प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग २०७५ साउन १० गते चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले राखेका माग दुई वर्ष बित्दा पनि पूरा भएन । पक्कै पनि प्रधानमन्त्री ओलीले डा. केसीको माग नपढीकन, नबुझीकन सम्झौता गरेका थिएनन् । त्यतिबेला डा. केसीले प्रधानमन्त्री ओलीसँग छ बुँदे माग प्रस्तुत गर्नुका साथै चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि सरकारले चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग बालुवाटारमा झण्डै दुई घण्टा छलफल गरेका थिए । उनको माग गम्भीरतापूर्वक सुनेका प्रधानमन्त्री ओलीले चिकित्सा शिक्षा सुधारका सम्पूर्ण माग पूरा गर्ने र चिकित्सा शिक्षामा देखिएका विसंगति र विकृति हटाउने जिम्मा डा. केसीलाई नै सुम्पने बचन दिएपछि डा. केसीले दंग पर्दै अनसन तोडेका थिए ।
उनले २०७५ साउन १० गते प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष प्रस्तुत गरेका माग यस्तो थियो :– ‘१. २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् । २. विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझावअनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस् । ३. आदोलनरत मेडिकल विद्यार्थीका मागहरु पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैधरुपमा असूल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरियोस् । अरबौँंको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुलाई फौजदारी कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस् । ४.संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा वृद्धि गर्नेसम्बन्धीलगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस् । ५.कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पु¥याएर एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडिजिपि कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढंगले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्वीकृति दिँदै शीघ्र एमबीबीएस कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था गरियोस् । प्रदेश नं २ र ४ तथा डोटी र डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम र पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् र ६. संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागवण्डाबाट नभई पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरुलाई नियुक्त गरियोस् ।’
तर दुर्भाग्य, देश र जनताको हितमा प्रस्तुत यी मागहरु पूरा गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छैन । र, उनले आफ्ना माग पूरा गराउन भदौ १९ गते कर्णाली पुगेर १९औँ अनसन बस्न बाध्य भए । अहिले उनी त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा जीवनमरणको अवस्थामा छन् । सडकमा जनस्तरबाट डा. केसीको माग पूरा गर्न दबाब सिर्जना गरिएको छ । सिंगो मिडिया र सामाजिक सञ्जाल यसैमा केन्द्रित छ । तर, दुईतिहाइको नेकपाको सरकारले अहिलेसम्म उनको माग सम्बोधन गरेको छैन । सरकारको यस्तो गैरजिम्मेवारी कामको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । मुलुकमा सरकार छ कि छैन प्रश्न जनस्तरबाट उठिरहेको छ ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अहिले सिंगो देश कोरोना भाइरसका कारण आक्रान्त बनेकोले यो समय अनसन बस्ने समय होइन भनेर जनता जिक्स्याउने अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनको यो अभिव्यक्तिले सरकार उनको माग पूरा गर्न इच्छुक छैन भन्ने कुरालाई इंगित गर्छ । अहिले त उनको माग पूरा गर्न कोरोना संक्रमण सरकारका लागि बहाना भएको होला । त्यस अगाडिका वर्षमा माग पूरा गर्न सरकार किन तयार भएन भन्ने कुराले सरकारको नियत स्पष्ट हुन्छ । कुनै पनि व्यक्ति ज्यानै जोखिम मोलेर अनसन बस्दैन । अनसन भन्ने कुरा रहर होइन, बाध्यता हो । सरकार भनेको अभिभावक हो । कुनै पनि नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु उसको पहिलो कर्तव्य हो । ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि डा. केसी अनसन बसेको चौथोपटक हो । डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक भएको खबर बाहिर आएको छ । समयमा उनको माग सम्बोधन नभएमा उनको ज्यानै जान सक्ने खतरा पनि छ । त्यसैले अविलम्ब डा. केसीको जीवनरक्षा गर्न सरकार तत्पर हुनुपर्छ ।
