्षेपको आवश्यकता बढेर गएको छ ।

उनीहरूले आ–आफ्नो दलभित्र र अन्य दलका युवा नेतृत्वहरूको सञ्जाल बनाएर सामूहिक रूपमै दबाब बढाउन सक्नु पर्दछ । समय र नयाँ विद्यमान परिस्थितिले आम युवाहरूलाई यो सम्भावना सहितको जिम्मेवारी सँगै चुनौतीका अग्ला–अग्ला पहाडहरू खडा गरिदिएको छ ।

आज मुलुक २१औँ शताब्दीको विज्ञान र प्रविधिको युगमा प्रवेश गरेर पनि आर्थिक, सामाजिक र विकासको क्षेत्रमा पछौटेपनमा घिस्रिन बाध्य हुनुमा परम्परागत राज्यनीति दलका मुख्य नेतृत्वको सत्ता केन्द्रित, भ्रष्ट राज्यनीति र दलाली प्रवत्तिनै मुख्य दोष मान्न सकिन्छ ।

त्यसैले समाजमा उत्पन्न चरम अन्याय, अत्याचार, असमानता र संस्थागत भ्रष्टाचारको जरा गाड्न पुग्दा त्यसविरुद्ध जेन–जी विद्रोहले परम्परागत नेतृत्वमाथि नै प्रश्नै प्रश्न त खडा गरी दियो । तर, उत्तर खोज्ने ठाउँमा पुग्दा नपुग्दै जेन–जी आन्दोलनका माग, मुद्दा र नाराहरूमा विखण्डन आयो । सबै जेनजीहरु आ–आफ्नै कित्तामा विलीन हुन पुगे ।

कोही पार्टीवादी त कोही राजावादी भएर विभाजित हुन पुगे । परिणामतः सोको फाइदा तीनै पुराना पार्टी र नेतृत्वले उठाउँदै छन् । यस्तो प्रवृत्तिले आन्दोलन, सहिद, घाइते र तीनका परिवार माथि नै ठूलो धोका हुन पुगेको यथार्थ संसारसामु छर्लङ्गै छ । यसले लोकतान्त्रिक र संविधानका मर्ममाथि नै थप चुनौती थपिन पुगेको छ । अतः समाजका हरेक सरोकारवाला युवा पक्षसँगै आम जनतामा पुराना संरचना र शैलीमा सबैखाले हस्तक्षेप अनिवार्य भैसकेको छ ।

जेन–जी विद्रोहले भागबन्डा, आलोपालो एैँचोपैँचो र अप्राकृतिक सत्तासमिकरणमा जकडिएको सिंहासन त पल्टायो । राजनीतिक हिसाबले यो नेपाली इतिहासको सामान्य घटना भने पक्कै होइन । आन्दोलन पश्चात् नेपाली समाजको वर्तमान अवस्थाबारे भने अनेकौँ गम्भीर प्रश्न उब्जिएका छन् ।

हामी कहाँ अलमलिएका छौँ ? हाम्रो गन्तव्य कता हो ? हाम्रो परिवर्तनकारी यात्राको लक्ष्य के हो ? यसको जवाफ कसले दिने ? सुन्दर भविष्यको सपना, शून्य भ्रष्टाचार, प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचन प्रणाली, समानता, सुशासन र विधिको शासन जस्ता न्यायोचित माग र मुद्दा उठाएर विद्रोहको मोर्चामा होमिएका नौजवानको ऐतिहासिक सबैभन्दा ठूलो क्षतिभन्दा नयाँ खासै कुनै उपलब्धि देखिएन ।

आज जनजनमा पिडा, आशंका, अविश्वास, डर, त्रास, उकुसमुकुस व्याप्त छ, समाजलाई लयमा फर्काउन आन्दोलनका उपलब्धि र क्षतिबारे समग्र समीक्षासँगै आगामी दिशाबारे सम्पूर्ण आन्दोलनकारी जेन–जी अगुवा सहित सम्पूर्ण देशभक्त, प्रगतिशील, बौद्धिक समाज, लेखक, पत्रकार, कलाकार एउटै मञ्चमा उभिएर आगामी राजनीतिक, सामाजिक, विधिको शासन र कानूनीराज्य स्थापनाबारे छलफल, बहस सहित गोलमेच सम्मेलनका लागि सबै पक्ष तयार हुनु पर्दछ ।

जबसम्म मुलुकको सर्वोच्च निकायमा आम नागरिकहरूको सहजै प्रतिनिधित्व गर्ने अवसरसँगै समान पहुँच एवं समान अवसरको प्रत्याभूति राज्यले दिलाउन सक्दैन तबसम्म व्यवस्था परिवर्तन नै राजनीतिक मुख्य मुद्दा हुनु पर्दछ ।

विभेद रहित समाजको परिकल्पना र जनताको अधिकार संरक्षण गर्न संविधान निर्माण गरिएको हो । संविधान मूल कानूनमा मात्र सीमित हुने कुनै अमूर्त वस्तु पक्कै होइन, यो त आम गरिब, दुःखी, निमुखा र शोषित पीडित जनसमुदायको जिउने आधार पनि हो ।

हामी बिग्रियो, नासियो र सकियो भनेर फलाक्दै चिया चौतारामा हिड्छौं । अर्कोतर्फ देश सिध्याउने, असमानताको ठूला–ठूला पर्खाल लगाउने र संस्थागत भ्रष्टाचारको मुहान खन्ने भ्रष्ट, दलाल र अवसरवादी नेतृत्व र तीनकै पार्टीहरूलाई रोज्छौँ ।

