तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अकर्मण्यताका कारण ऐनसेल लाभकर विवाद पुःन पेचिलो बन्ने संकेत देखिएको छ । अन्तराष्ट्रिय मध्यस्तकर्ता संस्था आइसीएसआइडी (इन्टरनेश्नल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्यूट) मा नेपालको तर्फबाट वकालत गर्ने आर्टिट्रेटर समयमै नियुक्ति हुन नसकेपछि यो समस्या आउने संकेत देखिएको हो ।
‘ऐनसेलले आइसिएसआइडीमा मुद्दा हाल्यो । लगतै मध्यस्थता प्रक्रियामा भाग लिन नेपाल सरकारलाई पत्र आयो । तर, प्रतिनिधि पठाउन त के ? प्रकृयामा भाग लिनै सरकारले इन्कार गर्यो ।’ पूर्व कार्यबहाक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराइ खत्रीले भने, ‘यसको मूल्य नेपाल सरकारका लागि भारी पर्न जाने संकेत देखिएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले चाहेका भए यो समस्या सल्टिने थियो ।’ उनीबाटै राष्ट्रघात भयो ।
ऐनसेलले २० मे सन् २०२० मा लाभकर विवादमा मध्यस्तता गर्न आइसिएसआइडीमा निवेदन दिएको थियो । लगतै आइसिएसआइडीले मध्यस्थता प्रकृयामा भाग लिन नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको थियो । तर, विवाद समाधान भइसकेको जिकिर गर्दै तत्त्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिनिधि पठाउन इन्कार गरेका थिए । ऐनसेलले भने सोही बेला प्रतिरक्षाका लागि आफ्ना पक्षबाट आर्टिट्रेटर नियुक्त गरेको थियो । यसको पुरस्कारस्वरुप खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने तयारी थियो । तर, पार्टी विवादका कारण उनी हटाइए ।
यस क्रममा आइसिएसआइडीले लाभकरका बिषयलाई लिएर निक्कै पटक बहस गरिसकेको छ । तर, नेपाल सरकारको पक्षबाट प्रतिरक्षा गर्ने अधिकारी नहुँदा नेपालको कानूनी धरातल निक्कै कमजोर भएको छ । मुद्दा कमजोर मात्रै बने पनि यसको मूल्य नेपाल सरकारका लागि भारी पर्न जाने पूर्व कार्यबहाक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराइ खत्री बताउँछन् ।
‘ऐनसेलले आइसिएसआइडीमा मुद्दा हाल्यो । लगतै मध्यस्थता प्रक्रियामा भाग लिन नेपाल सरकारलाई पत्र आयो । तर, प्रतिनिधि पठाउन त के ? प्रकृयामा भाग लिनै सरकारले इन्कार ग¥यो ।’ खत्रीले भने, ‘यसको मूल्य नेपाल सरकारका लागि भारी पर्न जाने संकेत देखिएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले चाहेका भए यो समस्या सल्टिने थियो ।’ उनीबाटै राष्ट्रघात भयो ।
एनसेलको नियम
लाभकर विवादलाई लिएर आइसिएसआइडीमा पकट÷पटक बहस भए । तर, प्रतिरक्षामा नेपालको तर्फबाट कोही सहभागि भएनन् । मुद्दा कमजोर बन्यो । हार्न सक्ने संकेत देखेपछि बल्ल नेपाल सरकारले प्रतिरक्षाका लागि भन्दै आर्टिट्रेटर पठाउने निर्णय गरेको छ । डेड बर्ष पछि पठाएको आर्टिट्रेटर नेपालका लागि ‘मर्ने बेलामा हरियो काँक्रो…’ साबिते हुने अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी बताउँछन् । पत्र आएको डेड बर्षपछि पठाइएको आर्टिट्रेटरले केही गर्न नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
पूर्व महालेखा परीक्षक खत्री यस सम्वन्धमा भन्छन्,‘पठाउनै पर्ने रहेछ । डेड बर्ष अघि नै पठाएको भए यसले एउटा सेप लिइ सक्थ्यो । यति बेला पठाएर नेपालका लागि उपलब्धि हासिल हुने सन्देह देखिन्छ ।’
मुद्दा हारे के हुन्छ ?
