मुलुकको विषम परिस्थितिमा खरानीको थुप्रोमाथि उभिएको अन्तरिम सरकारप्रति आम नागरिक आशावादी छन् । वर्षौँदेखि दलका नेताहरूको कुशासनबाट आजित बनेका युवा विद्रोहको बलिदानी जगमा उभिएर बनेको यस सरकारले धेरै राम्रो गर्न नसके पनि कम्तीमा नराम्रो गर्ने छैनन् भन्ने आम विश्वास छ । तर, जेनजी आन्दोलनको बलमा निर्माण भएको सरकार पनि बिस्तारै दलहरूकै बाटोमा लाग्ने हो कि भन्ने चिन्ता भने छाएको छ ।
यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पारदर्शिताको कफन ओढेर भ्रष्टाचार उछाल्ने र जनतालाई आश्वासनको तातो ढुङ्गा खान लगाउने काममा व्यस्त रह्यो । त्यसरी नै यो अन्तरिम सरकार पनि सोही बाटोमा जान लागेको छाँटकाँट देखिन थालेको छ । यो सरकारसँग एकातिर नैतिक शासनको बिल्ला छ भने, अर्कातिर त्यो बिल्लामा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको घोर अपारदर्शी चरित्रको दाग लागेको छ ।
दलहरूको अपारदर्शी व्यवहारविरुद्ध सडकमा आएका जेनजी युवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै गठन भएको सरकारले कम्तीमा आफ्नो नैतिक मर्यादाको ख्याल राख्नुपर्ने हो । यसले आम जनतालाई गहिरो चोट पु¥याएको छ ।
दशकौँ पुरानो दलगत बन्धन, स्वार्थको सिण्डिकेट, अपारदर्शिताको घेरा, भ्रष्टाचारको आम्दानी, पहुँचका लहरा आदि सबैलाई चिरेर यो सरकारले पक्कै पनि ‘नयाँ राजनीतिक अध्याय’ लेख्नेछ भन्ने आम नागरिकको अपेक्षा छ । धेरै राम्रो नगरे पनि, कमसेकम पुरानो गल्ती दोहो¥याउने छैन भन्ने आशा जनतामा छ । तर दुर्भाग्य ! यसले पनि समयक्रममा अघि बढ्दै जाँदा पुरानैशैली अनुसरण गर्न तम्सिएको छ ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार मूलतः न्याय, सुशासन र पारदर्शिताको पहिलो पाठ पढाउने विद्यालय हुनुपर्ने थियो । तर, यथार्थ त्यसको ठीक विपरीत दिशामा दौडिरहेको आभास छ । सबैभन्दा चिन्ताजनक कुरा, सम्पत्ति विवरणजस्तो सरल र पारदर्शिताको आधारभूत अभ्यासबाटै पछाडि पर्न थालेको यो सरकारको क्रियाकलापले नैतिकताको पहिलो दियो नै निभ्न लागेको संकेत दिएको छ । नैतिकताको विषयमा क्लास लिने पात्रहरू नै जब आफ्नो कक्षामा उपस्थित हुन छाड्छन्, तब त्यो देश शिक्षाबाट होइन, भ्रमबाट मात्र ग्रस्त हुन्छ ।
विगतमा भ्रष्टाचारको पहाडमाथि कम्बल ओढेर बस्ने, असफलतालाई राष्ट्रवादको मखमलले छोप्ने, जनतालाई आश्वासनको तातो ढुङ्गा चपाइदिने जस्तो झुर शासकीय शैलीलाई जनताले २३ र २४ भदौमै अस्वीकृत गरिदिए । जुनदिन ७६ जना कलकलाउँदा स्कुले नानी– बाबुहरूले सडकमा ओली शासनको तात्तालो गोली निलेका थिए ।
दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर गठन भएको सुशीला कार्की सरकारका मन्त्रीहरू आज झन्डा हल्लाउँदै पार्टी गठन र प्रशिक्षणमा हिँडिरहेका छन् । स्वयं प्रधानमन्त्रीकै स्वकीयका अनेकौँ गलत हर्कतहरू बाहिरिएका छन् । दिनदहाडै स्कुले विद्यार्थीलाई सडकमा ताकिताकी गोली हान्ने ‘हत्यारा’हरू यही सरकारलाई चुनौती दिँदै खुलेआम डुलिरहेका छन् ।
कारागारबाट फरार हजारौँ कैदीबन्दी र लुटिएका सयौँ स्वचालित हतियारहरू गुमनाम छन् । यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकारको प्रमुख काम जनहत्यारालाई कारबाही र भ्रष्टाचारीलाई जेल सजाय हुनुपर्ने हो । त्यो देखिएको छैन । जसले गर्दा हत्याराहरूले खुलेआम यो सरकारलाई चुनौती दिएका छन् ।