हामी नै बिग्रन र बिक्नबाट नसुध्रिने हो भने थप विकरालको भुमरीमा फस्दै जानेछौँ । आफ्नो फाइदाको लागि अरूका लागि होइन । समाजको लागि होइन । न देशको लागि दुनियाँको लागि पनि होइन । केवल मात्र आफ्नो स्वार्थको लागि सिद्धान्त, बिचार, आदर्श, सामाजिक मूल्य, मान्यता नैतिकता साराका–सारा दाउमा लगाउन सक्ने खतरनाक प्रवृत्ति नै हो । अवसरवाद जसले देश टुक्राउँछ, समाज फुटाउँछ, सबै सम्बन्ध टुटाउँछ, विसङ्गति र विकृतिको बिउँ रोप्छ, मित्रतामा छुरा रोप्छ र अरूको दुःख पिडामा आनन्द लिन्छ ।

मानव जीवनको बोझ हो यो जीवन अनि समाजको कलंक जसलाई बेलैमा पहिचान गर्नु, घृणा गर्नु र संघर्ष मार्फत परास्त गर्नुको कुनै विकल्प छैन । हामीसँग सत्ताधारीहरूले बाटो बिरायो भने नागरिकको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपद्वारा सत्ता परिवर्तन सम्भव छ भन्ने उदाहरण पटक–पटकको आन्दोलनबाट पुष्टि भएकै छ । तर नागरिकहरूबाटै बाटो बिराउँदै जाने हो भने सत्ताधारीहरूमा तानासाही, अहंकार, घमन्ड खुलेआम भ्रष्टाचार र दलाली प्रवृत्तिको विकास हुने गर्दछ । संसदीय संरचना प्रशासनिक न्यायिक प्रणाली र डिजिटल अधिकार यी सबै नागरिक सर्वोच्चताको अभ्याससँग जोडिएका हुन्छन् ।

जनता आफैमा सचेत संगठित र सक्रिय हुनसके सरकारमात्र नभएर पुराना राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना पनि सुधारको बाटोमा हिँड्न बाध्य हुने छन् । यही चेतना आम जनतामा उजागर हुने हो भने नेपालमा नयाँ राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणको ढोका खुल्ने छ ।

अबको बाटो भनेकै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न आम नेपाली जनताको आदेशलाई शिरोपर गर्ने नेतृत्व मात्र चुनावी मैदानमा उभिन सम्भव छ । समाजका अगुवा चेतनशील बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले परम्परागत सत्ता र शक्तिको मौनता त्यागेर सत्य, सामाजिक मूल्य र मान्यता निजका जोखिमहरू रोज्ने हिम्मत जुटाउन सक्नु पर्दछ ।

विभिन्न परिवर्तन पक्षधर सञ्चारमाध्यम र त्यससँग सम्बन्धित पत्रकारहरूले सन्तुलनको नाममा झुटको खेतीमा समाजभित्र विभाजनको बिउँ छरेर विखण्डनको विध्वंसकारी खाल्टो खन्नु हुँदैन ।

लेखक एवं विश्लेषकहरूले सामाजिक न्यायमाथि केवल भावनात्मक आवेग, भिडको उन्माद वा अन्य देशी–विदेशी चलखेलजस्ता आरोप थोपरेर गैरजिम्मेवारी विश्लेषण गरेर अहिलेको बदलिँदो युगसँग असंगत विचार व्यक्त गर्नुहुँदैन ।

नेपाली समाजमा आएको चेतना र विद्रोहको राजनीतिक अर्थ, मूल्य, मान्यता र परिवर्तनशील दिशालाई अपव्याख्या गर्ने कोही कसैले हिम्मत गर्दछ भने इतिहासको गलतधारमा उभिन तयार हुनुपर्दछ । अन्तमा सुशीला सरकारले देशमा उत्साह सहित आन्दोलनका माग र दोषीलाई कारबाही गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्दैन भन्ने प्रस्ट भैसकेको छ ।

आन्दोलनको लक्ष्य केवल सरकार मात्र परिवर्तन थिएन, राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्व, कर्मचारी तन्त्र, अदालत, सुरक्षा निकाय संवैधानिक नियुक्ति र शासन प्रणालीमा पारदर्शिता सुधार समेत थियो । यस्तो अवस्थामा पनि राजनीतिक दल, आन्दोलनकारी शक्ति, नयाँ उदाएका नवयुवा समूह, नयाँ पार्टी लगायत सम्पूर्ण देशभक्त प्रगतिशील सबै पक्षहरूले विगतबाट नसिके र वर्तमानबाट नबुझे देश पुनः राजनीतिक सङ्क्रमणतर्फ धकेलिने खतरा बढ्दो छ ।

बाह्य शक्तिले हाम्रो आन्तरिक द्वन्द्वको लाभ लिने र नेपाललाई फेरीपनि प्रयोगशाला बनाउने योजना सफल हुनेछ । लुट्नेहरू जुट्न सक्ने तर देश बनाउँछु भनेर कम्मर कसेर आउनेहरू जुट्न नसक्ने अवस्था भयो भने माथि उल्लेखित अवस्थाहरू छिट्टै सिर्जना हुने खतराको सम्भावना झन् बढेर गएको छ । चेतना होस् !

प्रतिक्रिया दिनुहोस्