पूर्व महालेखा परीक्षक खत्रीका अनुसार आइसिएसआइडीमा नेपाल सरकारले मुद्दा हारे एनसेलले नेपाल सरकारका लागि अहिलेसम्म तिरेको लाभकर फिर्ता लग्न सक्छ । कानूनी झण्झट देखाएर लिइसकेको कर फिर्ता दिन नेपाल सरकार इन्कारमा उत्रिए पनि आगामी दिनमा चुक्ता गर्नुपर्ने करमा एनसेलले त्यसलाई कट्टा गर्न सक्छ । यसो भए नेपाल सरकारका लागि भारी मूल्य पर्न जान सक्छ ।
‘एनसेल ठुला करदाता संस्था हो । यसले चुक्ता गर्ने करको परिणाम ठूलो हुन्छ । लाभकरका सम्वन्धमा परेको मुद्दा कमजोर भए नेपाल सरकारले असुल गरेको कर फिर्ता गर्नुपर्ने हुनसक्छ’, उनले भने, ‘ठिक छ, असुल गरेको कर नेपाल सरकारले फिर्ता नगर्ला । तर, आगामी दिनमा ऊबाट कर त असुल गर्ने पर्ने नै हुन्छ । एनसेलले यहीनेर निहुँ खोज्न सक्छ । भारी मूल्य चुकाउने सरकारले यहीँ हो ।’
लाभकरवापत एनसेलले नेपाल सरकारलाई हालसम्म ४७ अर्व ३ करोड ९९ लाख ४३ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ तिरिसकेको छ । ३ बैशाख ०७६ मा ठूला करदता कार्यालयले स्वामित्व बिक्री गरेवापत एनसेलले नेपाल सरकारलाई ६२ अर्व ६३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ लाभकर तिर्नु पर्ने निर्धारण गरेको थियो । ठूला करदाता कार्यालयको मूल्यांकनविरुद्ध ऐनसेल पुनरावोलकनका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । सर्बोच्चले कर तिर्नुपर्ने फैसला गरेपछि एनसेलले बक्यौता रहेको २२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ कर तिरेको थियो । त्यसअघि उसले २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार रुपैयाँ बुझाइसकेको छ । नेपाल सरकारले उसँग अझै झण्डै १४ अर्व रुपैयाँ बराबरको कर चुक्ता गर्न बाँकी छ ।
ऐनसेलमा शेयर रहेको मध्ये रेनो होल्डिङ्सको ८० प्रतिशत सेयर नर्वेली कम्पनी टेलियासोनेराले अजियाटालाई २९ चैत ०७२ मा बिक्री ग¥यो । १ खर्ब ४४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँमा बिक्री सेयरवापत ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार लाभकर तिर्नुपर्ने निर्धारण भयो । तर, एनसेलले राज्यसँगको सेटिङमा कर तिर्न आनकानी गर्यो । सरकारको यस्तो रवैयाविरुद्ध जनता सडकमा ओर्लिए । एनसेल बहिष्करको अभियान चलाए । लाखौं सीम प्रयोगविहीन भयो । ठाउँ ठाउँमा एनसेलको टावरमा आगो लगाइयो । संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सांसदहरुले एनसेलका कर छलीलाई व्यापक विरोध गरे । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दर्ता भयो । त्यसपछि ठूला करदाता कार्यालयले जरिवाना सहित ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्ने निर्धारण गर्यो ।
यो निर्णयपछि झस्किएको एनसेलको विवाद अदालत गयो । अदालतले पनि कर तिर्नु पर्ने फैसला गरेपछि एनसेल अर्को दलिल लिएर बेलायतस्थित अन्तराष्टिय मध्यस्तताकर्ता संस्था आइसिएसआइडीमा गएको हो । यसका लागि एनसेलले नेपाल र बेलायतबीच ०४९ फागुन १९ मा भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौतालाई हतियार बनाएको छ । जुन गैरकानूनी रहेको पूर्व महालेखा परीक्षक खत्रीको भनाइ छ ।
रेनो होल्डिङ्सको ८० प्रतिशत सेयर खरिदकर्ता कम्पनी अजियाटा मलेसियाली संस्था हो । लगानी प्रवद्र्धन सम्झौता बेलायतसँग भएको हो, मलेसियासँग होइन । त्यसो हुँदा एनसेलको दलिल गैर कानूनी रहेको पूर्व महालेखा परीक्षक खत्री बताउँछन् ।
‘अजियाटा मलेसियाली संस्था हो । मलेसियासँग नेपालको लगानी प्रवद्र्धन सम्झौता छैन । तर, सोही संस्था बेलायत र नेपालबीच भएको सम्झौतालाई हतियार बनाएर आइसिएसआइडी गएको छ । यो गलत हो’,उनले भने,‘जबकी अजियाटालाई त नेपालको कम्पनी ऐन ०६३ ले समेत चिन्दैन । यसमा पहिलेबाटै वकालत गर्न सकिएको भए झन्झट पहिले नै पन्छिने थियो ।’
एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर होल्डर कम्पनी अजियाटा ग्रुप बरहाद मलेसियामा दर्ता छ । यसको सहायक कम्पनी अजियाटा इन्भेष्टमेन्ट बेलायतमा दर्ता छ । सोही कम्पनीले ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेको एनसेलको दाबी छ । यही आधारमा टेकेर एनसेल बेलायतस्थित आइसिएसआइडी गएको हो । एनसेलको यो दलिल कपटपुर्ण रहेको कानूनविद् बताउँछन् ।
