काठमाडौं । यतिबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तात्तिएको छ । भ्रष्टाचारका ठूला फाइलहरू भटाभट खुलेका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरूसहित सचिवहरू समेत संलग्न रहेका फाइलहरू विशेष अदालतमा पुगेका छन् । अख्तियारले लिची बैगचाको घुस प्रकरणदेखि नलिन्चोक र पोखरा विमानस्थलमा आइपुग्दा ठूला भ्रष्टाचारका फाइललाई विशेष अदालतमा पु¥याएको हो । अहिलेको अवस्थामा सबै भन्दा ठुलो बिगो र राजनीतिक दलका नेता तथा सचिवहरू जोडिएको भ्रष्टचारसम्बन्धी फाइल अदालतमा पुगेको छ ।
अख्तियारले गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ । अख्तियारले दिएको जानकारीअनुसार विशेष अदालतमा पाँच महिनाको अवधिमा ४६ वटा आरोप पत्र दायर भएको छ । अख्तियारको पछिल्लो सक्रियता प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निर्देशनमा अगाडि बढेको बताइन्छ ।
अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२ को मंसिर १७ सम्म ४६ वटा आरोप पत्र विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर भएका हुन् । आयोगका अनुसार दायर गरेका आरोप पत्रमध्ये १३ वटा भदौ २० गतेसम्म दाखिला भएकोमा बाँकी ३३ वटा आरोप– पत्र नयाँ सरकार गठन भएपछि दायर भएका हुन्। घुस÷रिसवत, गैरकानुनी लाभ हानी,सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी,शैक्षिक नक्कली,सरकारी कागजात सच्याइएको विषयमा आरोप पत्र दायर भएको अख्तियारले जनाएको छ ।
आयोगले घुस रिसवत आरोपमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री तथा संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभा हाल (विघटित) सदस्य राजकुमार गुप्ता, भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका पूर्वमन्त्री तथा संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाका सदस्य रन्जिता श्रेष्ठसमेत ७ जनाविरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको हो ।
गैरकानुनी लाभ हानीको आरोपमा प्राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकूलपति प्रा.डा. संगिता सिंह भण्डारी,तत्कालीन कार्यालय प्रमुख रजिस्ट्रार झन्कार लामिछानेसमेत १३ जनाविरुद्ध आरोप गरेको आयोगले जनाएको छ । मालपोत कार्यालय धुलिखेल काभ्रेपलाञ्चोकका खरिदार ज्ञानेन्द्र प्रसाद भण्डारी,महोत्तरी क्षेत्र नम्बर ४ ख बाट निर्वाचित मधेश प्रदेश सभा सदस्य सरोज कुमार सिंहसमेत १६ जना,दैलेख डुंगेश्वर गाउँपालिकाको कार्यालयमा कार्यरत वरिष्ठ लेखा अधिकृत टंकबहादुर कार्की,बाँके जिल्ला अदालतमा कार्यरत नायब सुब्बा रामप्रसाद धमला,जय किसान माध्यमिक विद्यालय रौतहटका प्रधानाध्यापक संजय प्रसादसमेत २ जनाविरुद्ध घुस रिसवतको आरोपमा आरोप पत्र दायर भएको छ ।
यसैगरी आयोगले शैक्षिक नक्कली आयोगले झापाको दीपिनी आधारभूत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक देवी निरौलाउपर शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी आरोप पत्र दायर गरेको हो । आयोगले घुस÷रिसवत,गैरकानुनी लाभ हानी,सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी,शैक्षिक नक्कली,सरकारी कागजात सच्याइएको विषयमा विभिन्न सरकारी कार्यालयका कर्मचारीविरुद्ध पनि आरोप पत्र दायर गरेको छ ।
आयोगले सोही अवधिमा ११ हजार ८५६ वटा उजुरी दर्ता भएको जनाएको छ। श्रावणमा ३ हजार ९२२,भाद्रमा २ हजार २७६,आश्विनमा २ हजार २,कात्र्तिकमा १ हजार ९४५ र मंसिरमा १ हजार ७११ उजुरी दर्ता भएका छन्। भ्रष्टाचार रोक्न दर्ता भएका उजुरीका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान गरी अदालतमा आरोप पत्र दायर गर्दै आएको छ ।
पोखरा विमानस्थलको पर्दाफास
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले आइतबार ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर ग¥यो ।
यो मुद्दामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी मात्र होइन, ५ मन्त्री, १० सचिवसहित धेरैजसो कर्मचारीहरू मुछिए । आयोजना अगाडि बढाउन प्रस्ताव लैजानेदेखि स्वीकृति दिनेसम्मका मन्त्रीहरू पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिए । पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत, पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री पोस्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीम आचार्य र दीपकचन्द्र अमात्य पनि प्रतिवादी छन् ।
चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीले प्राधिकरणको लागत अनुमानभित्र रहेर परियोजना सञ्चालन गर्न २०६९ भदौ ८ मा वार्ताका लागि लिखित प्रस्ताव पेस गरेको थियो । त्यसपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले वार्ता गर्न सकिने– नसकिने बारेमा २०६९ भदौ १३ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको राय माग गरेको थियो। कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ एवं नियमावलीमा वार्ता गर्ने प्रावधान नभएको राय दिएको थियो ।
तर चिनियाँ कम्पनीले पुनः वार्ताका लागि आह्वान गरेपछि यसअघिको रायलाई नजरअन्दाज गर्दै सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालीन पर्यटनमन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीसहितले २०६९ माघ १५ गते वार्ता स्वीकार गरेर स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेका थिए । मन्त्रालयका उपसचिवदेखि सचिव र मन्त्री समेत मिलेर उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिको लागि प्रस्ताव लैजान २०६९ फागुन ४ मा निर्णय गरेका थिए ।
