काठमाडौं । केही वर्षयता नेपाली राजनीतिको बहसमा ‘नेपाल बंगलादेश बन्दैछ’ भन्ने वाक्यांश बारम्बार दोहोरिन्थ्यो । शासनशैली, भ्रष्टाचार, दमनकारी रवैया र राज्य संयन्त्रको दुरुपयोगसम्बन्धी चेतावनी दिने नेताहरूले नेपाल पनि बंगलादेशकै बाटो लाग्न सक्ने तर्क गर्थे । नभन्दै देश बंगलादेश बनिछाड्यो ।
देशमा अहिले फेरि बंगलादेशकै राजनीतिक चर्चा छ । कारण हो– बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनामाथि त्यहाँको अदालतद्वारा सुनाइएको मृत्युदण्ड । उक्त फैसलापछि नेपालमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथिको सम्भावित कानूनी कारबाहीबारे बहस चर्किएको छ ।
हसिनालाई गत वर्ष जुलाई–अगस्टमा बंगलादेशमा भएको जनविद्रोह दमनका क्रममा ‘मानवताविरुद्धका अपराध’ गरेको ठहर गर्दै मृत्युदण्ड सुनाइएको हो । उनीमाथि लगाइएका पाँच आरोपमध्ये दुई वटामा मृत्युदण्ड र बाँकी अभियोगमा आजीवन कारावासको सजाय तोकिएको छ । भारतमा निर्वासनमा रहेकै अवस्थामा उनीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो ।
उनीमाथि प्रदर्शनकारीहरूलाई गोली चलाउन आदेश दिएको, भीड नियन्त्रणका लागि हेलिकोप्टर र ड्रोन परिचालन गराएको, हिंसा भड्काएको, प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयास गरेको र हत्या–पछिका शवहरू जलाएको जस्ता गम्भीर आरोप छन् ।
तीन सदस्यीय न्यायाधिकरणले हसिनासहित पूर्वगृहमन्त्री असदुज्जमां खान कमाललाई पनि मृत्युदण्ड, तथा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्लाह अल ममुनलाई पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । हसिना र कमालको सम्पत्ति जफत गर्ने आदेश पनि दिइएको छ ।
यो फैसलासँगै बंगलादेशमा नयाँ राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको मूल्यांकन भइरहेको छ । भारतमा बसेकी हसिनाले भने, “यो प्रतिशोधपूर्ण फैसला हो,” आरोप लगाउँदै निष्पक्ष सुनुवाइका लागि आफू तयार रहेको बताएकी छन् ।
नेपालमा पनि गत भदौ २३ र २४ गते यस्तै विद्यार्थी युवाहरूको समूहले सत्ताको स्वेच्छाचारिताविरुद्ध विद्रोह ग¥यो । जसको परिणाम स्वरूप कांग्रेस–एमालेसहित दुई तिहाइ बढी बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली सत्ताको नेतृत्व छाडेर सेनाको सुरक्षा घेरामा पुग्नु परेको थियो ।
नेपालमा यस आन्दोलनमा हालसम्म ७६ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्, घाइते सङ्ख्या समेत ठूलो छ । त्यसैले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र अन्य जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारबाही हुनुपर्ने आवाज अहिले तीव्र बन्दै गएको छ । तर, यो सम्भव छ–छैन भन्ने प्रश्न भने अझै अन्योलमै छ ।
ओलीको प्रवृत्ति अहिले पनि उस्तै देखिएको छ । जेन–जीले गरेको विद्रोहलाई उनले स्वीकार समेत गरेका छैनन् । अन्तरिम सरकारलाई असंवैधानिक भन्दै भन्दै खिसीटिउरी गरिरहेका छन् । ओलीले जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको आयोगलाई नै बयान नदिने चेतावनी दिँदै आएका छन् । यही कात्तिक दुई गते सम्पादकहरूसँगको सवाल जवाफमा भनेका थिए– ‘‘केपी ओली सोझो छ भन्दैमा आयोगहरू जसले जहाँ–जहाँ बनाउँदै हिँड्छ, जसले सोध्दै जान्छ, त्यहाँ त्यहाँ लुरुलुरु गएर बयान दिने काम केपी ओलीले गर्दैन, थाहा होस् । कुनै भ्रममा आफैँलाई धोका दिने काम केपी ओलीले गर्दैन ।’’
छानबिन आयोगका प्रमुख गौरीबहादुर कार्कीले अभिव्यक्त गरेका पूर्वधारणाका कारण आयोगको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठिरहेका छन् । आन्दोलनका बेला सेना नेताहरूलाई सुरक्षित राख्न सफल भएको थियो, तर अहिले त्यही नेतृत्वमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग चर्कँदो छ ।
राजनीतिक दलहरू हाल निर्वाचनमा जाने–नजाने बहसमै जकडिएका छन् । मुलुकको अवस्था अस्थिर नै छ । यस्तो परिस्थितिमा बंगलादेशको फैसलाले नेपालमा पनि कानूनी प्रक्रिया अघि बढ्ने संकेत दिन्छ कि दबाब मात्र सिर्जना गर्छ, यो अझै स्पष्ट छैन ।
नेपालमा मृत्युदण्ड छैन, तर जन्मकैदजस्ता कडा सजाय भने सम्भव छन् । त्यसैले ‘ओलीलाई मृत्युदण्ड’ जस्ता तुलना अव्यावहारिक भए पनि, अभियोग, अनुसन्धान र सम्भावित अभियोजनको प्रक्रियामा बंगलादेशको उदाहरणले प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने विश्लेषकहरूको तर्क छ ।
तर, राजनीतिक लाभ–हानिको गणित, सत्ता संरचनाको प्रभाव, सुरक्षा निकायको भूमिका, छानबिन आयोगमाथिको अविश्वास, प्रमाण संकलनको जटिलता, र आन्दोलनमा दुवैतर्फबाट भएको हिंसाका कारण मिश्रित प्रमाण सबैले ओलीमाथिको कानूनी प्रक्रिया अझै अनिश्चित बनाएको छ ।