मुलुकमा त्यत्रो ठूलो आन्दोलन र बलिदान नयाँ पुस्ताले किन ग¥यो ? किनकि, उनीहरू पुरानो राजनीतिक कफन फाल्न चाहन्थे । तर, पुराना दलहरूले ‘के निहुँ पाउँ कनिका बुकाउँ’ भनेजस्तो यो सरकारलाई खेदिरहेका छन्, त्यसैमाथि सरकारले आफ्ना आधारभूत जिम्मेवारी र कर्तव्यलाई पालना गर्नेतर्फ वास्ता नगर्नु घातकसिद्ध हुनेछ ।
सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा यो सरकार गठन हुँदैगर्दा नागरिकहरूलाई लागेको थियो, अब त न्यायालयको कसिलो अनुशासन सहितको कार्यशैली कार्यपालिकामा देखिन्छ । अब भने, सम्पत्ति विवरण, पारदर्शिता, आर्थिक अनुशासन सबै किताबझै खुल्छ ।
तर, किताब खोलिनुको सट्टा यो सरकारले त झन् पुस्तकालयकै ढोकामा ताल्चा लगाइदिएको भान हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्म कसले कति सम्पत्ति बोकेर राजकीय पदमा छिरे ? आजसम्म प्रश्न मात्र उठेको छ, जवाफ भने रहस्यको गर्भमै हराइरहेको छ ।
देश लामो समयदेखि अनिश्चितताको भुमरी अपारदर्शिता, संस्कार विहीनता र भ्रष्टाचारको अँध्यारोको चक्रमा फसिरहेको छ । आफ्ना नागरिकलाई परिवर्तनको किरण देखाउनुपर्ने यो सरकार अघि बढ्नुको साटो उही पुराना सर्कस, उही पुराना झूट र उही पुराना पर्दामुनिका व्यवहारमा अल्झिन खोज्नु दुःखद कुरो हो ।
देशलाई नयाँ संस्कार चाहिएको छ, खासमा नयाँ स्वर, नयाँ सोच, नयाँ शासन र नयाँ शैलीको विधि यो सरकारले स्थापित गर्नुपर्ने हो । परन्तु त्यस्तो खास छनक अहिलेसम्म देखा परेको छैन ।
अन्तरिम सरकार भनेको मूलतः पुरानो राजनीतिक संस्कारलाई तोडेर नयाँ शासन–संस्कृति निर्माण गर्ने प्रयोगशाला हो भनेर बुझिन्छ । तर अहिलेको सरकारले देखाएको व्यवहार भने पुरानै प्रवृत्तिको नवीकरणजस्तै छ भन्ने गुनासो बढ्दै गइरहेको छ ।
सत्ता बदलियो, चरित्र बदलिन सकेन । भ्रष्टाचारविरुद्धको बथान, शुद्धताको शपथ, युवापुस्ताको आन्दोलन, पारदर्शिताको प्रतिबद्धता यी सबै कुरा नेतृत्वका भाषणमा मात्र सीमित छन्, व्यवहार भने दलहरूको पुरानै छाया मार्गमा हिँडिरहेको छ ।
शक्तिको पारदर्शिता नहुने सरकारले लोकतन्त्रको सुगन्ध होइन, कुहिएको दुर्गन्ध मात्रै फैलाउँछ । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले यो देशलाई नयाँ दिशामा लैजाने अवसर पाएको हो । तर, सम्पत्ति विवरण जस्तो आधारभूत प्रश्नमै गल्न थालेपछि जनताले देखेका सपनाको धरहरा फेरि भत्किन थालेको छ ।
अहिले पनि समय घर्किसकेको छैन । सम्पत्ति विवरण जनतालाई देखाउने, सरकारलाई पारदर्शी बनाउने, अनि जनताको भरोसा फर्काउने निर्णय समयमै गर्न सके सरकारप्रति नागरिक झट्टै नकारात्मक बन्न सक्दैनन् । तर ढोका खोलिएन भने यो सरकार पनि केपी ओलीको अँध्यारो विरासतभन्दा पनि गहिरो छाया बन्न पुग्नेछ ।
जहाँ जनता हराउनेछन्, पारदर्शिता हराउनेछ र केवल निर्जीव ‘सत्ता’ मात्रै बाँकी रहनेछ । नेपालमा सरकार बदलिन्छ, नेता बदलिन्छन्, कुर्सी बदलिन्छ, शैली बदलिन्छ, तर शासन–संस्कार कहिल्यै बदलिँदैन भन्ने पुरानै उदाहरण स्थापित हुनेछ । यही चरित्रगत जडता नै आज मुलुकलाई सदाको लागि अँध्यारोको सुरुङतिर फर्काउने सबैभन्दा खतरनाक तत्त्व बनेको छ ।
त्यसैले, युवा पुस्ताले उज्यालोको खोजीमा सिर्जना गरेको आँधिबेहेरीबाट बनेको यो सरकारसँग जनसरोकारका सवालमाथि बेवास्ता गर्दै कम्तीमा कान थुनेर बस्ने सुविधा छैन । आन्दोलनको त्याग र बलिदानप्रति मजाक उडाउने छुट छैन ।
लमही दाङ, हालः साउदी अरेबिया