फागुन ४ गतेकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले परियोजनाको निर्माणको कुल लागत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट स्वीकृत लागतको सीमाभित्र रहने र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट आकार, प्रकार, सङ्ख्या गुणस्तर र डिजाइन स्वीकृत गर्ने र दातृपक्षसँग परामर्श गरी ठेक्का प्रक्रिया टुंगो लगाउन सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णयमा बोगटी तानिएका छन् ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पर्यटनमन्त्री हुने व्यवस्था छ । मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठले रामकृष्ण तिमिल्सिना संयोजकत्वको परामर्श टोलीले दिएको प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार गर्न मनासिब हुने देखिएको हुँदा प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमको संशोधित लागत एस्टिमेट अनुरूप निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नेपाल सरकारको स्वीकृतिका लागि उक्त प्रतिवेदन समेत संलग्न गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पठाउने भनी प्रचलित सार्वजनिक खरिद कानुन प्रतिकूल हुनेगरी निर्णय गरेको अख्तियारको दाबी छ ।
सो निर्णयलाई स्वीकार गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उपसचिव हरि बहादुर खड्का, सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल, सचिव सुशील घिमिरे र मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठसमेत संलग्न रही मन्त्रालयबाट २०७० मंसिर १० गते निर्णय गरी पेस गरेका थिए। प्रस्तावमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७० पुस ११ को बैठकले अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट प्रचलित कानुन बमोजिम निर्णय हुने विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट केही गर्नु नपर्ने भनी निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले कानुनसम्मत हुनुपर्ने भनी स्पष्ट उल्लेख गर्दागर्दै भीम आचार्य र मातहतका कर्मचारीले परियोजनाको ठेक्का लगायत कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने भन्ने २०७० चैत २१ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका थिए । सोही अनुसार भीम आचार्य पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भएको बेला मन्त्रालयले २०७० चैत २३ को पत्र मार्फत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसमा श्रेष्ठ र आचार्य तानिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०६९ फागुन ४ मा गरेको निर्णयभन्दा फरक हुनेगरी स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा बढी हुनुको उपयुक्त पुस्ट्याइँ तथा व्यावसायिक सम्झौता गर्नुपर्नेको कारण आधार खुलाई पठाउन अर्थ मन्त्रालयले २०७१ असोज ८ को पत्र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा लेखी पठाएको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले २०७१ असोज १२ गते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा अर्थ मन्त्रालयले उठाएका विषयमा जवाफ माग गरेको थियो ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक रतिशचन्द्र लाल सुमनले २०७१ असोज १२ मा पत्र पठाउँदै इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको मिति २०७१ भदौ २७ को प्रतिवेदनले समेत २१.५९ करोड अमेरिकी डलरको पुष्ट्याइँ गरेकोले सोही रकम संशोधित स्वीकृत लागत भएको भन्ने समेत ब्यहोरा खुलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा जवाफ पठाएका थिए । सोही जवाफ अनुसार २१.५९ करोड अमेरिकी डलरको पुस्ट्याइँ मनासिब भएको निर्णय मन्त्री दीपकचन्द्र अमात्यले गरेपछि तानिएका छन् ।
२०७१ कात्तिक ३ मा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतकै कार्यकक्षमा विभिन्न निकायका अधिकारीहरूसहित बैठक बसी योजनामा गैरकानुनी रूपमा परिमार्जित लागत अनुमान २१.५९ करोड अमेरिकी डलर अनुसार आयोजना कार्यान्वयन गर्न कारबाही अगाडि बढाउन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले २०७१ कात्तिक ४ को पत्रबाट उक्त निर्णय आवश्यक कार्यार्थ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाइएको थियो ।
त्यसपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले २०७१ कात्तिक ९ गते मन्त्री दीपकचन्द्र अमात्यको संलग्नतामा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ईपीसी मोडल बमोजिम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट परिमार्जित लागत तथा डिजाइन अनुसार कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति दिने भन्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको र २०७१ कात्तिक १० को बैठकबाट चिनियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण अन्तर्गत पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ईपीसी मोडलबाट गरिने, निर्माण कार्यको लागि आवश्यक पर्ने रकमको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गर्ने भन्ने निर्णय भएपछि महत पनि चोखा देखिएनन् ।
